खोजखबर

एनसेललाई १८ अर्ब छुट

सर्वोच्चको पूर्णपाठ

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ६ गते ५:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई करमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको छ । अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र त्यसको ब्याजमात्र बुझाए पुग्ने भएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि एनसेललाई १८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो । उक्त जरिवाना शुल्क १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन आउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यद्यपि पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको केही निर्णयमा भने छुट्टै राय छ । माथेमाले सबैमा सहमति जनाए पनि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश हुनु पर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको व्याख्या गर्दाको प्रस्तुतिमा मात्रै राय बझाएको जनाएकी छन् ।

१७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट दिँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र त्यसको अहिलेसम्मको ब्याज बुझाउन आदेश

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिल्यै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने ठहर गरेको थियो । कार्यालयको निर्णयविरूद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ भदौ १० सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

‘अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा एनसेललाई हुनेगरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सो को जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा एक सय २० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफा विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण बदर हुन्छ । सोबाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले नै यसअघि टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेकोले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयको ठहर थियो ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ठूलाकरदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको संशोधित करको रकम ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये एनसेल प्रालिले ०७४ जेठ २१ सम्म अग्रिम करकट्टीबापत दाखिला गरेको रकम २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ लाई समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँमध्ये साबिक मिति ०७४ असार १३ मा निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार दुई सय ५० बाहेक अब बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ऐनको दफा ११७ (१) (क) र (ग) बमोजिमको शुल्क र ऐ. ऐनको दफा एक सय १८ र एक सय १९ बमोजिमको ब्याजसमेत मनासिब माफिकको समयभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्चका अनुसार ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा एक सय १८ र एक सय १९ बमोजिमको शुल्क र ब्याज समेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पुँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ । सर्वोच्चले यिनै आधारमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क कानुनसम्मत नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ । सोही कारण ठूला करदाताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र सोबाहेक पुँजीगत लाभमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (क) (ग) र ऐ.को दफा ११८ र ११९ बमोजिम लगाएको शुल्क र ब्याजको हकमा भने कानुनसम्मत नै देखिएकोले यसमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय