काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमण लगत्तै दक्षिण एसिया हेर्न एक निकायले अमेरिकामा यस्तो ब्रिफिङ गरेको हो ।
नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ । त्यसैले तिब्बती समुदायमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध छ । सन् २०१८ मा ल्याइएको फौजदारी संहितामार्फत दबाबमा धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएको छ । यसले धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई जोमिखमा पारेको छ
नेपाललगायतका देश हेर्ने साउथ एसिया तथा सेन्ट्रल एसियासम्बन्धी अमेरिकी कार्यवहाक सहायक सचिव एलिस जी वेल्सले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको ब्रिफिङ अमेरिकी संसद्को एक उपसमितिमा गरेकी हुन् । उनले लिखित वक्तव्य दिँदै नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि लगाइएको रोकप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
एसिया तथा प्यासिफिक परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय उपसमितिमा वेल्सले नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङ गर्दै चिनियाँ प्रभाव बढेको बताइन् । ‘नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ । त्यसैले तिब्बती समुदायमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध छ,’ उनले ब्रिफिङमा भनेकी छन, ‘सरकारले तिव्वतीयन बुद्धिष्ट समुदायलाई प्रतिबन्ध लगाउनेक्रम बढेको छ । दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने सार्वजनिक समारोहमा पनि रोक लगाइएको छ ।’
चीन र अमेरिकाबीच पछिल्लो व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । एकले अर्को देशलाई आरोप्रत्यारोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । जसको चेपुवामा पछिल्लो समय नेपाललाई पार्न खोजिएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । यसअघि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीले नेपालमा चीनको गतिविधि र प्रभाव बढेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यस लगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले अमेरिकी टिप्पणीको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
अमेरिकाले नेपालमा धर्म परिवर्तन रोक्न ल्याइएको कानुनले धार्मिक अल्पसंख्यक समूह जोखिममा परेको दाबीसमेत गरेको छ । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यास गर्न पाइने भनिए पनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि व्यवहारिक चुनौती कायमै रहेको अमेरिकाको भनाइ छ । विदेश सहायकमन्त्री एलिसले भनेकी छन, ‘सन् २०१८ मा ल्याइएको फौजदारी संहितामार्फत दबाबमा धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएको छ । यसले धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई जोमिखमा पारेको छ ।’
नेपालमा सन् २०१८ मा जारी भएको फौजदारी अपराध संहिताले जबरजस्ती धर्म परिवतर्न अपराध मानेकोले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू जोखिममा परेका बताउँदै उनले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कुनै पनि आस्था राख्ने र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चतता त गरेको छ तर, व्यवहारमा लागू हुन भने चुनौती रहेको जनाएकी छन् ।
उनले नेपालमा पछिल्लोपटक बन्न लागेका मिडिया कानुन सम्बन्धी पनि टिप्पणी गरेकी छन् । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको सिद्धान्तहरूको रक्षा गरेको छ तर, हालै अनलाइन मिडियाहरूसम्बन्धी नियम र निर्देशनहरूले प्रेस स्वतन्त्रता माथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार तय गरेको उनले ब्रिफिङमा भनेकी छन् । नेपाल सरकारले संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भएका अधिकार र सर्वसाधारणको चासोहरूलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रताअनुसार हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने जवाफ दिएकी छन् ।
प्रतिक्रिया