आततायी कु–संस्कार

मुलुकका महिला अधिकार कर्मीहरू यतिवेला राजधानी काठमाडौंका तारे होटलहरूमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउन व्यस्त छन् । यसका लागि विदेशी दातृ संस्था निकाय तथा आइएनजिओहरूबाट करोडौँ रकम भित्रिएको छ । महिला हिंसा विरूद्ध जनचेतनाका लागि यसरी रकम भित्रिन थालेको दशकौँ भइसकेको छ । तर, यो रकम लक्षित समुदाय तथा वर्गमा भन्दा सीमित सम्भ्रान्त महिलाहरूले तारे होटलमा भोज खाएरै सक्ने गरेका समाचार यदाकदा आइरहन्छन् । यी समाचारहरू नपत्याउनु पनि कसरी ? मंगलबार राति मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाकी २१ वर्षीया युवती पार्वती रावतको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । छाउगोठमा राखिएका महिलाको ज्यान गएको घटना यो पहिलो होइन । विगत पाँच वर्षको अवधिमा अछाम जिल्लामा मात्रै छाउगोठमा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अछाममा मात्रै होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राय पहाडी जिल्लामा यो समस्या बिकराल छ ।

प्रजनन उमेरका महिला महीनावारी हुनु प्रकृतिको धर्म नै हो । सृष्टिको नियम हो । तर, नेपाली समाजको धेरैजसो तप्कामा प्राकृतिको यो धर्म तथा सृष्टिको यो नियमलाई पाप मान्ने गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा त महिनावारी भएकी महिलालाई आफ्नो घर छुन समेत दिइ“दैन, गाउ“भन्दा केही पर ढोका नभएको पानी चुहिने टहरो बनाइएको हुन्छ । महिनावारीको ४ दिन अवधिसम्म त्यही टहरोमा बस्न बाध्य गराइन्छ । जसका कारण कोहीको बलात्कारबाट, कोहीको जाडोले कठ्यांग्रिएर, कोहीको सर्पले टोकेर, कोहीको आगलागी भएर, कोहीको निस्सासिएर मृत्यु हुने गर्छ । कोहीको सतित्व लुटिन्छ । सती प्रथा सरहको यो कुसंस्कार विरुद्ध प्रयास नभएका होइनन् तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । महिनावारी भएकी महिलाले छुँदा देवता सिराउने र अनिष्ट हुने मानसिकताले सुदूरपश्चिमको समाजमा गहिरो जरो गाडेको छ । जबसम्म दिमागबाट यो मानसिकता हट्दैन तबसम्म सुदूरपश्चिमको समाजबाट छाउपडी प्रथा हट्ने सम्भावना देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले कानुन ल्याएरै छाउपडि प्रथा चलाउनेलाई करवाही गर्ने प्रावधान राखेको छ । महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा भेदभाव वा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार जरिवाना कानुनले तोकेको छ । तर, पीडा दिने आफ्नै परिवार भएकोले पीडितले उजुरी गर्दैनन् । प्रहरीलगायत राज्यका निकायमा उजुरी गर्ने खालको वातावरण पनि छैन । चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसासिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । पोषणयुक्त खानेकुरा खाएर आरम गर्नुपर्न अवधिमा महिलालाई यसरी दुःख दिनु महापाप हो भन्ने सन्देश लैजानु त्यतिकै जरुरी छ । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि भन्दै विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरू क्रियाशिल पनि छन् तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । कानुनको कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा यो प्रथा हटाउन चुनौतीपूर्ण भएको छ । उल्टै राज्यद्वारा जनताको संस्कृति माथिको प्रहार भएको भन्दै छाउपडि प्रथा विरुद्धका कानुनलाई धोती लगाइदिने प्रचलन बढेको छ । जुन कु–संस्कारले समाजमा जति समयदेखि जरो गाडेर बसेको हुन्छ त्यसको उन्मुलका लागि त्यति नै लामो समय लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले सिद्ध गरेको छ । त्यसले सरकारले यो प्रथा उन्मुलनका लागि दीर्घकालीन र अल्पालीन गरी दुईवटा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । जनचेतनाका लागि उत्पेरकहरू खटाउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई तालिम दिने, स्थानीयस्तरका पाठ्य पुस्तकमा यस बारे विषय वस्तु राखेर अध्यान गराउने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने केही दशकभित्र यो प्रथा क्रमश कम हु“दै जानेछ । तर, त्यन्जिेलका लागि के गर्ने त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तत्काल खोज्नुपर्छ । यसका लागि हरेक गाउँको बीचमा सामुदायिक भवन बनाउने र त्यो भवनमा बलिया झ्यालढोका भएका, भेन्टिलेसन, शौचालय तथा पानीको सुविधासमेत भएका कोठाहरू निर्माण गर्न, ताकी महिनावारीको समयमा घर छुन नमिल्ने मानसिकता बोकेका महिलाहरूलाई त्यहा“ राख्न सकियोस् । यस्तो व्यवस्था हुन सके कम्तीमा पनि सर्पले टोक्ने, निसासिनु पर्ने, बलात्कृत हुनुपर्ने, जाडोले कठांग्रिनुपर्ने लगायतका समस्या समाधान हुनेछन् । यो काम अब पालिका सरकारले समेत गर्न सक्छ । यसका लागि ठूलो बजेट पनि चाहिँदैन ।