विपन्न जोडीको सामूहिक विवाह गर्दै गाउँपालिका

पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लास्थित कोसी गाउँपालिकाले गएको मंसिर ६ गते ‘सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्बन्धमा’ भन्ने ब्यहोराको एउटा सूचना प्रकाशित ग¥यो । उक्त सूचनामा मंसिर महिनाभित्र विवाह गर्न चाहने गाउँपालिका क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति र अभिभावकलाई नाम दर्ता गराउन आह्वान गरिएको छ ।

सूचनामा उल्लेख भए अनुसारका परिवारका जोडीहरूलाई गाउँपालिकाकै खर्चमा विवाह गराइदिने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले उक्त सूचना आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत राखेपछि त्यो एकाएक ‘भाइरल’ बन्न पुग्यो । यस्तो प्रकारको सूचना पहिलो पटक आएकाले केहीले यसलाई आश्चर्यका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

कसैले त्यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै गाउँपालिकाको प्रशंसा गरे भने कतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चर्चा बटुल्न भोटको राजनीति गरेको आरोप समेत लगाए । कतिपयले त्यसलाई ठट्टा रूपमा पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरे । जे भए पनि गाउँपालिकाले अघि सोरको उक्त योजना तराइमा रहेका गरिब परिवारका लागि छोरीको विवाह सहज हुनसक्ने धेरैको अनुमान छन् । छोरीको विवाह गराउनैका लागि निकै सास्ती खेप्छन् तराइका गरिब परिवार । उनीह्रूका लागि यो कार्य एउटा सहयोगी माध्यम बन्न सक्छ ।

उक्त गाउँपालिको यो कदमलाई त्यहाँका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीले भने स्थायीय बासिन्दाको सामाजिक जीवन सुधार गर्ने आफ्नो नौलो योजनाका रूपमा त्यसलाई लिएको बताएका छन् । गाउँपालिकाको उक्त योजनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेका वेला उनले भनेका छन्, ‘म पहिलेदेखि नै सामाजिक कार्यकर्ता हुँ । विशेषतः छोरीको विवाहका लागि गाउँलेहरू मसँग पटकपटक सहयोग माग्न आउथे । कतिपयले त आर्थिक जोहो गर्न नसकेर विवाह नै गर्न पाउँदैनथे । कतिले चाहिँ अर्थ जुटाउँदा जुटाउँदै सम्बन्ध बिग्रिसकेको हुन्थ्यो ।’

नजिकबाट गाउँलेको समस्या देख्दै र बुझ्दै आएका उनले भने, ‘हाम्रो गाउँमा यस्तो समस्या मैले देख्दै आएको छु । मैले चुनाव जितेपछि पनि धेरै मानिसहरू विवाहका लागि सहायता माग्न आए । कयौँले त गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिनु प¥योसम्म भनेर आग्रह गरे । उनीहरूले छोरीको विहे गर्न पैसा भएन भन्ने गुनासो गर्थे । त्यसैले मैले उनीहरूलाई छोरीको विवाह म गराइदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएँ ।’

जनतालाई छोरीको विवाह गराइ दिने आश्वासल दिएका उनका अघि चुनौति थियो, जनतालाई छोरीको विवाह गराइ दिने आश्वासल दिएका उनका अघि चुनौति थियो, ‘आश्वासन त दिएँ तर पैसा खर्च कहाँबाट गर्ने ? समस्या भयो । यो कुरा मैले यस वर्षको बजेट बनाउने बेला गाउँसभामा राखेँ, उनले भने, ‘अनि गाउँसभाबाट स्वीकृत गराएर यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले गरिब तथा विपन्न परिवारका जोडीलाई विवाह गराउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरायौँ ।’

पहिलो पटक उनले सुरु गरेको कार्यक्रम प्रति चासो बढनु स्वभाविकै हो । तर, त्यसको परिणाम भने कस्तो आउँछ समयले देखाउने छ, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको यस वर्षको कुल बजेट करिब ४७ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा सामाजिक कार्यका लागि सानो रकम किन नलगाउने भन्ने भयो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले मंसिर १७ गतेभित्र निवेदन दिनु भनेका हौँ । अहिलेसम्म निवेदन त आइसकेको छैन तर प्रतिक्रिया भने निकै सकारात्मक आएको छ । यसबारेमा सोध्ने मानिसहरू आउने गरेका छन् । वडा नम्बर ३ मा तीन जनाले यसबारे बुझेका छन् भने वडा नम्बर १ मा एक जनाले यसबारे सोधेका छन्’ उनले भने ।

सूचना प्रकासित भए अनुसार सोका कार्यमा मति सहभागी हुन्छन् यकिन छैन । तर, त्यसका बारेमा चोसो भने बढेको छ । ‘कतिपयले निवेदन मागेर विवाह गराउने भनेर आलोचना पनि गरेको सुनेको छु । तर, यो भनेको त विपन्नका लागि हो नि । जो विवाहका लागि अरूसँग रकम माग्न जान्छन् उनीहरूका लागि हो । जसले आफँै विवाह गर्नसक्छन्, त्यसको खर्च जुटाउन सक्छन् तिनका लागि होइन, त्यसैले मलाई पक्कै निवेदन आउँछ भन्ने लाग्छ,’ कार्यक्रमाका बारेमा उनले प्रष्ट पारे ।

गाउँपालिकाले मंसिर अन्तिम साता सबैलाई आफ्नै धार्मिक परम्पराअनुसार विवाह गराइदिने योजना बनाएको छ । तर, मधेशमा अहिले जाडो सुरु भइसकेकाले समस्या हुने उनी देख्छन्, ‘यहाँको परम्परा जन्ती बेलुका गएर रातभरि दुलहीको घरमा बसेर कर्म सकाएर भोलिपल्ट लिएर जाने गरिन्छ । त्यस्तो चलन पूरा गर्न जाडोमा लत्ताकपडाको कमी हुन्छ । त्यसैले पनि धेरैले जाडोमा विवाह गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले हामीले वैशाखका लागि पनि यस्तै कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसवेला धेरैले निवेदन दिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भने ।

गाउँपालिका अहिले कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्दै छ । गाउँपालिका क्षैत्रमा कुल नौ हजार घरपरिवार छन् । त्यसमध्ये ३५सय देखि चार हजारसम्म दलितको परिवार छ । गाउँमा सबैभन्दा गरिब भनेकै दलितहरू हुन् । त्यसैले यसको फाइदा पनि दलित परिवारलाई नै पुग्ने ठानिएको छ । आफ्नो योजनाले सकारात्मक असर पार्नेमा उनी विश्वस्त छन् । यसै गरी यसले बाल विवाह रोक्न सहयोग पुग्ने उनको ठम्याइँ छ ।

तराइमा विशेषगरी दलित र गरिब परिवारमा १४ वर्ष पुग्यो कि कोही माग्न आए छोरी दिइहाल्ने चलन रहँदै आएको छ । त्यसलाई यसले अन्त्य गगर्ने उनी बताउँछन् । कतिपयले दाइजो दिन र छोरीको विवाह गर्नका लागि घरजग्गा बेचेर घरबारविहीन बनेको उनले देख्दै आएको बताए ।

आफूले सुरु गर्न लागेको योजना सफल भएका गाउँपालिका भित्र विवाहको लागि समस्या न हुने उनको दाबी छ । ‘अहिले हामीले सूचना निकालेपछि पनि सबैभन्दा धेरै सकारात्मक नै प्रतिक्रिया पाएका छौँ । विवाह गराएपछि परिवार बढ्छ त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारे पनि हामीले सोच बनाएका छौँ । आगामी वर्षको बजेटमा त्यसका लागि पनि केही नौलो कार्यक्रम ल्याउनेछौँ, उनले भने, जसले बाटोघाटो, बिजुली आदि कुरामा लगानी नगरेर विहे गराउने कार्यक्रम ल्यायो भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई म के भन्छु भने यो सामाजिक हितको लागि हो । यो सबै सामाजिक परिवर्तनका लागि हो । त्यसका लागि पूर्वाधार मात्र मुख्य कुरा होइन । त्यसैले म यो कार्यक्रमप्रति विश्वस्त छु ।’

आलोचना
कोसी गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमको आलोचकहरूले भने यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि ल्याइएको कार्यक्रम भन्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका भनाइमा सामाजिक परिवर्तनका लागि शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानीलाई गाउँपालिकाले महत्त्व नदिएर यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्नु उपयुक्त होइन ।

त्यस्तै मध्येका एक दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले भने, ‘जसरी कोसी गाउँपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसले गरिब तथा दलितहरूको समस्या समाधान हुँदैन । १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर त्यसको कपडा र खानेकुरा दिएर विवाह गराउँदैमा समस्या हल हुने नै होइन । एक त तराईको विपन्न परिवारमा चाँडै विवाह हुन्छ । यो पपुलिस्ट हुने कार्यक्रम हो ।’

गाउँपालिकाले सूरु गर्न लागेको कार्यक्रमको आलोचना गर्दे उनले भने, ‘दलित र गरिबले यसबाट कुनै सुविधा पाउने मलाई लाग्दैन । तर, नेताहरूलाई चुनावमा पक्कै फाइदा पुग्ला । हामीले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने तराईका गाउँहरूमा गरिब र दलितका लागि जाने छात्रवृत्तिहरू समेत वितरण हुन सकेको छैन । कति रकम फ्रिज भएर गइरहेको छ । तर गाउँपालिकाहरू पढाइलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा यस्ता कार्यक्रममा अल्झिएका छन् ।’

नयाँ र सुन्दा राम्रो लाग्ने सो कार्यप्रति उनले पूरै असहमति जनाउँदै दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन ल्याउने गरी रचनात्कम कार्यमा सोच्नु र समाय खर्चिनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ । बिबिसी

प्रतिक्रिया