जेनेभा सम्मेलनका प्रतिबद्धता र अपांगमैत्री संरचनाको अभाव

संयुक्त राष्ट्र संघले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरूमा प्रत्येक व्यक्ति तिनमा उल्लेखित सबै अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूमा कुनै किसिमको भेदभावविना तिनको उपभोग गर्न हकदार रहेको मञ्जुर गरेको छ । सोही अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघका आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकताहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा एवं प्रतिबद्धता पत्रअनुसार सबै अधिकार उपभोग गर्न दिन सहमत भई जेनेभालगायत विभिन्न सम्मेलन एवं सन्धिमा सहमति जनाउने गरेका छन् । ती सबैले अपांगताको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव मानवमात्रको नैसर्गिक मर्यादा तथा मूल्यको उल्लंघन हो भन्ने कुरालाई समेत स्वीकार गरेका छन् ।

यो घोषणा, प्रतिबद्धता एवं मान्यताका बाबजुद अपांगता भएका व्यक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्र संघकै कयौँ सदस्य राष्ट्रमा विभिन्न भेदभाव सहनुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हामीले छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ । हाम्रो नेपालमै यो विडम्बना छ । अहिले साँखुको धार्मिक महत्वको सालीनदीदेखि रत्नपार्कसम्म तथा नागढुंगादेखि रत्नपार्कसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण भइरहँदा विकासले नयाँ गति लिनेमा सबै विश्वस्त छन् । अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्माण भइरहेका यी सडक नेपालको पहिलो सुविधा सम्पन्न सडक हुने चर्चा पनि व्याप्त छ ।

तर, यी सडकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुने अपांगतामैत्री सडकपेटी आदिबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा उनको जीवन सहज बनाउन प्रयत्नशील संघसंस्थाहरूमा निराशा पैmलिनु स्वाभाविक नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दा देशका सबै वर्गका मानिसहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखिदिएमात्र सबैप्रति इन्साफ हुने उनीहरूको टिप्पणी छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या ठूलो भएकाले यिनीहरूप्रति भेदभाव गर्नु वा नजरअन्दाज गर्नु झनै गैरजिम्मेवारीपनाको द्योतक हुन जान्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्याबारेको तथ्यांकमा पनि एकरूपता देखिँदैन ।

सन् २०१५ मा गोरखामा केन्द्रविन्दु भई गएको महाविनाशकारी भूकम्पभन्दा करिब चार वर्ष पहिले सन् २०११ को तथ्यांकप्रति पनि फरक फरक अवधारणा देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बेलायतजस्तो वातावरण तथा जनस्वास्थ्यप्रति अत्यन्तै सचेत देशमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या कुल जनसंख्याको क्रमशः २२ प्रतिशत र १९ प्रतिशत छ । तर, हाम्रो त्यही अवधिको तथ्यांकले २ प्रतिशतमात्र दर्शाउँछ । जसप्रति अधिकांश अनुसन्धानकर्ता तथा तथ्यांक संकलक असहमत छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघसंस्थाहरूका अनुसार विकासशील राष्ट्रहरू जसमा नेपाल पनि पर्छ, त्यस्ता राष्ट्रको कुल जनसंख्याको करिब दश प्रतिशत अपांगता भएका मानिस हुन सक्छन् ।

उसमा पनि दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र गोरखा महाभूकम्पका कारण नै हजारौँको संख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू थपिए । यसरी सरसर्ती नियाल्दा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाख आसपास हुनसक्ने अपांगता भएकाहरूको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूको अनुमान छ । यद्यपि विभिन्न कारणवश अपांगता परिचयपत्र लिनेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यसतर्फ राज्य संयन्त्रका पदाधिकारी तथा घरघरसम्म पहुँच बनाएका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको विशेष ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

अपांगता भएका लाखौँ व्यक्ति सचेतनाको अभाव तथा सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाका कारण परिचयपत्र लिनबाट समेत वञ्चित रहेको अपांगता भएकाहरूका लागि क्रियाशील एक संस्थाका पदाधिकारीले खुलासा गरे । यसरी परिचयपसमेत लिन असमर्थ अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारद्वारा प्रदत्त सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित छन् । यहाँनिर अपांगता भएकाहरूप्रति हामीले गर्ने व्यवहारमा राजनीतिक परिवर्तनले खासै प्रभाव पारेको देखिंदैन ।

सन् १९८३–१९९२ को दशकलाई संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समर्पित दशकका रूपमा घोषित गरेको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा र रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्र संघको महासभाले विशेष जोड दियो । तर, त्यसको समुचित लाभ नेपालले उठाउन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यतिबेलाको राजनीतिक परिस्थिति तथा सत्तालाई त्यसको दोष लगाएर हामी सन्तोषको सास त फेर्न सक्छौँ तर देशमा यति ठूलो राजनीतिक–ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि अपांगता भएकाहरूका लागि त्यही अनुपातमा समुचित योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनु उत्साहजनक कुरा होइन ।

राजधानीका मुख्य सडकहरूमा अपांगमैत्री पेटीको व्यवस्था नहुनुले अपांगता भएकाहरूले जताततै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको हामीले स्पष्ट हेर्न सक्छौँ । भएका पेटीहरूमा अवैध किसिमबाट व्यापार गरिरहेका झोले व्यापारीहरू तथा नगर प्रहरीबीचको लुकामारीमा भागदौड मच्चिँदा त्यसबेला त्यहाँ पुगेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बिजोग नै हुने गर्दछ । राजधानीलगायत देशभरिमा निर्माण हुने संरचनामा अपांगमैत्री कुन सुविधा–साधन आवश्यक पर्छ, त्यसबारे प्राविधिक विज्ञसँग छलफल गरेर त्यस्तो निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । अब पुनर्निर्माण भइरहेका विश्वसम्पदा सूचीका मठमन्दिर तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरूमा सहज प्रवेश तथा अवलोकन गर्न अपांगतामैत्री केकस्तो निर्माण गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसतर्फ अवश्य नै सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुने नै छ ।

अस्पताल, शिक्षालय, यातायातका हरेक साधनमा अपांगमैत्री केकस्ता सुविधा–साधन आवश्यक पर्छ, यससम्बन्धी पर्याप्त गृहकार्य गरी सुविधा उपलब्ध गराएमात्र अपांगता भएकाहरूप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह भएको मान्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था वा मानवाधिकारवादी संघसंस्थालाई थामथुम पार्ने कर्मकाण्डी व्यवहार तथा यथार्थमै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सुखद बनाउने प्रभावकारी कार्यमा अन्तर हुनैपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका साधनमा पर्याप्त छुट, रोजगारमा आरक्षण आदि थुप्रै विषयमा अपेक्षित किसिमले प्रयासहरू साकार रूप लिन सकेका छैनन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न दस्तावेज र प्रयासहरूका बावजुद पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले विश्वका सबै भूभागहरूमा समाजका समान सदस्यको रूपमा सहभागी हुन अनेकौँ अवरोध तथा मानवाधिकार उल्लंघनको निरन्तर सामना गरिरहेको कुरा राष्ट्रसंघले चासो राख्ने गरेको छ । उसले प्रत्येक मुलुक र खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवन अवस्थामा सुधार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्वलाई स्वीकार पनि गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवनको रमाइलो तथा रौनकमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराउन सबैले आआफ्नो तर्पmबाट भरिपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ । मनोरञ्जन तथा कलाको क्षेत्रमा यस्तो प्रयासको अभाव देखिन्छ । सिनेमा, टेलिभिजन वा नाटकमा निर्माता–निर्देशक–प्रस्तुतकर्ता वा प्रमुख भूमिकामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा निराशाजनक परिस्थिति छ । एक–दुई अपवादबाहेक यस्तो जोखिम लिन कुनै लगानीकर्ता अघि आएका छैनन् । जसले गर्दा प्रतिभा र योग्यताका धनी भएर पनि अपांगता भएकै कारण अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व यस्ता अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा घुलमिल हुन असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

खेलकुदको क्षेत्रतर्फ नियाल्ने हो भने यही परिदृश्य देखिन्छ । सन् २००४ सेप्टेम्बर १७ देखि २८ सम्म एथेन्समा अपांगता भएका खेलाडीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । इन्टरनेसनल पारालिम्पिक कमिटी (आइपीसी) को अग्रसरतामा भएको सो खेलकुद प्रतियोगितामा नेसनल पारालिम्पिक कमिटी नेपाल (एनपीसी) ले अपांगता भएका खेलाडीहरूको सहभागिता गराएर ऐतिहासिक कार्य गरेको थियो । त्यसपछि बेइजिङमा पारालिम्पिक कमिटीकै आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालका अपांगता भएका एथलिटहरूले सहभागिता जनाए ।

दृष्टिहीनहरूको क्रिकेट प्रतियोगिता राष्ट्रियस्तरमा बेलाबेलामा हुने गरेको छ । तर अपांगता भएका खेलाडीहरूलाई नै सहभागी गराई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै वृहद् खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा नहुनुले सम्बन्धित निकायको यसतर्फको उदासीनता प्रकट गर्दछ । अहिले कतिपय स्थानीय सरकारले गाउँपालिका समेतमा रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । ती रंगशालाका केही भागलाई अपांगता भएका खेलाडीले समेत खेल्न मिल्ने अपांगमैत्री संरचना निर्माण गरिदिए आगामी दिनमा अपांगता भएकाहरूप्रति भेदभाव गरिएको गुनासो वा पछुताउबाट जोगिन सकिन्छ ।

यसैगरी, अपांगता भएका खेलाडीहरूको एथेन्समा सम्पन्न भएजस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता गराउन मिल्ने देशभरीमा हाललाई कम्तीमा एक अपांगमैत्री रंगशाला निर्माणतर्पm सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवसर, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा निश्चित गर्नु सरकार तथा सिंगो समाजको उत्तरदायित्व हो ।