खोजखबर

निर्देशन र जवाफ लिखितमै

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ९ गते ७:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले अब मातहतका निकायलाई लिखित रूपमा निर्देशन दिने र जवाफ पनि लिखितमै माग्ने भएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई क्रियाशील बनाउँदै लक्ष्यअनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सरकारले मासिक रूपमै लिखित निर्देशन दिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था पनि लिखितमै माग्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सोमबार प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा हुने र त्यसलगत्तै मासिक रूपमै प्रगति विवरण लिखितमा माग्ने प्रक्रिया सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा आइतबार भएको जसरी मौखिक कुरा हुँदैन, अब निर्देशन लिखितमा आउँछ, हिसाब–किताबको जवाफ पनि लिखितमै आउनुपर्छ, त्यो पनि महिना महिनामा ।’ लिखित पेश गर्दा सरकार समक्ष प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यक्रम कुनकुन कारणले सम्पन्न हुन सकेन र त्यसमा आफ्नो कमजोरी के रह्यो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने छ ।

‘पुराना कार्यक्रमको प्रगति यति प्रतिशत हुनुपथ्र्यो, किन गर्नुभएन भनेर मागिन्छ, तपाईंहरूले कारण मात्रै दिएर पुग्दैन, तपाईंको आफ्नै कति प्रतिशत हेल्चेक्रयाइँ भयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अलग्गै मूल्यांकन प्रणाली हो’, मन्त्री बाँस्कोटाले थपे । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हरहालतमा प्रतिबद्धताअनुसारको काम सकिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६६ प्रतिशत काम नसक्ने विभागीय प्रमुख अयोग्य हुने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा कारण खुलाएर समयमै जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘ठोस रूपमा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्ने के छ भने दोस्रो चौमासिकमा ६६ प्रतिशत काम सकिनु प¥यो, सकिएन भने विभागीय प्रमुखहरूले थाहा पाउनुस् कि अब म अयोग्य भएँ ।’ उनले घुम्न मात्रै दौडने प्रवृत्ति त्यागेर भौतिक, वित्तीय र पूँजीगत प्रगतिमा गम्भीर हुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए ।

मातहतका कार्यालयहरूको चालू अबको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकसमेत रहेको उक्त कार्यक्रममा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे । उनले अबको चौमासिकमा प्रगति हासिल गर्न नसकिए लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै पनि समस्या भए लिखित रूपमा दिन आग्रह गरे ।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा।किरण रूपाखेतीले प्रथम चौमासिकमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कार्यलयहरूको प्रगति सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च अझै बढाउनुपर्ने औँल्याए । पहिलो चौमासिकमै सबै बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने सरकारी योजना रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने योजनालाई साकार पार्न तीव्र गतिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले खानेपानी, सडक र विद्युत्का क्षेत्रमा समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका १७ कार्यालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय