गैरकानुनी रूपमा ई–रिक्सा सञ्चालन

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगर र पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा ई–रिक्सा सञ्चालन भइरहेका छन् । पर्सा जिल्लामा ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रूट इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेहरूको संख्या निकै कम भए पनि ठूलो परिमाणमा ई–रिक्साहरू सञ्चालनमा छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साको तथ्यांकअनुसार १ हजार १ सय ८२ वटा ई–रिक्साले रूट परमिटको इजाजत लिएका छन् । यसैगरी, १ हजा ५० जनाले मात्र ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका छन् । तर वीरगञ्ज महानगर र जिल्लाभर तीन हजारभन्दा पनि बढी ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख विपिनलाल कर्णले ई–रिक्सा सञ्चालकले कानुनविपरीत कार्य गर्दै आएको बताए ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबाबु सहनीले ई–रिक्सामाथि बारम्बार कारबाही हुँदै आएको बताए । उनले कागजपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूट इजाजतपत्रको निरन्तर निगरानी भइरहेको बताए । उनले थुप्रै ई–रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्नुका साथै उनीहरूलाई ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि आवश्यक कुराहरू बेलाबखत बताउँदै आएको बताए ।

प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबाबु सहनीका अनुसार वीरगञ्जमा अहिले व्यापक रूपमा विनाइजाजत ई–रिक्सा सञ्चालन भइरहेको र ट्राफिक प्रहरीले सबैको सहकार्यमा यसलाई नियन्त्रणमा लिन केही हदसम्म सफल भएको र यो अभियान सञ्चालन भई नै रहने बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा ई–रिक्सा सञ्चालन विधि तयार गरिएको छ ।

व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान, ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रलगायतका संस्थाहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । महानगरमा विभिन्न समयमा निगरानी भइरहे पनि गलत रूटमा चल्ने, नाबालकहरूले चलाउने लगायतका समस्याहरू विद्यमान छन् ।

यसैगरी, वीरगञ्ज महानगरपालिकापछि ठूलो संख्यामा पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा ई–रिक्साको प्रयोग बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित ई–रिक्साको निगरानी कसैले गरेको छैन । गाउँमा ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी नै छैन । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दुर्घटना भएपछि मात्र ई–रिक्साको वैधानिकता खोजी गर्छ । पर्सा जिल्लामा ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि १४ वटा संघ छन् । संघको आडमा पनि अहिले ई–रिक्साको सञ्चालन विधिसम्मत हुन सकेको छैन ।

संघले कागजपत्र नभएको, सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको, रूट इजाजतभन्दा बाहिर सञ्चालनमा रहेका र नाबालक चालकको हकमा ट्राफिकसँगको मिलेमतोमा मलजल गर्ने गरेको छ । एक जना ई–रिक्सा चालकले ट्राफिक प्रहरीले संघसँग मासिक रूपमा सहयोग लिने गरेको आरोप लगाए । उनले कागजपत्र नभएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका ई–रिक्सा चालकसँग मासिक एक हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको सौर्य दैनिकलाईं बताए । सवारी नियम उल्लंघन गर्ने कसूरमा ट्राफिकले न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ ।