लागू भएन अपांगता अधिकार

सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४ ल्याएको दुई वर्ष भयो तर, उनीहरूको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाका लागि समावेशी शिक्षा नीति ०७३ जारी गरिएको छ । सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार सेवा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन प्राविधिक मापदण्डसहितको ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका ०६९’ लागू भएको छ । पछिल्लो समयमा झण्डै ३७ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् ।

नेपालको संविधान, कानुन र नीतिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भए पनि ती प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भए पनि ती सरकारका वार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा देखिँदैन

सिमान्तकृत वर्गहरूको सूचीमा अग्रपक्तिंमा रहेको ठानिने यो वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा विभेद, असमानता र अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता अवरोधहरू सार्वजनिक भौतिक संरचना, शिक्षण संस्था, सूचना तथा सञ्चार माध्यम, सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान छन् ।

नेपालको संविधान, कानुन र नीतिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भए पनि ती प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भए पनि ती सरकारका वार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा देखिँदैन ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालका महाससचिव राजु बस्नेतले अपांगताको परिभाषा अझै पनि परम्परागत ढंगबाट र चिकित्सकीय सोचबाट मात्र गरिँदै आएको गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अपांगतालाई शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्था नभनेर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेद, उपेक्षा र बहिष्करणका कारण उत्पन्न अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंंकका अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । युएनडिपीका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कुल संख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूमा छ । अपांगता भएका धेरै व्यक्तिहरू गरिबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूको कुल संख्यामध्ये २० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् ।

अपांगता अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदीले भन्छन्, ‘अपांगतासम्बन्धी विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि अपांगता भएकाहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्ने र हेप्ने गरिन्छ जुन प्रवृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

मंसिर १७ (डिसेम्बर ३) मा ‘दिगो विकास लक्ष्य, अपांगता मैत्री भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको २८औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाए । अपांगतासम्बन्धी यी र यस्तै धेरै दिवसहरू मनाउँदै आए पनि ती दिवसहरू औपचारिक कार्यक्रममै मात्र सीमित भएको देखिन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता वर्षको रूपमा घोषणा ग¥यो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हितमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न सन् १९८३ मा राष्ट्रसंघले अपांगतासम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू ग¥यो । सन् १९९२ मा दश वर्षे कार्ययोजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो र सोही वर्षदेखि डिसेम्बर ३ लाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राािष्ट्रय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने र ती हकको उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्घतासहित ल्याइएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो ।

‘नेपालको संविधानमा अपांगताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ अधिकारकर्मी सुवेदीले भने ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको हिस्सा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ । त्यसमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति १६.५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५.४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति ११.५, मानसिक अपांगता ६, बौद्धिक अपांगता २.९ र बहुअपांगता भएका व्यक्ति ७.५ प्रतिशत रहेका छन् ।

डिएफआइडीले गरेको दाबीअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २० प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेका देशहरूमा अपांगता भएका बालबालिकाको मृत्युदर भने ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा गरिएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार अपांगता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको खाडल ७० देखि ९० प्रतिशत छ ।

सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, समावेशी संरचना, सांकेतिक भाषा, दोभाषे, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नियमित हेरचाह गर्ने व्यवस्था, स्पर्श संकेत, नियमित स्वास्थ्योपचार र परामर्श, पुनःस्थापना सेवा, ह्याप्टिक सिग्नल, रियल टाइम क्याप्सनिङ जस्ता व्यवस्थाहरूको अभावमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, शिक्षा, आवागमन, रोजगारी, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा पहुँच अवरूद्ध भएको मात्र हैन भने अभिव्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासमेत हनन् भएको महासंघको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार विभेद वा अवरोधका कारण अपांगता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति दर अत्यन्तै न्यून छ । अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार अपांगता नभएका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति दर ७० प्रतिशत हुँदा अपांगता भएका बालबालिकाको भने ४०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति महतले संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए । दुई यस ५० जनाको संघीय प्रतिनिधिसभामा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या शून्य छ । संघीय राष्ट्रियसभामा ६.६६ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनुपर्ने अवस्थाका अपांगता भएका हरेक आठ व्यक्तिमध्ये केवल एकजनाले मात्र त्यस्ता सामग्री पाएका छन् । पाँच वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जाने उमेर समूहका अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपांगता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै दयनीय छ र ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् । चौबीस प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार हुने गरेका छन् । मनोसामाजिक अपांगतालाई हेर्ने रूढीवादी चिन्तन र कानुनी विभेदका कारण नेपालमा कति मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक चारमा एक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लिएर वा मनोसामाजिक अपांगताको अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालमा झण्डै ३७.५ प्रतिशत मानिस मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याको शिकार छन् जसमध्ये २७ प्रतिशत जति उदासीनताबाट ग्रस्त छन् । मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, उपेक्षा, दुव्र्यवहारका कारण उनीहरूको अवस्था पहिचान भएको भए पनि अधिकांश मानिस यो अवस्था बाहिर देखाउन चाहँदैनन् ।

विसं ०७२ को वैशाखमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित अपांगता भएका र नभएका व्यक्तिहरूबीचमा युएनडिपीले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले भूकम्पका कारण ५८ प्रतिशत अपांगता नभएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन र आय स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने अपांगता भएका व्यक्तिहरू संख्या ६६ प्रतिशत रहेको देखायो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म (जनगणना २०६८ अनुसार) कुल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्याको केवल ४९ प्रतिशतले मात्र अपांगता परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारले निकालेको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा ३५ हजार ९ सय ९३ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् जसमा नौ लाख ७३ हजार ९ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् । यी बालविकास केन्द्रहरूमा तीन हजार २७० जनाले मात्रै अपांगता भएका बालबालिकाहरूले सिक्ने अवसर पाएका छन् ।

विसं ०७५ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सबै विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ६६ हजार ९५५ जना मात्रै अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् । यो संख्या विगतका प्रतिवेदनहरूको तुलनामा न्यून हो । युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपांगता भएका बालबालिकाको संख्यामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालय बाहिर छन् ।