जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च

भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपाल सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ– ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याइने छ ।

सरकार सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्नेमा दृढ छ ।’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने– ‘राजनीतिक दलबाट मोरल सपोर्ट भएमा यस्ता विषय टुंग्याउन सहज छ । हाम्रा राजनीतिक दल सर्वसाधारणको मन जित्न एउटा कुरा गर्छन् । हामीसँग अर्को कुरा गर्छन् । त्यसैले यस्ता समस्या समाधान हुन नसकेका हुन् ।’

नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भनेका छन्– ‘नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि भनी देखाएकोप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्दछ । यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनु पर्दछ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले भने– ‘लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग भारतको नक्सामा पारिएको, नेपालमा भारतीय मुजाहिद्दीन आतंकवादी चलखेल बढेको भनी अमेरिकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको, इन्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनलगायतका घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन र गैरकम्युनिस्ट दलहरूसँगसमेत राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्य गर्दै एकजुट हुन अपिल गर्दछु ।’

भारतले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भू–भागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । यस घटनामा आलटाल नगरी आवश्यक सत्य–तथ्य प्रकाशमा ल्याउन र भारतीय कदमको कडा विरोध गर्न एवं नेपालको सार्वभौमिकताका पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्छ 

नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने– ‘भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेकोमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरिसकेको र नेपालको सीमामा अरू देशले कृदृष्टि लगाउनु हुँदैन ।’ त्यस्तै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले भने– ‘भारतले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भू–भागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । यस घटनामा आलटाल नगरी आवश्यक सत्य–तथ्य प्रकाशमा ल्याउन र भारतीय कदमको कडा विरोध गर्न एवं नेपालको सार्वभौमिकताका पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्छ ।’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाको जनसांस्कृतिक महासंघ, राप्रपा, साझा पार्टीलगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये डलेलधुरा, बैतडी र धुनषाबाहेक २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुुङसँग गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ, त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार सन् १८५६ पछि भारतले सीमा मिच्न थालेको हो, सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी सीमा हो ।

०५१ मा गठित मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा ०५३ मा यो विषयको उठान र ०५४ मा तत्कालिन परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेश सचिव के रघुनाथबीच वार्ता भए पनि टुंगिएको थिएन भने तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कालापानी र सुस्ताबारे ऐतिहासिक दस्तावेज अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन चार सदस्यीय टोली गठन भए पनि समस्या समाधान भएन ।

०६८ मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद, १९५० को सन्धिलगायतका दुईपक्षीय विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तित्व समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति र ०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतसँगको सहमतिमा इपिजी गठन भएको र इपिजीले तीन वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरे पनि मोदी र ओलीलाई प्रतिक्षा गरेर बसेको छ । तर, भदौ ४ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीका विषय सुल्झाउन पुनः परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा लगाएको छ । ‘तर, कूटनीतिक व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकिरहेको छैन’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने ।

भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते सार्वजनिक गरेको देशको राजनीतिक नक्सामा विवादास्पद कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा समेटेको छ । लिपुलेकसहितको कालापानीमा नेपालले विगतदेखि दाबी गर्दै आइरहेको छ । तर, भारतले सो भू–भाग आफ्नो भएको सन्देश दिन भारतमा समेटेको हो । नयाँ नक्सामा कृत्रिम काली नदीबाट वास्तविक काली नदी स्वीकारेको भारतले कालापानी र लिपुलेकमा अझै अधिपत्य कामय राख्न चाहेको छ ।

नेपालले नक्सा सच्याउन तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्दछ । भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट काली नदी बगेको देखिएको छ । काली नदीको यथार्थको विषयमा नेपाल–भारतबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यो नेपालको भूमि हो । भारत–चीन युद्धका वेला ५७ वर्षअघि निर्जन भूमिमा भारतले सैन्य अखडा बनाएको थियो । दुई देश युद्धमा रहेका बखत नेपालका शासकले कतै पनि नढल्किने रणनीतिअनुरूप भारतले भूमि हड्प्दा पनि मौनता साँधेका थिए ।

कालापानीमा कृत्रिम काली नदी बनाएर नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको थियो । पञ्चायतकालभरि यो मौन रह्यो, बहुदलसँगै कालापानीको विषय उठेको हो । पुराना सन्धि–सम्झौता र नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बहने नदीलाई काली उल्लेख भएको छ । सन् ६० को दशकमा भारतीय नक्सामा काली नदी लुकाइएको थियो । तर, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतमा राख्दै आएको थियो । यसमा काली नदी पुनस्र्थापित छ ।

कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटीले राष्ट्रियता खतरामा नपरोस् । नक्साजस्तो संवेदनशील विषयको सानो त्रुटीले त्यहाँ बस्ने नागरिकको सम्मान, स्वामिभानमा ठूलो आँच पुग्ने भएकाले सरकारी निकायले तत्काल नियमन थाल्नुपर्ने सीमाविद्हरूले बताएका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमामा १४५ किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० किलोमिटर भू–भाग नक्सामा हराएको बताएका छन् भने पूर्वसचिव एवं कालापानी रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भएर काम गरेका द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेपालको अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र भारत सरकारको पछिल्लो कदम मानचित्रमाथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भएको भनाइ राखे ।

नापी विभागका महानिर्देश दीपक जोशीले भने– ‘सुस्ता र कालापानीको विषयमा विवाद छ । यो विषय दुवै देशका सचिवस्तरीय कमिटीमा छलफलमा छ । नापी विभागले त्यसलाई प्राविधिकरूपमा सहयोग गर्ने हो, हामीलाई औपचारिकरूपमा यस विषयमा केही जानकारी आएको छैन । तर, प्राविधिक टिमले नक्साको अध्ययन सुरु गरेको छ ।’ ५५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख विन्दू मानिन्छ । जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम–उत्तरमा पर्छ, जुन कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि भएको ब्रिटिश इण्डियाको नक्सामा उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालमा सन् १८१६ को नेपाल र इष्टइण्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न भएको धारा ५ ले प्रष्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

कालापानी र लिपुलेकमात्र होइन, सुस्तालगायतका ७१ स्थान भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्यांक छ । धेरै सीमा स्तम्भसमेत हराएका छन् । यस्ता स्थानमा पनि अतिक्रमण भएको भनिरहेको अवस्थामा उनीहरूले नयाँ नक्सामा त्यो भू–भाग पारिदिएका हुन् । तर, यो विषयमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्न सकेको पाइँदैन । यो मौकाको फाइदा उठाएर नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनेमात्र होइन, लिपुलेक र कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा दाबी गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएकामा सरकार स्पष्ट भएको र एकपक्षीयढंगले लिएको निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बताएर जनतालाई आँखामा छारो हालेर पुग्दैन, कडा कूटनीतिक प्रतिवाद आवश्यक छ ।

मुलुक आकारमा साना–ठूला हुन सक्छन्, आफ्नो भूगोल र जनताको रक्षा मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । कूटनीतिक हैसियत बराबरी हो, सामान्य लोभ–लालचमा परेर हो मा हो मिलाउने कूटनीति अन्त्य हुनुपर्छ । हीनभाव नबोकी इतिहासमा झैं सवल कूटनीति देखाई सहमति, सहकार्य र एकतासहित राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सरकार तत्काल जुट्नुपर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो नेपालका लागि अरू केही हुन सक्दैन । त्यसैले सरकार जागरूक बनेर नेपालले आफ्नो जग्गा–जमीन छाड्ने होइन, यसतर्फ सशक्त कदम चालेर अगाडि बढ्नै पर्दछ कि ? प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका नेताहरूले एकमतले कालापानी समस्या समाधानमा अघि बढ्ने भनेर राष्ट्रिय सहमति जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया