नयाँ घरमा दंग विपन्न

आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विपन्न सर्वसाधारण नागरिकका लागि प्रदेश नम्बर एकका दुई तहका सरकार मिलेर घर बनाइदिन थालेपछि त्यस्ता समुदायका नागरिकहरूले नयाँ घर पाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संयुक्त तथा भिन्नाभिन्नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आर्थिकरूपले विपन्न समुदायका मानिसहरूलाई नयाँ घर बनाइदिएर हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, कति घर बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ तथ्यांक भने एकीकृत र अद्यावधिक नरहेको पाइएको छ । जे भए पनि सरकारले नयाँ घर बनाइदिए पछि विपन्न परिवार भने दंग परेका छन् । ओत लाग्न नै गाह्रो गरी जीवननिर्वाह गर्दै आएका उनीहरू निर्धक्क नयाँ घरमा बस्न पाएर हर्षित छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिका–७ गरामनी बजार पूर्वको सन्थाल बस्तीका चार सन्थाल परिवारले केही दिनअघि नयाँ घर पाएका छन् । साँघुरो, होचो, फुसको छानो अनि बाँसको बेरा भएको घरबाट अहिले उनीहरू चिटिक्क परेको टिनको छानो भएको तर सिमेन्टको खम्बा ठड्याएको तीन कोठाको घरमा बस्न पाएका छन् । निसासिने खालका घरमा बसेर गुजारा गर्दै आएका र नयाँ घर बनाउने अवस्था नभएका उनीहरू अहिले नयाँ घरमा आरामले बस्न थालेका छन् ।

स्थानीय मंगली मुर्मुले पहिला आफूहरू बस्दै आएको घर निकै दर्दनाक अवस्थामा रहेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘बाँसको खम्बा भएको घर थियो । हावापानी आउँदा घर लडेर नानीहरू किच्ला भन्ने पीर थियो सधैँ नयाँ बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिने थियो । अब त त्यो चिन्ता हटेको छ, ढुक्कले बस्न पाएका छौँ ।’ ६ जनाको उनको परिवारमा एकजनाको कमाइले घर चलाउन र बच्चाहरूको पढाइ खर्च जुटाउन अपुग रहेकोे उनले सुनाइन् ।

नगरपालिका कार्यालयका अनुसार आवश्यकता तथा योजनाअनुसार घर बनाउन अरू रकम जुटाउन गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । दमक नगरपालिकाले अहिलेसम्म विपन्न परिवारका लागि २३ वटा घर बनाइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए । त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिकामा गत वर्ष जग्गाको समस्या भएकाले यो वर्ष करिब ५० वटा घर बनाउने योजना रहेको नगरप्रमुख विमल आचार्यले बताए

अर्की स्थानीय धनी मुर्मुले पहिला जोखिम मोलेर घरमा बस्न परेकोे सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले त घरमा बिजुली जोड्न पाइएको छ । पंखा पनि लगाएको छु ।’ खुसी हुँदै उनले भनिन् । त्यस्ता घर पाउनेहरूमा आदिवासी, दलित तथा पिछडिएका समुदायका परिवारहरू रहेका छन् । एक प्रकारले उनीहरूको अहिलेको घर सुरक्षित छ । न्यूनतम आधारभूत पूरा गर्ने खालको । यतिमा पनि उनीहरू खुसी भएका हुन् ।

झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले गएको वर्ष विपन्न परिवारका लागि ७६ वटा घर बनाइदिएको जनाएको छ । एउटा घर एक लाख ५० हजार रुपैयाँमा तयार भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो वर्ष हामी दुई सयवटा घर बनाउँदै छौँ । हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो । तर, यसमा केन्द्र सरकारको पनि सहयोग छ ।’ ‘हामीले प्रस्ताव पठाएपछि घर बनाउनका लागि भनेर केन्द्र सरकारले गत वर्ष ४२ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो ।’

नगरपालिका कार्यालयका अनुसार आवश्यकता तथा योजनाअनुसार घर बनाउन अरू रकम जुटाउन गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । दमक नगरपालिकाले अहिलेसम्म विपन्न परिवारका लागि २३ वटा घर बनाइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए । त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिकामा गत वर्ष जग्गाको समस्या भएकाले यो वर्ष करिब ५० वटा घर बनाउने योजना रहेको नगरप्रमुख विमल आचार्यले बताए ।

प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमको जिम्मा अहिले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार प्रत्येक प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । त्यसैअन्तर्गत विपन्न पारिवारका लागि नयाँ घर बनाउने काम हुने गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम मार्फत बनाइने घरको लागत रकम तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको प्रदेश नं १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘विपन्न तथा पिछडिएको पहिचान स्थानीय तहले गर्छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यस्ता नागरिकको घर बनाइदिन्छ ।’ स्थानीय तहले बनाइदिने घरको लागत एक लाख पचास हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले बनाइदिने घरको लागत तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चारसय घर बनाएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले बताए । एउटा घर बनाएको लागत तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको उनले बताए । घिमिरेका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा पाँच हजार घर बनिरहेका छन् । उनले भने, ‘यो वर्ष हामी पाँच हजार नागरिकलाई घर प्रदान गर्ने काममा लागिरहेका छौँ ।’ यो लक्ष्य पूरा भएको अवस्थामा पाँच हजार परिवारले नयाँ नयाँ घर पाउने छन् ।

स्थानीय तहले सोझो सम्पर्क राख्ने संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहले कति घर बनाए भन्ने तथ्यांक छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार स्थानीय तहले उनीहरूले नै चलाएका कामका प्रगति विवरण संघीय मन्त्रालयमा पठाउँदैनन् । यसरी हेर्दा कामको प्रगति र अवस्था अन्यौल पूर्ण देखिन्छ ।

बरालले भने, ‘उनीहरू आफैँ सरकार भएकाले उनीहरू नै काम गर्छन् । तथ्यांक पनि उनीहरूसँगै हुन्छ ।’ शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि प्रदेश सरकारले कामको जिम्मा पाएको समय अघिको तथ्यांक मात्र रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले बताए । (बिबिसीको सहयोगमा) ।