कर्मचारीको उमेर हद

सरकारी सेवामा रहने कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । लामो समयसम्म निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेकोमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको दोस्रो जननिर्वाचित सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गर्दै उमेर हद ६० बाट घटाएर ५८ मा झारेको थियो । उमेरका कारण कार्यदक्षतामा ह्रास आएको, नयाँले अवशर नपाएको भन्दै त्यतिवेला उमेर हद कम गरिएको थियो । तर्क जेसुकै दिइए पनि पञ्चायतका समर्थक उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने भित्रै उद्देश्यका साथ यो कानुन ल्याइएको थियो । यो कानुनअनुसार केही कर्मचारीहरू हटे, तर लगतै उनीहरू अदालत गए । अदालतले पश्चगामी कानुन ल्याएर हटाउन नहुने, अर्थात् जुन कानुनअनुसार उनीहरू नियुक्त भएका थिए, त्यही कानुनअनुसार अवकाश पाउनुपर्ने फैसला सुनायो । त्यतिवेलाको सरकारका लागि यो प्रकरण निकै प्रत्युत्पादक बन्यो । जुन उद्देश्यका लागि कानुन ल्याइएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नभएपछि फेरि ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने गृहकार्य सुरु गरिएको थियो । यो गृहकार्यले अब छिटै मूर्तरूप पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमा २०१८ मा जन्ममिति भएका कर्मचारीहरू ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पूरा भएपछि, २०१९ मा जन्ममिति भएका कर्मचारीहरू ५९ वर्ष पूरा भएपछि, २०२० मा जन्ममिति भएका कर्मचारीहरू ५९ वर्ष ६ महिना परा भएपछि र २०२१ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारीहरू ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । गत बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने सहमति भएको छ । पछिल्लो समय नेपालीको औषत आयु बढेकाले र व्यक्ति सक्रिय हुने अवधि पनि लम्बिएकाले उमेर हद बढाउने पक्षमा सहमति जुटेको समितिले जनाएको छ । जुनवेला नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष थियो त्यो वेला उमेरहद ६० हुनु र अहिले औसत आयु ६९ वर्ष पुग्दा उमेर हद ५८ कायमै रहनु विरोधाभाषपूर्ण थियो । सरकारले यो मामिलामा समयमै ध्यान पुर्याएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सनबापत राज्यले धेरै ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष पेन्सनबापत प्रदान गर्नुपर्ने रकम धेरै नै बढिरहेको छ । यो अवस्थाले अझै दुई दशक निरन्तरता पाउने हो भने राज्यको ढुकुटी कर्मचारीको पेन्सनमै सकिने प्रक्षेपण अर्थविद्हरूले गरिसकेका छन् । काम गर्न सक्ने उमेर भएका अनुभवी कर्मचारीहरू अवकाश दिएर त्यो ठाउँमा अनुभवविहीन नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुभन्दा उमेर हद बढाउनु नै उपयुक्त कदम हो । तर, यो कदम मात्रै प्रर्याप्त छैन । यसले धान्ने भनेको दुई–चार वर्षका लागि मात्रै हो । फेरी समस्या ज्युँ का त्युँ रहन्छ । राज्यको आम्दानी कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनमै खर्च हुने अवस्थाले पुँजीगत बजेट अभाव हुन्छ । पुँजीगत बजेट अभाव हुनु भनेको राज्यको आम्दानीको स्रोत पछिल्ला दिनमा झन् झन् घट्दै जानु हो । त्यसैले समयमै विकल्प खोज्नुपर्छ । सूचना तथा प्रविधिको विकास भइसकेकोले सकेसम्म थोरै कर्मचारीबाट काम लिनु पर्छ । गहन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पदबाहेक अरू पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ । जसरी सामाजिक सुरक्षाकोषको प्रबन्ध निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि गरिएको छ त्यसरी नै सरकारी कर्मचारीका लागि पनि गर्न सकिन्छ कि ? त्यसतर्फ छलफल अथवा अध्ययन अघि बढाउन ढिला गर्नु हुन्न ।