प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति

नुवाकोटमा निर्माण सम्पन्न भएको त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत् आयोजनाको गत सोमबार सिंहदरबारस्थित एक्सन रुमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको काममा आवश्यकभन्दा बढी मुआब्जा माग्ने प्रचलनप्रति गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्दा राज्यलाई कम राजस्व तिर्न परोस् भन्ने मान्यता राख्ने, तर सरकारसँग लिन परे भने असाध्यै धेरै माग्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियमानुसार वास्तविक मूल्यबराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिकसमेत लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो । अनुचित माग गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भएकाले त्यस्ता गलत काम नगर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआब्जालगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । वास्तवमा केही दशकयता विकास बजेटको ठूलो अंश मुआब्जा वितरणमै सकिने भयावह अवस्था बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकार बेखबर पो छ कि ? भन्ने धेरैले ठानेका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले सरकार बेखबर छैन भन्ने देखिएको छ ।

मुआब्जा वितरणमा ठूलो रकम खर्च हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ । प्रतिफलभन्दा लगत रकमको ब्याज बढी हुने भएकोले यस्ता आयोजनाले मुलुकलाई झन् कंगाल बनाउँदै लैजान्छन् । विकास निर्माणका लागि गरिने लगानी पुँँजी निर्माणका लागि हो, तर उल्टो भएको छ । अर्थात् आयोजनाको घाटाका लागि हरेक वर्ष लगानी थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैया“भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहँले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन् तर सरकार आफैँले निर्माण गरेका कुलेखानी तेस्रो, चमेलियालगायतका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ४० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । निर्माणाधीन तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै छ । निर्माण सुरु हुन बाँकी रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा वितरणलाई हेर्ने हो भने त धेरै नै कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै चिप्ला कुरा गरे पनि विकास आयोजनामा धेरै बढी मुआब्जा दिन राज्य बाध्य हुनुको मुख्य कारण सरकार तथा नीति निर्माणमा रहनेहरूकै अदूरदर्शीता हो । साथै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि बढी मुआब्जा लिनका लागि जनता उतार्ने गरेका छन् । यसैले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले सर्वप्रथम नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसपछि अनुचित मुआब्जाका लागि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने कार्यकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने हिम्मत हुनुपर्छ । यस्ता कार्यकर्तालाई अवसर नदिने कार्यनीति दलहरूले बनाउनुपर्छ । मुआब्जामा बढी खर्च हुनुमा सरकारमा रहनेहरूको बेइमानी कति छ ? भन्ने उदाहरणका रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई हेरौँ । बुढीगण्डकी नदी थुनेर जलाशय बनाउने र त्यो पानीबाट हिउँदमा समेत १२ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी योजना पहिचान गरिएको ३० वर्ष अघिदेखि हो । जुन जुन भू–भाग डुबानमा पर्छ त्यसलाई त्यतिवेलै अधिग्रहण गरिएको भए ज्यादै सस्तो पथ्र्यो । त्यतिवेला त्यो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम नभएकोले जनता भकाभक बसाइँ सर्दै थिए, जग्गा धेरै सस्तो थियो । तर, आयोजना पहिचान भइसकेको यो ३० वर्षको अवधिमा डुबान हुने क्षेत्रमा सडक पु¥याइयो, पुल निर्माण गरियो, स्कुल कलेज तथा अस्पताल खोलियो, विद्युतीकरण गरियो । जसका कारण तीव्र सहरीकरण भयो । ३० वर्षअघि प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ पर्ने आरुघाट बजारको जग्गा यतिवेला प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् त्यतिबेला ३ हजार रुपैयँ“ रोपनीमा बेचबिखन भइरहेको वेला अधिग्रहण गर्न छाडेर त्यहाँ सहरीकरण गर्ने र अहिले प्रतिरोपनी ६ करोढ रुपैया“ खर्चेर मुआब्जा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेहरू मुख्य दोषी हुन् ।