भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने सूत्र

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्मको नेपाली भू–भाग समेटेर छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेको प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकमा सबै दलहरूले उक्तभूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारको हात बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । मुलुकका लागि यो प्रतिबद्धता निकै सुखद हो । भारतीय हस्तक्षेपको सवालमा यसअघि सबै दल तथा राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएको नजीर थिएन । एकजुट भएर प्रतिकार गर्नुभन्दा पनि एक अर्कालाई भारतीय दलाल, अराष्ट्रिय तत्व, देश बेचुवाजस्ता आरोप लगाउने सिलसिला लामो समय चलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकपछि यो सिलसिलापूर्ण बिराम लागेको अनुमान गरिएको थियो, तर सातादिन नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संगीन आरोप लगाए ।

ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको आरोप देउवाको थियो । यस्तो आरोपले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन बल पुग्दैन, उल्टो भारतको मनोबल बढ्छ । नेपालका राजनीतिक दल तथा शक्तिहरू एक–अर्काविरुद्ध पानी बाराबारको तहमा उत्रिउन भन्ने भारतीय चाहनालाई देउवाको यो आरोपले बल पु¥याएको छ । देउवाको यो आरोप प्रतिशोधप्रेरित पु¥याएको छ । देउवाको यो आरोप प्रतिशोध प्रेरित छ । देउवालाई प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि प्रेरित गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीको छुच्चो मुखले नै गरेको हो, भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । हिजोका दिनमा कम्युनिस्ट नेताहरूबाट नेपाली कांग्रेसले योभन्दा पनि संगीन आरोप खेपेको हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकांश अभिव्यक्तिहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतर्फ लक्षित देखिन्छन् । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा भन्दा प्रतिपक्षलाई आक्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओली तल्लीन देखिएपछि देउवाले पनि प्रतिशोध साँधे । त्यसैले, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको संवाद आजको खाँचो हो ।

समस्या एक ठाउामा छ, उपचार अर्को ठाउँमा गर्ने हो भने कहिल्यै पनि निको हुँदैन । भारतसँगको समस्याका सन्दर्भमा पनि यही भएको हो । समस्या एक ठाउँमा छ, उपचार अर्को ठाउँमा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालका भारतसँगको मुख्य समस्या भनेको व्यापार घाटा नै हो । नेपालकै पुँजीले भारत धनी बन्दै गइरहेको छ । भारतबाट आयात नगरी पेटभरि खान नपाउने अवस्थामा जब हामी रहिरहन्छौँ तबसम्म भारतले हामीलाई पेलिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको प्रतिकार गर्न हामी सक्दैनाँै ।

उदाहरणका लागि नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन वार्षिक ३० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यो ३० खर्बमध्ये करिब १३ खर्ब रुपैयाँ भारत जाने गर्छ । यो १३ खर्ब रुपैयाँ नेपालमै रोक्ने वातावरण बनाउने हो भने भारतीय हैकम स्वतः समाप्त हुनेछ । यसतर्फ मुलुकका राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएका खोइ ?

कतिपय मामिलामा अन्यदेशका अभ्यासबाटसमेत पाठ सिक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौँ । अंग्रेजलाई धपाउन भारतीय जनताले सय वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गरे, तर कुनै पनि संघर्षले अंग्रेज सरकारको खुट्टाको रौँ पनि हल्लाएन । जब महात्मा गान्धीले अंग्रेजका उत्पादन बहिस्कार गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने आन्दोलन सुरु गरे तब अंग्रेजहरूले १० वर्षमै घुँडा टेके । भारतको सन्दर्भमा पनि हामी यही विधि अपनाउन किन सक्दैनौँ ? भारतीय उत्पादन बहिस्कार अभियान चलाउन त्यति अप्ठेरो पनि छैन । ६ महिना, वर्षदिन अलि दुःख होला, तर यो दुःखलाई आनन्द मान्दै भारतीय उत्पादन बहिस्कार अभियान चलाउनुपर्छ । जब हामी आर्थिकरूपमा भारतभन्दा सबल बन्छौँ अनि मात्रै भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छौँ ।