मत-विमत

देशको अखण्डता जोगाउने इजरायली फर्मुला

अञ्जु कार्की २०७६ कार्तिक २६ गते ६:४० मा प्रकाशित

अञ्जु कार्की

इजराइलले आफ्नो देशका सबै जनतालाई सैन्य तालिम दिने गरेको छ । थोरै जनसंख्या भएको सानो देशले अपनाउने विधि भनेको यही हो । यदी नेपालले पनि सबै जनतालाई सैन्य तालिम दिने गरेको भए भारतले यसरी हेप्न सक्थ्यो । पाँच वर्षअघि संविधान मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा सबै नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालीमको व्यवस्था गर्ने बुँदा राख्न खोजिएको कुरा चर्चामा आएको थियो । भारतीय दबाबपछि यो कुरा सेलाएको समाचार आएको थियो 

नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भीमसेन थापाको नाम लिने गरिन्छ । उनको नाम राष्ट्रिय विभूतिको सूचिमा समेत छ । राष्ट्रहितका लागि भीमसेन थापाले धेरै काम गरेका छन् । तर उनकै पालामा नेपालले करिब आधाभन्दा बढी भूभाग गुमाउनुपरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको सिमाना पश्चिममा शतलज नदी, उत्तरमा हिमालय पर्वतभन्दा पारी, पूर्वमा तिष्टा नदी र दक्षिणतर्फ कोसीदेखि गण्डकी क्षेत्र गंगानदी सम्म थियो । तर उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालले सम्पूर्ण तराई क्षेत्र गुमाउनु पर्यो ।

पश्चिम तर्फ शतलजदेखि महाकाली सम्मको बिशाल भूभाग गुमाउनु पर्यो । पूर्वतर्फ तिष्टादेखि मेचीसम्मको विशाल भूभाग गुमाउनु प¥यो । राष्ट्रप्रति इमान्दार हुँदा हुँदै पनि भीमसेन थापाले शत्रु पक्ष (अंग्रेज) को सामाथ्र्य बुझ्न सकेनन् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश मनन गर्न सकेनन् । लडाइँको फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरू अमरसिँह थापा, बलभद्र कुँवर, झागल गुरूङ, कुलवीर राना मगर लगायतको सल्लाहलाई उनले मनन गर्न सकेनन् ।

पहिलो कुरा मैदानी भू–भागमा अंग्रेजसँग लड्न सकिन्न, तोपको अगाडी खुकुरीको केही चल्दैन भन्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई भीमसेन थापाले बिर्सेको देखिन्छ । दोस्रो कुरा जाइकटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु अर्थात्, अब आक्रमण नगर्नु, आक्रमण गर्न आउनेलाई प्रतिकार गर्नु भन्ने दिव्योपदेश राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए तर भीमसेन थापाले यसको पनि ख्याल गरेनन् ।

फलस्वरूप नेपाले अंग्रेज सँग युद्ध हार्यो । सुन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । सुगौली सन्धीपश्चात् अंग्रेजहरूले नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनमा प्रभाव जमाउन थालेका हुन् । उनीहरूकै खटन पटनमा नेपालको राज्य सञ्चालन सुरू भएको सुगौली सन्धी पछि हो, अर्थात सुगौली सन्धि पछि लामोकालखण्ड नेपाल अंग्रेजको अर्ध उपनिवेशस जस्तो हुन पुग्यो । जंगबहादर राणाले आफ्नो उदयपछि शक्तिशाली अंग्रेजसँग कुटनीतिक फर्मुला प्रयोग गरे ।

अंग्रेजसँग सुमधुर संवन्ध स्थापित गरे । सुगौली सन्धीमा गुमेका केही भूभाग बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए । दक्षिणतर्फको सिमानामा विशाल स्तम्भहरू निर्माण गरे । जसलाई जंगे पिल्लर भनिन्छ । यदी जंगबहादुरले दक्षिणको सिमनामा विशाल स्तम्भहरू निर्माण नगरिदिएको भए नेपालको तराई क्षेत्रलाई अहिले भारतले कुन हालतमा पुर्याउने थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको इतिहास लेख्नेहरूले भीमसेन थापालाई राष्ट्रिय विभूतिको खिताब ओडाएका छन् भने जंगबहादुर राणालाई खलनायकका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

यो त्रुटिलाई सच्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न । हुन त जंगबहादुर राणाले निरंकुश पारिवारिक शासन चलाएका हुन् । तर उनले राजा महेन्द्रले जस्तो प्रजातन्त्र खोसेर निरंकुशता लादेका होइनन्, अर्काको निरंकुश शाशनको विकल्पमा आफ्नो निरंकुशता लादेका हुन् । त्यो युगमा प्रजातन्त्रको लहर विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै आएको थियो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिएनन् भनेर जंगबहादुरमाथि औँला ठड्याउन मिल्दैन ।

यसैगरी, नेपालका केही इतिहासकारहरूले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी नेताको खिताव ओढाएका छन् । महेन्द्रको कदमले नेपालको राष्ट्रियता तथा अखण्डता बलियो बनायो कि कमजोर ? भन्ने प्रश्नको विश्लेषण नगरी प्याच्च बोल्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा उल्लेख्य छ । यतिवेला पश्चिम नेपालको लिपुभञ्ज्याङदेखि कालापानी सम्मको करिब ३ सय ७५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको प्रकरणले मुलुक तातेको छ । यो भूभाग भारतले मिचेको हो या तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश पारिवारिक शासन (पञ्चाती व्यवस्था) टिकाउनका लागि भारतलाई सुम्पेका हुन् ? भन्ने प्रश्नमा विभिन्न मत पाइन्छ ।

सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राजा महेन्द्रले मौखिक रूपमा बुझाएको देखिन्छ । मूलतः यी तीनवटा प्रश्नले पनि यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रश्न– ‘आफ्नो देशको सिमनामा भारतलाई सेना राख्ने अनुमति किन दिइयो ? दोस्रो प्रश्न–‘चीनसँग सिमाकंन गर्दा लिपु भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्म किन छुटाइयो ? तेस्रो प्रश्न–‘लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा किन छुटाइयो ? त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई मुलुकको शासन सत्ताको मूल प्रवाहमा किन ल्याइएन ?

भारतले मिचेको लिपु भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा सम्मको ३ सय ७५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भनेको सार्क सदस्य मुलुक मालदिभ्सभन्दा दुई गुणा ठूलो हो । विश्वको धनी मुलुकमा पर्ने सिंगापुर तथा कतारको जत्रै भुभाग हो । विश्वको सैन्य शक्तिशाली मुलुक इजरायल भन्दा केही थोरी हो । अर्थात् विश्वमा ३ सय ७५ वर्गकिलोमिटर आसपास क्षेत्रफल भएका देशहरूको संख्या ४५ छ । यत्रो भयावह अवस्थाबारे पनि नेपाली जनता पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षसम्म गुमारहमा परे । जनताले केही जानकारी पाएनन् ।

नेपाली जनताले यो जानकारी पाउन पनि पञ्चायती शासनको अन्त्यसम्म पर्खनुप¥यो । जानकारी पाएकै भए पनि जनताले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था त्यतिवेला थिएन । आफ्नै खोसिएको अधिकार फिर्ता ल्याउन जनता लडिरहेका थिए । जनताका लागि यो बाध्यता थियो । राजतन्त्रको विघटन तथा लोकतन्त्रको उदयसँगै अब नेपाली जनता आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बाध्यतामा छैनन् । अबको लडाइँ भनेको राष्ट्रियतामाथि आँच पु¥याउनेहरू सँग हो । गरिबी, अभाव र पछौनेपनविरूद्ध हो । जबसम्म गरिबी, अभाव र पछौटेपनलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न तबसम्म मुलुकको अखण्डता रक्षाको लडाँइ सहज हुँदैन ।

सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा भारत विरूद्ध सैन्य कारबाही गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिने सम्भावना छैन । यस्तो कदम भीमसेन थापाले चालेको जस्तो प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । त्यसैले यो मुद्दालाई पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नु पर्छ । दोस्रो कुरा थाती रहेको चीनसँगको सिमांकनलाई अघि बढाउन चीन सँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा उक्त भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा बनाउनु पर्छ । चौथो कुरा उक्त सीमा अतिक्रमणको विषयमा विद्यालयका पाठ्पुस्तकमा एउटा च्याप्टर नै राख्नु पर्छ । चौथो कुरा सैन्य शक्ति तथा रणनीतिका विषयमा इजरायलसँग सहकार्य गर्ने दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाले गरेको सम्झौतालाई व्युँत्याउनु पर्छ ।

नेपाल भन्दा धेरै (आठ गुणा) सानो र धेरै नै कम जनसंख्या भएको इजरायलको सैन्य शक्तिलाई ठूला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नजर अन्दाज गर्न सक्दैनन् । करिव २० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र १ करोड ९० लाख जनसंख्या भएको इजरायल सामारिक रूपमा विश्वमा किन अग्रणी छ ? डेढ लाख बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालले मनन् गर्नै पर्छ । इजरायलले आफ्नो देशका सबै जनतालाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने गरेको छ । थोरै जनसंख्या भएको सानो देशले अपनाउने विधि भनेको यही हो ।

यदी नेपालले पनि सबै जनतालाई सैन्य तालिम दिने गरेको भए भारतले यसरी हेप्न सक्थ्यो । पाँच वर्षअघि संविधान मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा सबै नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्ने बुँदा राख्न खोजिएको कुरा चर्चामा आएको थियो । भारतीय दबाबपछि यो कुरा सेलाएको समाचार आएको थियो । यतिबेला नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । दुई तिहाईको उपयोग हुने भनेको यस्तै वेलामा हो । तत्काल संविधान संसोधन गरी सबै नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ ।

नागरिकलाई सैन्य तालिम दिँदा सुरूको चरणमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । सिमा रक्षाका लागि सुरूको चरणमा लड्ने भनेका सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नै हो । यसको उदाहरणका रूपमा दक्षिणी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । हाम्रा मधेसी दाजु–भाइ दिदी बहिनीहरू सीमा रक्षाका लागि लड्दा कयौँ मारिएका छन्, कयौं घाइते भएका छन् । जहाँ स्थानीय जनताले प्रतिकार गरेका छन् त्यहाँ भारतले सीमा मिच्न सकेको छैन । तर, मकैमा घुन भए जस्तै मधेसी समुदाय भित्र पनि भारतीयहरूको घुस पैठ छ भन्ने कुरा संविधान निर्माणका समयमा भएको नाकावन्दीले पुष्टिसमेत गरेको छ । अहिलेको प्रकरणमा पनि मधेसीदलका कतिपय नेताहरू मौन छन् । प्रत्येक नेपालीलाई सैन्य तालिम दिँदा घुन र मकै छुट्याउनु भने जरूरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय