सीमा स्तम्भ अनुगमन मुस्किल

भारतसँग सीमा जोडिएको वडा हो, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–९ बिचफाँटा । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष चुनिएका नारायणप्रसाद जैशीले गाउँ छेउमै रहेको प्यारातालपारि (भारततर्फको) मुख्य सीमा स्तम्भ नं १९५ अवलोकन गर्न पाएका छैनन् । भारतले लामो समयदेखि पुनर्बासमा रहेको प्यारातालमा स्वामित्व खोजिरहेको भए पनि प्यारातालभन्दा झन्डै पाँच सय मिटर वर (भारततर्फ) सीमा स्तम्भ नं १९५ रहेको छ ।

झन्डै डेढ दशकदेखि ढलेको अवस्थामा रहेको सीमा स्तम्भ नं १९५ को न जीर्णोद्धार भएको छ, न त त्यहाँ नेपाली नागरिकहरूले सहजै अवलोकन गर्न पाएका छन् । सीमा स्तम्भ नं १९६ दशकौंदेखि हराएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । सीमा स्तम्भ हराएकाले पनि सो क्षेत्रमा पर्ने प्यारातालमाथि भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेकोे हो भन्छन् उनीहरू ।

‘गत वर्ष वैशाखमा मुख्य सीमा स्तम्भ १९४ देखि १९५ को बीचमा काँडे तार लगाउने क्रममा भारतीयसित भएको विवादले अहिले स्तम्भ हेर्न जाने कुरा नै पहुँच बाहिरको विषय बन्दैछ,’ पुनर्बास नपा–९ का जैशीले भने, ‘भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने जंगली जनावरले जनधनको क्षति गर्न थालेपछि आफ्नै भूमिमा तार लगाउन खोज्दा भएको विवादले अझै सो कार्य थला परेको छ ।’ विसं २०२४ देखि बसोबास रहेको बिचफाँटा क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नं १९६ लामो समयदेखि छैन र त्यसको खोजी जसरी हुनुपर्ने हो भएन ।

सीमा स्तम्भ नं १९५ मा पुग्न नेपालीहरूले कि त भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ कि प्याराताल तरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘दुई वर्षअघिसम्म भारतीय एसएसबीसँगको समन्वयमा सजिलै सीमा पिलर भएको ठाउँमा जान सकिन्थ्यो,’ वडाध्यक्ष जैशीले भने, ‘अहिले एसएसबीले माथिको आदेश छैन भन्दै जान दिँदैन । प्याराताल तैरिएर जान समस्या र असुरक्षा छ ।’

स्थानीय प्रहरी चौकी खड्डाकंकडका प्रहरी सहायक निरीक्षक तेजबहादुर भाटले पनि दुधुवा नेसनल पार्क भएर सीमा हेर्न जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति विना सम्भव नहुने गरेको बताए । ‘सीमा पिलर हेर्न जान खोज्दा माथिल्लो तहबाट लेखाएर ल्याउनू भन्ने जवाफ आउँछ ।’ उनले भने, ‘जिल्ला स्तरमा दुई देशका अधिकारीबीच समन्वय भए मात्रै सीमा स्तम्भ स्थल जान सक्ने अवस्था छ ।’

बिचफाँटाका अर्का स्थानीयवासी ६१ वर्षीय कुलबहादुर सुनारले सीमाको स्पष्ट निर्धारण नहुँदा भारतीय पक्षको मनोमानी सहनुपरेको दुःखेसो गरेका छन् । ‘भारत दुधुवा नेसनल पार्कका वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउन लामो समयदेखि प्याराताल कब्जा गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘२०६१ सालतिर त ताल वर नेपाली बस्तीमै आएर पिलर गाडेका थिए ।’ स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलन र दबाबपछि गाडिएका स्तम्भ हटाइएको सुनारको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष जैशीले सीमा स्तम्भ नं १९४ को छेउछाउको नेपाली भूमि भारतमा पर्नुभन्दा केही समययता खनजोतमा समेत रोक लगाइएको बताए । ‘गाउँमा रहेको राष्ट्रिय माविको दश बिघा जग्गा र हाम्रो प्यारातालसमेत भारत दाबी गर्छ,’ उनले भने, ‘यो माथिल्लो तहबाटै समन्वय गरेर टंग्याउनुपर्ने विषय हो ।’ भारतीय पक्षको एकलौटी निगरानीमा रहेको सीमा स्तम्भ नं १९५ मर्मतका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

‘सीमा विवाद कालापानी र सुस्तामा मात्रै होइन,’ सुनारले भने, ‘सीमा निर्धारणमा चनाखो नहुँदा किचलो बढिरहन्छ । ढलेको जंगे पिलर बनाउन धेरै खर्च पनि छैन । भारत चाहँदैन, नेपाली पक्ष मौन छ ।’

नगरपालिकाको ठेक्कादेखि माछा मार्दासम्म भारतीय मनोमानी
भारतले झन्डै चार दशकदेखि पुनर्बास नपा–९ बिचफाँटास्थित प्यारातालको विषयमा विवाद झिक्दै आएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा मार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त तालमाथि दाबी गर्न थालेपछि विवाद सुरु भएको सुनारले स्मरण गराए । ‘हामी प्यारातालभन्दा करिब डेढ किलोमिटर परसम्म गौचरनका लागि जान्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले ताल हत्याउने अनेकन दाउमा भारत छ ।’

ताल विवाद भारतीय एसएसबीभन्दा पनि वन विभागका कर्मचारीहरूबाट हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय वनका कर्मचारीहरूले नेपाली ठेकेदारसँग आर्थिक लाभ लिएर माछा मार्न दिने मात्रै हैन त्यही बेला भारतीयहरूलाई समेत माछा मार्न लगाएर ती माछा नेपाली ठेकेदारलाई बेची आएको पैसासमेत लिने गरेको बिचफाँटाका बासिन्दा बताउँछन् । ‘हामीले ताल वारि छेउमा पिकनिक स्पटका लागि टहरा बनाउँदा पनि दुई वर्षअघि भारतीय आएर विवाद गर्न खोजेका थिए,’ सुनारले भने, ‘हुँदाहुँदा वारि आएर विवाद गर्दा पनि नेपाली पक्ष मौन जस्तै छ ।’

सीमा छेउछाउका बासिन्दाले लामो समयदेखि सीमा र भूमिको रक्षा गरेको उनी बताउँछन् । पुनर्बास नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेले विवादकै कारण प्याराताल व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । ‘प्यारातालभन्दा वर पिलर हुँदा पनि भारतले प्यारातालमा आधा–आधा दाबी गर्दा विवाद रहिरह्यो,’ उनले भने, ‘तालमा माछा मार्न ठेक्का दिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान दिन सकिएको छैन ।’

उनले नेपाली ठेकेदारले माछा मार्न तालमा जाँदा भारतीय पक्षको उपस्थिति विना मार्न नदिएको भन्ने आफूले सुनेको बताए । ‘हामीले ठेकेदारलाई वार्षिक ६० हजार रुपैयाँमा माछाको ठेक्का दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘माछा मार्दा भारतीय पक्ष नभए त्यहाँ मार्ने दिन्न भन्ने सुन्छु ।’

पाण्डेका अनुसार प्याराताल पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ । संरक्षणको अभावमा ताल जलकुम्भीले ढाकिएको छ । पहिले जिल्ला विकास समितिले तालको माछा मार्ने ठेक्का दिन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहले दिन थाले पनि तालको विवाद भने यथावतै छ ।

डुंग्रीको रूख सीमा स्तम्भ !
रूखभन्दा करिब एक सय मिटर वर (नेपालतर्फको भूमिमा) सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी पोस्ट । वारि भारततर्फ करिब १ सय ५० मिटरको दूरीमा एसएसबीको अस्थायी क्याम्प । त्यहाँ रहेको डुंग्री प्रजातिको रूखलाई भारतीय पक्षले लामो समयदेखि सीमा स्तम्भ दाबी गर्दैआएको छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । त्यो यथार्थ कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–४ गोविन्द बजार नजीकैको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको हो ।
भारतीय बसही बजारतर्फ जाने सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा कल्भर्ट निर्माणका क्रममा झन्डै चार वर्षअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीय गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेका थिए ।

कल्भर्ट निमार्णस्थल छेउमै रहेको डुंगीको रूख सीमा मान्दै आएका एसएसबीले घटनापछि उक्त सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको स्थानीय पदम शाहीले बताए । उनले सोही क्षेत्रमा नेपाली पुर्जा भएको करिब डेढ बिघा जमिन समेत भारतीय पक्षले खेती गर्न नदिएको बताए । सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले गोविन्द बजारवासीले सीमाको विषयमा भारतीय पक्षसँग विवाद भने गर्नु नपरेको शाहीको भनाइ छ ।

‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमामा पर्ने भन्दै भोगचलन गर्न नदिएको करिब दश कठ्ठा जग्गामा अहिले स्थानीयवासी कालीबहादुर शाहीले खेती गर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘सीमा निर्धारणको विवाद रहे पनि अन्य वैमनस्यता कम हुँदै गएको छ ।’ सहिद गोविन्दको नाउँमा सडक र सालिक बनेका छन् बजारको नामकरण गरिएको छ । गोविन्द बजारमा तैनाथ बिओपी पोस्टका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जगदीश विष्टले नेपाल–भारतबीच सीमा निर्धारणको विषय टुंगो नलाग्दा सीमामा समस्या रहिरहेको बताए ।

‘एसएसबीहरू डुंगीको रूखलाई देखाउँदै २ सय नं सीमा पिलर यही हो भन्छन्,’ विष्टले भने, ‘पिलर कहाँनिर हो भन्ने विषय दुई देशले टुंग्याएर सीमा विवाद हल गर्न जरुरी छ ।’ उनलेसशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय एसएसबीले केही समययता सीमा क्षेत्रमा नियमित संयुक्त गस्ती गर्दैआएको बताए । ‘भारतीय पक्षले दाबी गरे पनि हामीले माथिल्लो तहबाट सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने गरेका छौँ’ उनले भने, ‘हराएका पिलर बनाएर सीमा निर्धारण गर्नु अति आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पनि सीमा निर्धारण स्पष्ट नहुँदा हुने गरेको छ । गोविन्द घटना प्रकरणका बेला पनि उक्त रूखलाई नै भारतले सीमा स्तम्भ भनेको थियो । गोविन्द घटना प्रकरणपछि उक्त कल्भर्टबाट आवतजावत नभए पनि दुवै देशका स्थानीय बासिन्दा कल्भर्ट छेउछाउबाट ओहोदोहोर भने गरिरहेको विष्टले बताए ।

गोविन्दले घर बनाउन तयार पारेको जगमा घर ठड्याउन नपाउँदा आमा हरिदेवी निराश छिन् । ‘त्यो बेला नेताहरू आउँदा जगमा घर बनाइदिन्छौँ भन्थे, बनाएनन्,’ उनले भने, ‘छोरोका घर पूरा गर्ने सामथ्र्य नै अब रहेन ।’ गोविन्दका श्रीमती लक्ष्मीदेवी गौतम विगत एक वर्षदेखि तीन छोरीलाई काठमाडौं बसेर पढाउँदै छिन् । हरिदेवीका कान्छा र जेठा छोरा भने भारतमा मजदूरी गर्ने गरेका छन् । उनको घर छेउमै केही समयअघि गौतमको सालिक समेत निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल र भारतका प्रविधिज्ञहरूको संयुक्त सर्वे टोली कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा समस्या टुंग्याउन जुटे पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न भने सकेको छैन । कञ्चनपुरमा सीमा विवाद पुनर्बास नगरपालिका, बेलौरी, बेल्डाँडी गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतका केही भू–भागमा रहेका छन् ।