अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तुले नेपाली किसान मारमा

ललितपुर । पोल्ट्रीजन्य वस्तु अवैधरुपमा भित्रिँदा नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको छ । मुलुकमा रहेको खुला सिमानाका कारण यहाँ अवैध रुपमा पोल्ट्रीजन्य वस्तु भित्रिँदा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेका हुन । खुल्ला सिमानाका कारण मुलुकमा बाहिरबाट सुलभ मूल्यमा मासुजन्य वस्तु र बोइलर कुखुरा भित्रने गरेको नेपाल कुखुरापालक किसान सङ्घ, केन्द्रीय समितिले जनाएको छ । समितिले आफूहरू किसान भएका कारण सो व्यवसायबाट उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ । उपत्यकामा रहेका दुई÷चार वटा सो क्षेत्रमा काम गर्ने ठूला व्यवसायीले बोइलर कुखुरामा निर्धारण गरेको मूल्य किसानका लागि एकदमै औचित्यहीन भएको समितिका अध्यक्ष झनक पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘व्यावहारिक र वैज्ञानिक तरिकाबाट किसानको हितमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ किसानले सो व्यवसायमा खर्च गरेअनुरुपको लागत मूल्यबापतको नाफा कमाउन नसके एक दिन पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा पर्ने पौडेलको भनाइ छ । किसानले शंका गरेका ठाउँबाट भित्रने गरेका पोल्ट्रीजन्य सामग्रीको सरकारले बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । यो व्यावसायमा लागेका वास्तविक किसानले अनुदान रकम पाउन नसकेको पनि पौडेलले गुनासो गरे ।

केही स्थानमा सप्लार्यसले ढक काँटामा विधि मिलाएर कुखुरा जोख्ने भएका कारण किसान ठगिन पुगेका समितिले कारण देखाउँदै त्यसतर्फ किसानलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ । यसअघि नवलपुर, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सालगायतका ठाउँमा ढक काँटामा विधि मिलाएर कुखुरा जोखेर किसानलाई ठगी गर्ने गरेको १३ सप्लायर्सलाई समितिले २६ लाख जरिवाना तिराएको पौडेलले जानकारी दिए ।

उपत्यकाको तीन र काभे्र, नुवाकोट, सिन्धुली, धादिङलगायतका जिल्लामा किसानले खोरमा अझै ढक काँटा नराखी बिक्री गर्ने गरेको पाइएकाले ढक काँटा राख्न सबैलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । कुखुरा व्यवसायीमा बढ्दै गएको मनपरि मूल्य निर्धारणलाई सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल कुखुरा बजार ब्यवस्थापन सङ्घ, केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष हेरम्वराज कोइराला (पद्म) ले बताए । वीरगञ्जका कुखुरापालक किसान रामुज्योदिया गुप्ताले काठमाडौँका ठूला मासु चिस्यान केन्द्रले छिमेकी मुलुकबाट मासु आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेका कारण नेपाली किसान मारमा परेको बताए ।

कुखुरापालक किसान, दाना उद्योगी र चल्ला उत्पादक ह्याचरी मिलेर एकैसाथ अघि बढ्न पाए कुखुरा किसानलाई घाटा नहुने कीर्तिपुरमा रही सो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका किसान विष्णु न्यौपानेले बताए । किसानले सो व्यवसायमा लाग्नुपूर्व लागत मूल्यबारे नबुझी काम गर्दा पटकपटक समस्यामा परेका नेपाल अण्डा उत्पादक संघका महासचिव प्रवीन केशीले उल्लेख गरे ।

मुलुकमा अवैधरुपमा भित्रने कुखुरा र मासु रोक्नका लागि राज्यसँग सहयोगको माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चितवन नवलपुर दाना वितरक संघका अध्यक्ष तेजनाराण पाण्डेले बताए । विगत १५ वर्षदेखि कुखुरापालन व्यवसायमा लागेता पनि राम्रो मुनाफा कमाउन नसकेको काभ्रे जिल्लाका किसान दीपक वस्ताकोटीले बताए । कुखुरापालनमा कूल लागतको ७० प्रतिशत रकम दाना खरिदमा खर्च हुने गर्छ । मेहनत गर्नेले कमाएको छैन तर फोनको भरमा व्यवसायीले कमाएको गोरखा जिल्लाका किसान पर्शुराम बस्नेतले दुखेसो पोखे ।

हाल नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा ७५ अर्ब बढी लगानी छ । नेपालमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री क्षेत्रमा कच्चापदार्थ भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा हाल २२ लाख वटा अन्डा उत्पादन हुन्छ भने प्रतिहप्ता २५ लाख बोइलरका चल्ला उत्पादन हुन्छ । एक लाख २० हजार लेयर्स चल्ला र दुई हजार सात सय मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । बोइलर कुखुरा पालनले मात्र मुलुकमा दुई लाख ५० हजार जनतालाई रोजगार सिर्जना गराएको छ । नेपालको ६६ जिल्लामा बोइलर पालन व्यवसाय फष्टाएको छ । सो व्यवसायबाट दैनिक १२ लाख केजी मासु उत्पादन भई उपभोक्ता एवं बजारको माग पूरा गरेको छ ।

सरकारले यस व्यवसायमा दरो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका कारण यो व्यवसाय धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस व्यवसायमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण कूल लागत मूल्य झन बढ्न गएको, दाना, चल्ला र औषधिको अधिकतम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन दाना, चल्ला र औषधि रहेको, सो पालन सम्बन्धित किसानमा विज्ञता नभएको, सप्लायर्सले प्रयोग गर्ने ढक काँटामा विधिको समस्या रहेका छन ।

त्यस्तै, किसानको बजारसम्म पहुँच नहुनु, खुल्ला सिमानाका कारण अवैध पोल्ट्रीजन्य सामान भित्रनु, सरकार अभिभावकीय भूमिकामा नरहनु, स्वस्थ्यवद्र्धक मासुमा उपभोक्ताको अज्ञानता, उत्पादन र किसानको हकमा नीतिनिर्माण लागू नहुनु, मूल्य निर्धारण एवं अनुगमन प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुनुजस्ता समस्या व्यवसायीले भोग्दै आएको बताइएको छ । यसैगरी सो व्यवसायमा भएका समस्या समाधानका उपायहरूमा राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण र अनुगमन समिति निर्माण भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लक्षित वर्गको पहिचान गर्दै ऋण अनुदानको सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने, यस व्यवसायमा लागेका किसानको हकहित तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गोष्ठी, तालीम आदिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।