अर्थबजार

वीरगञ्ज मनपालाई १२ करोड घाटा

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर १ गते ६:३० मा प्रकाशित

वीरगंज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूको अदूरदर्शिताका कारण अहिलेसम्म महानगरपालिकालाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको छ ।

असार मसान्तमै लगाउनुपर्ने केही ठेक्काहरू अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी मूल्यको पटके सवारीकर साउनदेखि सुरू हुनुपर्नेमा अहिले चार महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले आव ०७६÷०७७ को लागि पटके सवारीकरको दररेट घटाउँदै चार करोड ५५ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

सो ठेक्काको आव ०७५÷०७६ का ठेकेदार मोना कन्स्ट्रक्सनले सकार गरेको थियो । गत आवमा सात करोड पाँच लाखमा सकार गरेको मोना कन्स्ट्रक्सनले सोही ठेक्का आव ०७६÷०७७ को लागि चार करोड ५५ लाखमा सकार गर्दा कार्यपालिका सदस्यहरूले सो ठेक्कालाई बदर गराएका थिए । कार्यपालिका सदस्यहरूले ठेक्का बदर गराएपछि ठेकेदार कम्पनी अदालतको शरणमा गएको थियो ।

तर अदालतले मनपाको हकमा पैmसला गरेपछि पटके सवारीकर ठेक्काको लागि मनपाले हालसम्म गरेको प्रयास असफल भएपछि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । मनपाका कार्यपालिका सदस्यहरूले सात करोड पाँच लाखमा ठेक्का सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कारण सो दररेटमा तीनपटक सूचना जारी गर्दा पनि कसैले ठेक्का सकार गरेको छैनन् ।

सवारीसाधनको दररेट घटाइएको कारण पूर्वतः ठेक्का मूल्यमा नयाँ ठेक्का लिन कुनै पनि ठेकेदार कम्पनी अगाडि नसरेका हुन् । चार महिनासम्म ठेक्का नलागेपछि अहिले यो विषयलाई कार्यपालिका बोर्डमा पुनर्मूल्यांकनका लागि लैजाने निर्णय भएको छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेको सात करोड पाँच लाख मूल्यको यो ठेक्का चार करोड ५५ लाखमा झार्ने एकजना बोर्ड सदस्यले जानकारी गराए । ठेक्का नलागेर मनपाको आन्तरिक स्रोतमा प्रभाव परेकाले ठेक्काको पुनर्मूल्यांकन गरेर ठेक्का लगाउने कुरामा कार्यपालिका सदस्यहरू सहमत भएका हुन् ।

एकजना कार्यपालिका सदस्यले ठेकेदारसँग चालू आवको लागि चार करोड ५५ लाखमा ठेक्का सदर गर्दा कमिसन माग भएको बताए । कमिसन नदिँदा पनि त्यतिखेर ठेक्का बदर गरिएको उनको भनाइ छ । मोना कन्स्ट्रक्सनले आव ०७५÷०७६ मा जडीबुटी कर तीन करोड ५५ लाखमा सकार गरेको थियो । पटके सवारीकर ठेक्कामा विवाद भएपछि जडीबुटी र कबाडी करमा पनि ठेकेदारहरूले चासो नदेखाउँदा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

यस आवमा पटकपटक गरिएको जडीबुटी र कबाडी करको सूचनामा एकजना ठेकेदारले पनि टेन्डर नभर्दा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यी तीन ठेक्काको अलावा हाटबजार पिठियाकर, पार्किङ शुल्कको ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । गत आवमा हाटबजार पिठियाकरबाट ५२ लाख र पार्किङ शुल्कबाट ६५ लाख राजस्व महानगरपालिकाले उठाएको थियो । जुन अहिले चार महिनादेखि उठ्न सकेको छैन । यसैगरी रिक्रिएसन (चिल्डे«न) पार्कको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पार्क सञ्चालनको लागि साझेदार कम्पनीले २० लाख मूल्य निर्धारण गरेको थियो तर कार्यपालिकाले सो प्रस्ताव बदर गरेका कारण अहिलेसम्म चिल्डे«न पार्क विधिवतरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । चिल्डे«न पार्क उद्घाटन भएको एक वर्ष बित्न लागेको छ ।

वीरगञ्ज मनपाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगञ्ज बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा एनके इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सात करोड ५० लाखमा लिएको छ । पाँच वर्षको लागि साझेदार कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको थाहा हुन आएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि बसपार्क साझेदार कम्पनीमार्पmत् सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रामदयाल यादवले समयमा ठेक्का नलाग्दा महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा प्रभाव परेको बताएका छन् । उनले १२ करोड बराबरको राजस्व संकलन प्रभावित भएको र यसले यस वर्षको आन्तरिक राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया