चीन भ्रमणमा स्थानीय पदाधिकारीको लर्को, उपलब्धि !

वेला वेलामा हुने नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यक्रता र जनप्रतिनिधिहरूको चीन भ्र्रमण फेसन जस्तै बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त झन् यो क्रम बढेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अध्ययन र अन्य वाहनामा वेला वेला चीन भ्रमणमा जाने गरेका छन् । तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने क्रम बाक्लिन थालेको छ ।

खासगरी, चीनका विभिन्न प्रान्त तथा नगरहरूबीच भगिनी सम्बन्धका नाममा भइरहेका यस्ता भ्रमणहरू फलदायी भइरहेको बताउने गरिए पनि त्यसको ठोस नतीजा भने देखिएको छैन । पछिल्लो समय चीनका विभिन्न प्रान्त तथा नगरहरूबाट नेपाल आउने चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।

गत महिना भएको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको शियान नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम हुनु अघि बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले तीनपटकसम्म चीनको भ्रमण गरिसकेका थिए ।

त्यस्तै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि त्यत्तिकै हाराहारीमा चीन पुगिसकेका छन् । उनीहरूको भ्रमणमा ठूलो दलबल हुने गरेको छ । त्यसले यता हुने उपलब्धिका बारेमा भने लेखाजोखा छैन । यसै प्रदेशका अरू नगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको चीन भ्रमणको सिलसिला पनि बाक्लै हुने गरेको देखिन्छ ।

प्रमुख सुवेदी आफ्नो चीन भ्रमणको उपादेयतालाई यसरी व्याख्या गर्छ, ‘त्यहाँको विकासबाट सिक्ने कुरा धेरै छन् । साथै, भ्रमणले लुम्बिनी आसपासमा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन पनि सघाउ पुग्छ ।’

केही महिनाअघि चीनको गान्नान नगर पुगेर फर्केका सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकेर फर्केको र अब ती सिकाइ सैनामैनामा लागू गर्ने बताएका छन् । उनी गान्नानमा सरकारले चलाएको होमस्टेको व्यवस्थापनबाट आफू प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘निकट भविष्यमा सैनामैनामा हामीले सुरू गर्न लागेको होमस्टेको व्यवस्थापन त्यस्तै तरिकाले गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

तर यस्ता भ्रमणहरूमा लाग्ने खर्च तथा अनुगमनको पाटो भने स्पष्ट देखिएको छैन । भ्रमण गर्ने अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ बस्दा तथा घुम्दाको सबै खर्च चिनियाँ पक्षले व्यवस्थापन गर्ने भए पनि आउँदाजाँदा लाग्ने हवाई भाडा भने सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्दै आएका छन् । त्यसको लेखाजोखा छैन ।

भ्रमणको स्वीकृति संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबाट लिइने हुँदा स्थानीय तहबाट हुने यस्ता भ्रमणका बारेमा प्रदेश सरकार जानकार नहुने प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘भ्रमण स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हुँदा प्रदेश सरकारको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन र भ्रमणको जानकारी पनि हुँदैन ।’ उनको भनाइका आधारमा स्थानीय सरकारको खर्चमा भ्रमण गर्ने भए पनि सोको स्वीकृति भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । त्यसैले उपलब्धिको पाटोलाई छोडेर खर्चको दायित्व मात्रै रहने गरेको छ स्थानीय सरकारको ।

माथीको एक उदाहरण मात्रै हो । पछिल्ला दिनमा चीन भ्रमण निकै बाक्लिएको छ । संघीय सरकारका तर्फबाट र स्थानीय तहबाट विभिन्न समयमा चीनको भ्रमणमा जानेहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ । तर, विभिन्न नाममा हुने गरेको त्यस्ता भ्रमणबाट सम्बन्धीत निकायले के कति उपलब्धि ग¥यो भन्ने कुराको भने लेखाजोखा छैन । भ्रमणबाट फर्किएकारूसँग कुनै पनि निकायले के कस्तो सिकाइ वा ज्ञान भयो भनेर जानकारीसमेत लिने गरेको सुनिएको छैन ।

त्यसैले, नेपालको विभिन्न निकायबाट वेला वेला हुने चीन भ्रमणको खर्च र त्यसबाट भएको उपलब्धिका बारेमा पनि समीक्षा गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसले भ्रमणका नाममा हुने खर्च र त्यहाँबाट लिइएको ज्ञानले सम्बन्धित तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।