कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको एक तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ५० हजार भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरू बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । उक्त संख्या यहाँको कुल जनसंख्याको तिन प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । यो संख्या यहाँको लागि धेरै हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि गत वर्षमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले कर्णालीमा अपांगता भएकाहरूका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गरेका जनाएको छ । यहाँ बसोवास गर्ने अपांगता भएका बाल–बालिका, पुरुष तथा महिलाहरूको क्षमता विकास, विभिन्न प्रकारका तालिम, उनीहरूका लागि आवश्यक सामग्रीहरू, अपांगतामैत्री शौचालय निर्माण तथा वितरण गर्न भन्दै सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ करोड ४७ लाख रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेटबाट उनीहरूका मागअनुसार क्षमता अभिवृद्धिसँगै अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिहरू कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण सार्वजानिक स्थलमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई आफूहरूका लागि अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने लगाएतका माग सहित भेट्न जाँदा कार्यलयमा उक्लने सिढी तँगारो बनेको दुखेसो गरे । सिडिमा उक्लन समस्या भएपछि उनीहरू प्रदेश सरकारको मन्त्रालय नै अपांगमैत्री संरचना अनुसारको नभएको भन्दै कुटो कोदालो बोकेर मन्त्रालयको सिँढी फोड्न पुगेका थिए ।
कार्यालयको अवस्था र मन्त्रालमा रहेका कर्मचारीकाको व्यवहारको कारण त्यहाँ रहेको प्रहरी र कर्मचारीप्रति उनीहरू निकै आक्रोशित भएका थिए । पर्चा पम्पलेट र नाराबाजिसहित प्रस्तुत भएका थिए यहाँका विभिन्न अपांगता भएका व्यक्तिहरू । आक्रोशित हुँदै पुगेका उनीहरूले मन्त्रालय परिसरमा तोडफोट गरेको भन्दै प्रहरीले जबरजस्ती उनीहरूलाई ह्विलचियर जस्ता सहायक सामाग्रिसहित गाडिमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पु¥याएको थियो । आक्रोशित हुँदै आफ्ना माग सम्बोधन हुने आसमा गएका उनीहरूले मन्त्रीसँग भेटर आफ्ना कुरा राख्न नपाएका मात्रै होइनन्, मन्त्रीको अनुहारसमेत देख्न पाएनन् । जसका कारण उनीहरू निराश भएर फर्किए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएका कुनै पनि संरचना अपांगमैत्री नभएको आरोपसहित उनीहरू आक्रोशित थिए । उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूका लागि वितरण गरेको दुई करोड रकम समावेशी नभएको आरोपसमेत लगाए ।
दैलेखका कृष्णप्रसाद आचार्य अझै पुरानै अवस्था दोहोरिएला भन्ने आशंका गर्छन् । ‘पहुँचवालाहरूको लागि केही समस्या छैन । हामीहरूको अवस्था उस्तै हो ।’ उनले भने, ‘बजेट त वर्षैपिच्छे आउँछ हाम्रो लागि अनुभूति हुनेगरी केही हुँदैन । न त्यो रकम पारदर्शी तरिकाले सदुपयोग हुन्छ, नत अपांगतामैत्री संरचना नै बन्छन् ।’ सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र काम गर्ने शैलीप्रति शकां गर्दे उनले भने ।
अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग उनीहरूले धेरैपटक राख्दै आएका छन् । तर, आफूहरूको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै दैलेखका खगेन्द्र शाहीले निराशा व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा एउटा पनि अपांगतामैत्री संरचना नभएका कारण आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए । आफूहरूलाई सरकारले नहेरेको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । सरकारले गर्ने विभिन्न नीतिनिर्माण लगायतका सबैतिर आफूहरूलाई वेवास्ता गरिएकोमा उनीहरूको आक्रोस छ । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल आयोनले कर्णाली सरकारले तयार गरेको स्थास्थ्य नीतिको ड्राफ्टमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको चरम बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हितमा भन्दै झण्डै १० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । तर सरकारको उक्त निर्णयबाट पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू भने उत्साहित छैनन् । अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर छुट्याएको रकमले नपुग्ने भन्दै हरेक संरचना अपांगमैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर छुट्याइएको रकम पारदर्शि तरिकाले उनीहरूको पुनस्र्थापन लगायतका आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरूको माग रहेको छ । उनीहरूका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक संरचना अपांगमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने माग छ । आफूहरूले सार्वजानिक स्थानहरूमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण नहुँदा अनेक प्रकारको समस्या झेल्दै आएकाले आउने दिनमा आफूहरूका नाममा छुट्टाइएको बजेटको सदूपयोग गरी काम गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
हाल कर्णाली प्रदेशका २४ ओटा विद्यालयमा अपांगमैत्री खानेपानी तथा भौतिक संरचना सँगै शौचालय बनाउने गरी मन्त्रालयले २५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । जसका लागि २ करोड ४२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माको भनाई छ । ‘बालग्राम निर्माण गर्न ५० लाख, अपांग पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि ५० लाख, बौद्धिक अपांगता तथा अटिजमका लागि आवास निर्माण गर्न एक करोड, एक जिल्लामा एक विद्यालयमा २५ लाखको दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको लागि आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५० लाख, सहायता सामग्री खरिद तथा वितरणका लागि ३० लाख, अपांगता भएकाहरूका लागि स्वरोजगा र, व्यवसाय सुदृढ गर्न ४० लाख, प्रदेश स्तरीय अपांगता भएकाहरूका लागि खेलकुद प्रतियोगिता गर्न ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’ यस्तै योजना निर्माणका लागि ३५ लाख, अपांगता र अटिजम भएका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न १ करोड, श्रोत शिक्षकका लागि सामग्री व्यवस्थापन गर्न २०लाख गरि ९ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ ।’
यसका साथै अपांगता भएकाहरूका लागि १८ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि उनीहरूका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम रहेका छन् । ‘पचास हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छन् ।’ उनले भने, ‘तर बजेट भने उनीहरूको संख्याको तुलनामा अपर्याप्त नै हो ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोप्रति हामी कृतज्ञ नै छौँ ।’ उनले सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको अवस्थामा अपांगता भएकाहरूका लागि राम्रो हुने बताए । ‘खर्च गर्ने प्रणाली भएन,’ उनी भन्छन, ‘अबका दिनमा रकमान्तर गर्ने परम्परा हटाउन जरुरी छ र अपांग भएकाहरूका लागि विनियोजन गरिएको बजेट इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ त्यसरी गरिएको अवस्थामा लक्षित समूहको हितमा बजेट लागू हुने र उनीहरूले आफ्ना मागका लागि फेरी धर्ना जुलुस गर्ने अवस्था नआउने शर्माले बताए ।
प्रतिक्रिया