पितृसत्ताको धङ्धङी

महिला हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान जारी छ । सन् १९९१ को नोभेम्बर ९ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्रवानमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने २०५४ सालदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो । यस वर्षको अभियान यही मंसिर ९ गतेदेखि सुरु भएको छ । यस वर्ष यो अभियानको नेपाली नारा ‘समानताको पुस्ता, बलात्कार विरुद्ध ऐक्यबद्धता’ भन्ने तय गरिएको छ । अभियान अन्तर्गतको १६ दिनसम्म महिला मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूले हिंसा विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् । सुरुका वर्षहरूमा निकै उत्साहका साथ महिला अधिकारकर्मीहरूले यो अभियान मनाउने गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा यो अभियान आइएनजीओमा जागिर खाने सम्भ्रान्त महिलाहरूमा सीमित हुन पुगेको छ । ९० प्रतिशत महिलाहरू यो अभियानबारे बेखबर छन् । अभियान केवल कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुगेको छ । संविधान तथा कानुनमा महिलाका लागि विविध अधिकारका प्रावधान राख्न दवाब दिने तर कार्यन्वयन पक्षका सन्दर्भमा बेखबर रहने प्रवृत्ति महिला अधिकारकर्मीहरूमा बढ्दै गएका कारण यो दिवस फितलो बनेको छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारका दृष्टिले नेपाली महिला अधिकार सम्पन्न छन् । यति अधिकार विश्वका थोरै मुलुकका महिलाले मात्रै प्राप्त गरेको देखिन्छ । व्यवाहरमा हेर्ने हो भने महिलामाथि हुने भेदभाव तथा हिंसाका घटना कम हुन सकेका छैनन् । बलत्कार, हत्या, एसिड आक्रमण, चेलिवेटी बेचबिखन यौनदुराचार लगायतका घटनाहरू हरेक वर्ष बढेको देखिएको छ । यस्ता घटना बढेकै हुन् या महिलाको पहु“च बढेका कारण यस्ता धेरै घटना सतहमा आएका हुन् ? भन्ने समीक्षा हुन बा“की छ । महिलामाथि हुने हिंसाका नया“ नया“ प्रकारहरू देखिएका छन् । हिजोसम्म दलालहरूले ललाई फकाई मुम्मईलगायत भारतका विभिन्न कोठीहरूमा चेलिवेटी बेचबिखन गर्थे । यो क्रम केही वर्ष यता घटेको छ । तर तेस्रो मुलुकमा लैजाने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगारको बहानामा चेलिवेटी बेचबिखन अभियान फस्टाएको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । सरकारले कानुन ल्याएरै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान कडाई गरेको थियो, तर अधिकारकर्मीको खोल ओढेका महिलाहरूले समान अधिकारको नारा दिएर सरकारको यो प्रयासलाई तुहाइ दिए । वास्तवमा नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरू को सक्कली हुन् ? को नक्कली हुन् ? छुट्याउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ ।

महिला हिंसाको मामिलामा दक्षिण एसिया विश्वमै बद्नाम छ । छिमेकी मुलुक भारत , बंगलादेश , पाकिस्तान लगायतको तुलनामा नेपालमा महिला हिंसाका घटना थोरै छन् तर केही घटना नियन्त्रण बाहिर छन् । उदाहरणका लागि बालविवाहलाई लिन सकिन्छ । कानुनले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा बिवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्ता विवाह दर्ता नै गर्ने गरिएको छैन तर पनि मुलुकमा ४० प्रतिशत विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको तथ्यांक छ । महिला हिंसाको जरो भनेकै बालविवाह हो । तर, बालविवाह समारोहमा प्रहरीहरू नै संलग्न हुने गरेका छन् । संविधानले तीन तहकै सरकारका प्रमुख पदमा महिलाका निम्ति कम्तिमा ५० प्रतिशत स्थान अनिवार्य गरेको छ । कुन महिलालाई उम्मेदवार बनाउने ? भन्दा पनि कसकी श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाउने ? भन्नेतर्फ राजनीतिकदलका नेताहरूको ध्यान गएको पाइन्छ । पदमा पुगेकी महिलाले होइन श्रीमतीको पदको उपयोग श्रीमानले गरेको मुलुकका अधिकांश पालिकामा देखिएको छ । यो पनि महिला हिंसा नै हो । जनप्रतिनिधिका रूपमा अनुमोदित भएका महिलाले समेत श्रीमान्को हस्तक्षेप बेहोर्नु परेको छ भने सर्वसाधरण महिलाको हालत के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि हाम्रो सोच तथा व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो व्यवाहर र सोचमा अझै पनि पितृसत्ताको धङ्धङी बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया