काठमाडौं । सरकारले शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न सञ्चालकले नमानेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । गृह मन्त्रालयमा मंगलबार अपराह्न बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बुधबारबाट मेडिकल कलेज तथा सञ्चालकलाई कारबाही थाल्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सञ्चालकले समायोजन वा शुल्क फिर्ताको लिखित कागज ल्याएमा भने समय दिइने निर्णयसमेत गरेको छ ।
‘बुधबारदेखि विद्यार्थीबाट जाहेरी लिने र सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही थाल्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । मेडिकल कलेजलाई सरकारले १५ दिने र चौबीसघन्टे अल्टिमेटम यसअघि नै दिइसकेको थियो । सो समयमा पनि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता नगरेपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो । ‘कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कुरामा सहमति भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले कारबाही गर्ने भनेपछि विद्यार्थीले पनि जाहेरी दिनुपर्छ । प्रशासनमा गएर जाहेरी दिन सकिन्छ ।’
यसअघि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी मेडिकल सञ्चालकहरूले शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनिहरूले शुल्क फिर्ताभन्दा पनि समायोजनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुले शुल्कका विषयमा सरकारलाई ५ बुँदे प्रतिबद्धता बुझाएका हुन् । उनीहरुले विश्वविद्यालयको परिपत्र अनुसार नै आफूहरुले एमबिबिएस र बिडिएसमा शुल्क लिएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले विश्वविद्यालयले तोकेको शिर्षकको शुल्क भन्दा थप रकम नलिएको अवस्था भएकोले यस विषयमा न्यायोचित निर्णय लिइयोस् भनी अनुरोध गर्दछौ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको निर्णय अन्यथा भएमा हामी नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार ती शुल्कहरु कटाई बाँकी शुल्क माग गर्न आउने विद्यार्थी वा अभिभावकज्युहरुलाई २०७५/०७६ को रकम माननीय मन्त्रीज्युको निर्णयको अधिनमा रही समायोजन गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत यसै पत्रद्वारा जानकारी गराउँदैछौ ।’ सरकारले एमबीबीएस, वीपीएच, नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटीलगायतका आठ वटा संकायको शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले आठ वटा संकायका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् ।
०००
प्रतिक्रिया