सभामुख चयनमा अन्योल

काठमाडौं । सरकारलाई निर्देशन दिने र जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने प्रतिनिधिसभा अहिले नेतृत्वविहीन छ । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् ।

सोही मुद्दा अहिले खेपिरहेका सभामुख महराले गत असोजको पहिलो साता नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि संसद् त्यसयता नेतृत्वविहीन भएको छ । देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सिमानाका विषयमा कुरा उठेको छ । यस्तो बेलामा संसद्काे झनै ठूलो आवश्यकता हुन्छ । संसद्ले निर्देशन दिन सक्ने वा कुनै जरुरी प्रस्ताव तयार पार्ने काम संसद्काे मात्र हुन्छ । विशेष अधिवेशन बोलाएर यो मुद्दामाथि संसद्मा छलफल गर्ने हो भने निकासका लागि नयाँ निकास निस्कन सक्छ । तर, तत्काल सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

विशेष अधिवेशन बोलाएर यो मुद्दामाथि संसद््मा छलफल गर्ने हो भने निकासका लागि नयाँ निकास निस्कन सक्छ । तर, तत्काल सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

सभामुख चयनका लागि अहिले दुई वटा जटिल अवस्था देखिएको छ । सभामुख र उपसभामुख भिन्न भिन्न पार्टीको हुनुपर्ने र विपरीत लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सभामुख आफँैसँग राख्ने निर्णय गरे पनि उपसभामुखलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति रहेको छ । पार्टी एकता नहुँदा तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले सभामुख र एमालेले उपसभामुख पद लिएका थिए ।

अहिले दुवै पार्टी एक भएकाले सभामुख पद आफ्नो पार्टीले राखेपछि उपसभामुख अर्को पार्टीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । उपसभामुख कसलाई दिने भनेर नेकपाले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारमा रहेको संघीय समाजावादी पार्टी अहिले सत्ता छाडेर जाने मनस्थितिमा देखिएपछि उपसभामुख संसद्मा स्वतन्त्र प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नै कुनै सांसद (राष्ट्रिय जनमोर्चा)लाई दिने तयारी रहेको छ ।

तर, समाजवादी पार्टीले थप तीन वर्ष सरकारमै रहने प्रतिवद्धता देखाएमात्र उसलाई यो पद दिने नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ । यो अवस्था अहिले देखिएको छैन । यसैगरी उपसभामुखको राजीनामाका विषयमा पनि लफडा देखिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही समय अगाडि उपसभामुखले राजीनामा दिन नसक्ने कानुनी प्रावधान भएकाले सभामुख आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।

सभामुख चयनका लागि पनि संसद््को बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने थियो । तर, सरकार यो मामिलामा संवेदनशील देखिएको छैन । स्रोतका अनुसार मंसिरको तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसअघि नै सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । संसद् सुरु भएसँगै सबैभन्दा पहिला संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सो प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि सभामुख पद कसलाई दिने ? भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ दल अल्झिएको छ ।

सभामुखका लागि भने नेकपाभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि रुचि र चाहना हुनेहरू दौडधुप गर्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसबारे सामान्य परामर्श गरे पनि कसलाई बनाउने भन्ने गहन गृहकार्य गरेका छैनन् । परामर्शका क्रममा भने केही नाम चर्चामा आएको नेकपा उच्च स्रोतले बतायो । पूर्वमाओवादीले सभामुख पद आफ्ना पक्षका नेताले पाउनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्फबाट पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तिमगर, अग्नि सापकोटा, पम्फा भुषाल र लेखराज भट्टले इच्छा देखाएका छन् । यो विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेरका वेला उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई कुनै मन्त्री वा राजदूत बनाएर राजीनामा गराउने सोचमा नेकपा रहेको छ । तर, तुम्बाहाम्फेले सभामुख बनाउने भए मात्र राजीनामा दिन्छु भनेकाले यो विषय सोचे अनुरुप अगाडि बढेको छैन । नेकपाका नेताहरू भने केही सातामा राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइअनुसार मंसिरको पहिलो साताभित्र सबैकुरा अगाडि बढ्ने र उपनिर्वाचन लगत्तै संसद् सुरु हुने दाबी गर्दछन् ।