भ्रष्टाचारको जरो र किलो

२०४७ सालमा खरिदार पदबाट जागिर सुरु गरेका नायव सुब्बा मदनकुमार गुप्ताको सम्पत्ति १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर भेटिएको छ । जसमध्ये ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैध र करिब १६ करोड रुपैयाँ अवैध रहको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो २९ वर्षको अवधिमा उनले तलब भत्तावापत २७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । करिब २८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्राप्त गरेको नासुस्तरको कर्मचारीको सम्पत्ति २० करोड रुपैयाँका हाराहारीमा हुनु भनेको ज्यादै नै कहाली लाग्दो पक्ष हो । जागिर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उनको पैतृक सम्पत्ति पनि खासै देखिएको छैन । जागिरको प्राय सबै अवधि मालपोत कार्यालयमा बिताएका गुप्ताको यो आर्जन भ्रष्टाचारकै हो भन्ने कुरामा शंका नगर्ने ठाउँ छैन । मालपोत कार्यालयबाट काम लिनका लागि घुस नदिएसम्म सर्वसाधारण जनताले के कस्तो सास्ती पाउँछन् ? र घुुस दिने माफियाहरूको के कस्तो किर्ते काम पनि सम्पन्न गरिन्छ ? भन्ने कुरा कहीँ कतै छिपेको छैन । नासु गुप्ताको यति ठूलो अकुत सम्पत्ति यसैको उपज हो । नासु गुप्ताको प्रसंगमा मात्रै होइन राज्य संयन्त्रमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति मिहिन ढंगले छानबिन गर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढीको हविगत यस्तै छ । घर खर्च चलाउनसमेत धौ धौ पर्ने तलब छ तर, राजधानी काठमाडौं तथा मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा घर घडेरी नजोडेका कर्मचारीहरूको संख्या ज्यादै थोरै छ ।

मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको विकृतिका एक व्यक्ति मदन गुप्ताको सम्पत्तिमाथिको छानबिनले झिनो आशा जगाएको छ । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्य कर्मचारीमाथि पनि छानबिन सुरु गर्ला कि , भन्ने आशा आम जनताले गर्नु स्वभाविकै हो । जब लेनदेन मिल्छ तब भित्रभित्रै गुपचुप बनाउने र लेनदेन नमिलेको अवस्थामा मात्रै मुद्दा चलाई छानबिन गर्ने रोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाबी भएको आशंका पनि त्यतिकै गरिएको छ । आखिर अख्तियारका कर्मचारी पनि त्यही ड्याङका मुला हुन् । लामो समय निजामती सेवामा काम गरी सचिव पदबाट अवकास पाएका दीप बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म पुगेर केही महिना अघि रिटायर्ड भए । यतिबेला उनीमाथि पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ । उनको सम्पत्ति बेच बिखनमा रोक लगाउँदै अख्तियारले नै छानबिन अघि बढाएको छ । उनको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने जो कोहीलाई पनि कहाली लाग्छ । भ्रष्टाचारबाट अर्जित सम्पत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घुस खुवाएर लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेको समाचार पनि जनताले सुनेकै हुन् ।

मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यद्वारा निर्माण गरिएका अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा बस्नेहरू नै शंकाको घेरामा परेको अवस्था छ । जसका कारण भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगजस्तो फैलिरहेको छ , कुन दिन मुलुक थला पर्ने हो निश्चित छैन । सरकारमा रहनेहरू र सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अब पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इच्छा शक्ति नदेखाउने हो भने भावी दिनमा नेपाली जनताले ज्यादै ठूलो दुख पाउने निश्चित छ । तर, सत्तारूढ दलभित्र यस्तो इच्छा शक्ति देखिएको छैन । मन्त्री बनाउँदा , राजनीतिक नियुक्ति गर्दा स्वच्छ छवि भएको इमान्दारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर, चन्दा दिएर समानुपातिक सांसद बनेका व्यापारीलाई मन्त्री बनाइएको छ । मन्त्री पदसमेत किनबेच भएको देखे भोगेका कर्मचारीले सरकारलाई टेर्लान् र मौका पाउँदा समेत भ्रष्टाचार नगर्लान् भनेर पत्याउन सकिन्न ।

प्रतिक्रिया