३२ स्थानीय तहको अनुदान रोक्का

जनकपुर । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ५१ स्थानीय तह मध्ये ३२ वटाले बजेट स्वीकृत गर्न असफल भएका छन् । ती ३२ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ का मात्रै २४ वटा छन्, भने कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः सात र एक स्थानीय तह छन्् । बजेट नल्याउनेमा १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिका छन् । प्रदेश २ मा सर्लाहीका ९ स्थानीय तह, धनुषाका ५, सप्तरीका ३ र रौतहटका ३ स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् । ती सबै स्थानीय तहले बितेको असार १० गतेसम्म नै बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो तर पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट विद्युतीय लेखांकन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय लेखांकन बजेट समावेश नगरिएमा संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान रोकिन्छ । अनुदान दिनका लागि बजेट विद्युतीय लेखांकन प्रणाली सुत्रमा लेखांकन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ बाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंसिर १० गतेसम्म ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न नसकेको जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तहले बजेट समावेश गरेका छैनन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियलटाम अपेडट हुनेगरी आय तथा खर्च विवरण सिस्टम बनाए पनि स्थानीय तहमा दक्ष कमर्चारीको अभाव र स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो । प्रदेश १, ३, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विद्युतीय लेखांकन प्रणालीमा समावेश गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एकपटकमा एक चौथाइ रकम पठाइने गरेको छ । यसअनुसार साउन २५, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइने महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक १, माघ १ , वैशाख १ र वैशाख २४ गतेसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा अनुदान जान नसकेपछि स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।