कसरी लड्ने स्वाभिमानको लडाइँ ?

छिमेकी मुलुक भारतले दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब तीन सय ७५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भू–भाग मिचेको छ । यो प्रकरणलाई लिएर राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा ‘गो ब्याक इन्डिया’ भन्दै नारा जुलुस लाग्न सुरु भएको छ । परिस्थिति दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । यो अवस्था केही दिन जारी रह्यो भने सर्वसाधारणको जनजीवन असहज बन्न पनि सक्छ । विगतमा ऋतिक रोशन प्रकरणमा जस्तै सडकमा टायर बल्न पनि सक्छ । काठमाडौंमा रहेका भारतीय नागरिकलाई लखेट्ने नाममा आफ्नै देशका मधेसी माथिसमेत त्यतिवेला ज्यादती भयो । त्यो ज्यादतीको मूल्य नेपालले मधेस आन्दोलनका क्रममा चुकाउनुपर्यो । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सचेत बन्नु जरुरी छ । हाम्रो भूभाग भारतले मिचेकोले यसै पनि हामीमाथि चोट लागेको छ, तर आन्दोलनका नाममा जनजीवन झन कष्टकर बनाउनु हुन्न । आन्दोलन गर्नुपर्छ । यस्तो ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलन नगरे कहिले गर्ने ? तर, आन्दोलनको स्वरूप भने शालीन तथा सर्वसाधारणलाई नोक्सान नहुने गरी तय गर्नुपर्छ । नारा जुलुस तथा टायर बाल्नुभन्दा पनि प्रचारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । साथै विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनहरू छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा छन् । जब लक्ष्य एउटै हो भने छुट्टाछुट्टै आन्दोलन किन ? छुट्टा छुट्टै आन्दोलनले राम्रो परिणाम दि“दैन । जसरी ०४६ र ०६२ सालको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण पार्टीहरूले एउटै कार्यक्रम बनाएर स“गै आन्दोलन गरेका थिए त्यसरी नै यसपटक पनि सबै एकजुट भएर एउटै मोर्चाबाट आन्दोलन गर्ने हो भने भारत हच्किन्छ ।

कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले हडप्नुमा हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी छन् । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि करिब तीन सय किलोमिटर वरको नेपाली भूभाग कालापानीमा २०१९ सालमा भारतले सैनिक क्याम्प राख्यो । तर, त्यतिवेलाका शासकहरूले आपत्ति जनाएनन् । यहीँनेर ठूलो कमजोरी भयो । ०२७ सालसम्म नेपालका उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक क्याम्प थिए । ती सैनिक क्याम्प हटाउने क्रममा कालापानीको सैनिक क्याम्प नहटाउनु अर्को कमजोरी थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै ०५३ सालमा कालापानीमा भारले सैनिक क्याम्प राखेको उजागर भयो । यो रहस्य उजागर हुनासाथ नेपालले आपत्ति जनाउनुपथ्र्यो । महाकालीको उद्गमस्थल किटानी नभएसम्म महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान नेपालले लिन सक्नुपथ्र्यो । तर, रातारात महाकाली सन्धि पारित गरियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच यो मुद्दा लैजान नेपालले कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । विशेष गरेर यो मुद्दा उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पनि जोडिएको छ । चीनसँग सीमा निर्धारणका क्रममा पनि नेपालका तर्फबाट गल्ती भएको देखिएको छ । पूर्वमा ताप्लेजुङको नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दुबाट सीमांकन गर्दै दार्चुलाको व्यास हिमालसम्म पुगियो । त्यहाँभन्दा पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने भनियो तर, पुगिएन । यदी लिम्पियाधुरासम्म नै नेपाल र चीनबीच सीमांकन गरिएको भए भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसम्मको भूभाग अतिक्रमण गर्न सक्दैनथ्यो । यसैगरी, नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सम्झौतामा नेपालको चीनसँगको पश्चिमतर्फको सीमाबिन्दु लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ०७२ साल जेठमा भारत र चीनबीच लिम्पियाधुरादेखि करिब तीन सय किलोमिटर वर (पूर्व) लिपुलेक नाका खोल्ने सम्झौता भयो । लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा चीन पहिले नै सहमत भइसकेको हो । उक्त सम्झौतामा चीनले हस्ताक्षर गरिसेकको छ । तर भारतसँग नाका खोल्ने सहमति गर्यो । चार वर्षको यो अवधिमा नेपाल र चीनबीच धेरैपटक उच्चस्तरीय भ्रमण भए, तर यो कुरामा चीनलाई सहमतिमा लिन नसक्नु नेपालको अर्को कमजोरी हो । यस्ता मामिलामा वेलैमा होस् पुर्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया