प्रतिबन्धित नेकपाले सरकारसँग ससर्त वार्ताका लागि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको कुरा समाचारमा आएको छ । यदि विप्लव समूह वार्तामा आउन खोजेको साँचो कुरा हो भने यो सकारात्मक कुरा हो । प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाले सरकार सँग वार्ताको बतावरण निर्माणका लागि आफनो आधिकारिक धारणा राखेको यो दोस्रो पटक हो । विप्लव नेकपाले यस अघि पनि वार्ताका लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकार सँग माग अघि सारेको थियो ।
तर, वार्ताको उचित वातावरण निर्माण हुन सकेन । विप्लव नेकपाले उचित बातावरण निर्माणकै विषयलाई वार्ताको बटमलाइनका रूपमा उठाएको संकेत देखिन्छ । उसले आफना हालसम्म गिरफतार भएका नेता तथा कार्यकर्ताको सकुशल रिहाइको माग गदै वार्तामा बस्ने कुरा गरेको छ । आफनो पार्टी माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने कुरा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, सरकारले यसका बारेमा अझै सम्म सरकारी धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सरकार वार्ताका लागि लचक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विप्लव समूहले पनि अहिले आफना नेता, कार्यकर्ता छुटाउन वार्ताको नाटक मात्र गरेको हो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । त्यसैले विप्लव समूह पनि वार्ता प्रति इमानदारी बन्न जरुरी छ । हिजोका दिनमा गणतन्त्र ल्याउन एकै ठाउँमा उभिएर लडेका राजनीतिक शक्ति गणतन्त्र संस्थागत गर्नतिर नलागेर एकापसमा भिडन्तमा उत्रर्न खोज्नु राम्रो मानिदैन ।
शान्ति र विकासको बाटोमा प्रतिबन्धित नेकपालाई ल्याउनु यो एउटा अवसर हो । दुवै पक्षले दम्भ, अहंकार र शक्तिको प्रदर्शन त्यागेर शान्तिपूर्ण औपचारिक वार्ताको थालनी गर्न जरुरी देखिएको छ । विप्लव समूहले पनि अहिले आफना नेता, कार्यकर्ता छुटाउन वार्ताको नाटक मात्र गरेको हो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । त्यसैले विप्लव समूह पनि वार्ता प्रति इमानदारी बन्न जरुरी छ । हिजोका दिनमा गणतन्त्र ल्याउन एकै ठाउँमा उभिएर लडेका राजनीतिक शक्ति गणतन्त्र संस्थागत गर्नतिर नलागेर एकापसमा भिडन्तमा उत्रर्न खोज्नु राम्रो मानिदैन ।
अहिले विदेशि शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि चलिरहेको छ । तसर्थ, वार्ताका लागि बर्तमान सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ । विप्लव समूहले पनि सरकारलाई आश्वस्त पार्ने गरी इमान्दारी देखाउनु पर्ने आबश्यकता छ । सरकारका लागि विप्लव नेकपाका तत्कालिन सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण चुनौतीका रूपमा उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसलाई निकै गम्भीर रूपमा उठाएको छ । सरकारले विप्लव नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकार र नेकपा बीचमा दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । अब वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजीनु पर्छ ।
पछिल्लो चरणमा दाङबाट प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाका २१ जना नेता तथा कार्यकर्ता गिरफतार भए पछि नेकपाले वार्ता गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सरकारले पनि वार्ता र दमनको दोहोरो मापदण्ड अपनाएर अघि बढने कोसिस गर्नु हुँदैन । दुवै पक्ष इमान्दारीताका साथ वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ । विप्लव नेकपाले वार्ताका लागि आधिकारिक पत्रको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएका छन्् । आमजनतामा फेरि त्रास फैलिएको छ । वर्तमान सरकारले यो समस्या समाधान नगरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्दैन । सरकारले दमन र निषेधको रणनीति अख्तियार गरे समस्या बढने देखिन्छ ।
देशमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । गरिबी र बेरोजगारी बर्तमान समस्या र चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । संविधान घोषणा गर्ने वेलामा मधेस केन्द्रीत दलहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अझै पनि यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्् । सरकारले उनीहरूका मागलाई खासै वास्ता गरिरहेको छैन ।
मधेस केन्द्रित दल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरूका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । असन्तुष्टिका केहि आवाजहरू छन् । त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ
जनताले आशा गरे बमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको भावना अनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । केहि तत्वहरूले संविधानलाई जोखिममा पार्ने कोसीस गरिरहेका छन् । अबको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो । समृद्धिका लागि यो दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । हाम्रो देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा स्पस्ट सोच र दृष्टिकोण छैन । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा सोच र कौशलताको अभाव छ । त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो देश विकासको हिसाबमा पछाडि परेको हो ।
यति वेला हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । अब हामीले पनि चीन बाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी ले नेपालसँग निकट सहकार्य र साझेदारी गर्न चीन तत्पर रहेको स्पस्ट कूटनीतिक सन्देश नेपाल भ्रमणका बेला दिएका थिए । यो हामीले बुझनु पर्ने कुरा हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालका सामु महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने हाम्रो कुरा हो । यो अवसरलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने देशको भविश्य बन्र्ने निश्चित छ । राष्ट्रपति सी ले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित मुलुक बनाउन चीनले सघाउने सकारात्मक घोषणा गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो ।
विगतमा मुलुकको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । अव हामी विकासको बाटोतर्फ अघि बढने संकल्प गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको विकासका लागि उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत यी दुई छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । यो हाम्रो लागि अवसर हो हामीले दुवै देशलाई बराबरी ढंगले हेर्नुपर्छ । कुनै देशलाई चिढ्याउने काम गर्नु हुँदैन ।
हाम्रो देशका नेताहरू इमान्दार नबन्दा सम्म सुशासन कायम गर्न सहज छैन । देश विकासका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार जुन गतिका साथ लाग्नु पर्ने थियो त्यस अनुसार अझै लाग्न सकेको छैन । राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो । यो वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउन विकास निर्माणका काममा गति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर, अहिले सम्म सरकारले कुनै गति लिन सकिरहेको छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र आमजनतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ । जनताका काम समयमै हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान माथि नै आक्रमण हुने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । देशी विदेशी केही शक्तिहरू यो संविधान असफल बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् । नेपाललाई पुनः संवैधानिक अस्थिरतामा धकेल्ने षड्यन्त्र हँुदैछ । यो विषयमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिवाट चल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र विकृति विसंगति झाँगिदै गएको छ । राजनीतिक दलमा रहेका विकृतिहरू सुधार गरेर जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सुर्धान सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । दलहरू गलत बाटोमा गए भने जनतामा वितृष्णा आउछ । यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सुधारेर जानुपर्छ । जनतामा निराश बढ्दै गयो भने संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुन सक्छ । त्यसो भयो भने संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा आउन सक्छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएका समझदारीले विकासको नयाँ बाटो कोरेको छ । यसलाई महत्वपूर्ण उपलव्धि मान्नु पर्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका वेला भएका सबै सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले आपसी विश्वास बढाएको छ । आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने काम गरेको छ । दुई देश बीच भएको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा चीनले भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको छ ।
नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग परिचालनमा फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणमा चीनबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र चीन बीच भएका सम्झौता र समझदारी नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसके नेपाल प्रति चीनको विश्वास गुम्ने खतरा छ । अब हामी विगतका कमजोरीहरू सच्याएर कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने जरुरी देखिएको छ । उत्तरी छिमेकी देशको मन जितेर अघि बढ्नुपर्ने वेला आएको छ ।
प्रतिक्रिया