कालापानीको विषयमा सबैकाे एकमत

काठमाडौं । नेपालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने भएको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा आएको सुझावअनुसार सरकारले भारतसँग कूटनीतिक तवरले सीमा समस्या समाधान गर्ने भएको हो ।

भारतले पटकपटक धोका दिएका कारण अब भने निर्णायकरूपमा तथ्य र प्रमाणका साथ सीमाको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प हुने सुझाव दिएका छन् । सबैले वार्ता नै पहिलो माध्यम भएको सुझाव दिएका छन् । यद्यपि वार्ताबाट भारत नमाने के गर्ने भन्नेमा सबैले आआफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीस्तरमै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिएको नेताहरूले बैठकमा बताएका छन् ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतको उच्च तहसँग तत्काल छलफल गर्न सरकारलाई सर्वपक्षीय बैठकको सुझाव

नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर समाधानका लागि सरकारलाई अग्रसरता लिन सुझाव दिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेकोमा कुनै दुविधा नरहेकाले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो । सरकारले यसबारे कुटनैतिक माध्यमद्वारा समाधान खोज्न अग्रसरता लिनुप¥यो भने हामीले सुझाव बैठकमा कुरा राख्यौँ ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कालापानी नेपालको हो, यसको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, ‘सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रमेशनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय एकता जुटेको यो मौकामा भारतले मिचेका भूभाग फिर्ता ल्याउनका लािग प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अब आँट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सबैले साथ दिएका छन’, उनले भने, ‘यो मुद्दामा सबैले एकता देखाएका छन् । राष्ट्रिय बल प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ ।’ भारतले सीमा मिच्दै जाँदा नेपालले नबोलेपछि बल्झिँदै गएको पाण्डेको बुझाइ छ ।

‘यी समस्या समाधान गर्न नपाएपछि भारतले पेल्दै लग्यो । भारतका कारण पनि समस्या समाधान नभएका हुन’, उनले भने, ‘नेपाली जनताको सामूहिक विवेक प्राप्त सरकारले संविधान बमोजिम संसद्मा लगेर अनुमोदन गरी वार्तामार्फत भारतसँगको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति पनि छ ।’ यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रस्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए । बैठकमा नेकपाका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी रहेका थिए । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलगायत पनि सहभागी थिए ।

भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकटको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।