भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल ख्वाऔँ बालबालिकाको जीवन बचाऔँ

बालबालिका नै देशका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि राज्यले सक्दोरुपमा पहन गर्नु त पर्छ नै यही कुरालाई मध्यनजर राखेर विगत सरकारले २०५० सालदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । भिटामिन ‘ए’ शरीरलाई स्वस्थ राख्न र विभिन्न रोगहरूसित लड्ने क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक हुन्छ । यसको अभाव भएमा बालबालिकालाई ज्यान जान सक्ने गम्भीर जोखिम देखिन्छ । देखिएको छ ।

यसबाट संक्रमण पनि हुने उत्तिकै जोखिम अर्कोतिर छँदैछ । यो प्रत्येक सालको दुईपटक ६÷६ महिनामा भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदै आएको विगत २६ वर्ष हुन लागिसकेको छ । यो कार्यक्रममा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउने कार्यक्रम रहेको हुन्छ । त्यही समयमा १ वर्षदेखि ५ वर्षमुनिका २४ लाख बालबालिकाहरूलाई जुकाको पनि औषधि खुवाउनुको साथसाथै छ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका ४ लाख बालबालिकाहरूलाई बालभिटा पनि ख्याउने कार्यक्रम र पाँच वर्षमुनिका २७ लाख बालबालिकाहरूको पाखुराको नाप लिइने सरकारी कार्यक्रम तय भएको छ ।

राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रमको सञ्चालनबाट देशमा बाल मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशत कमी आएको विभिन्न अध्ययनले एकातिर देखाएको छ भने अर्कोतिर, सन् २००६ को राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित हुने गरेको देखाएको थियो । त्यसरी नै हाल पाँचवर्ष मुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ख्याउटे तथा मोटा रहेका छन् 

प्रत्येक वर्ष भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुलले झन्डै १२ हजार बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्दै आएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय ग्रामीणक्षेत्रमा बसोवास गर्ने बालबालिकालाई यो कार्यक्रमले समेट्न नसकेको जनगुनासो सुन्नमा आएको पनि छ । यसरी हरेक साल ७ सय ५३ वटै पालिकाहरूमा ५२ हजार बुथमा सोही संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुने जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा सो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले विगत वर्षमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए । ती कार्यक्रमका लागि करिब ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ती दुई दिनमा परिचालन हुने महिला स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक रु.एक हजार भत्ताको व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अतः बालमृत्युदर घटाउने, रतन्धोलगायतका आँखासम्बन्धी रोगको रोकथाम गर्ने र भिटामिन ‘ए’ को कमीको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले रहेको छ । यसमा संलग्न स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा अनुसार सबै स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र जुकाका औषधि पु¥याइसकिएको दावी पनि सम्बन्धी निकाएको रहेको पाइन्छ । जिल्लाबाट समेत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गाउँगाउँमा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि पु¥याइसकेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ । करिब ४९ हजार स्वयंसेविकामार्फत सो कार्यक्रम सफल हुने सम्बन्धीत क्षेत्रले जनाएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा आजका साना साना नानीहरू नै भष्यिका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति राज्यले गर्न सक्नेसम्म कार्य गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रमको सञ्चालनबाट देशमा बाल मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशत कमी आएको विभिन्न अध्ययनले एकातिर देखाएको छ भने अर्कोतिरः सन् २००६ को राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित हुने गरेको देखाएको थियो ।

त्यसरी, नै हाल पाँच वर्ष मुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ख्याउटे तथा मोटा रहेका छन् । त्यसैगरी, सोही दिन बालबालिकाको पेटभित्र सबै प्रकारका जुकालाई मार्न अल्वान्डाजोल खानापछि खुवाइने छ । जुकाका कारण रक्त अल्पता, एनेमिया, खाएको खाना नपच्ने हुने गर्दछ । कुनै पनि बालबालिको स्वास्थ्य रूपमा बाँच्न पाउनु, हुर्कन पाउनु, विकसित हुन, राम्रो पोषण र स्याहार सुसारपाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खाएको बालबालिकाको दाँजोमा भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल नखाएको बालबालिकाको अकालमा मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ ।

यसर्थ बालबालिकाहरूलाई रोगसित लड्न सक्ने प्रतिरोधि क्षमता वृद्धि तथा समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन भिटामिन ‘ए’ आवश्यकता पर्छ । खानाबाट प्राप्त हुन नसकेका भिटामिन ‘ए’ बालबालिकालाई खुवाइने गरिएको छ । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बालबालिकाको जीवनरक्षा भइरहेको छ र यो नेपाल बाल बचाउँ अभियानको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमलाई युनिसेफ नेपालले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।

यो जीवनदायिनी अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू एक जुट हुनु परेको छ । नेपालमा बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै नाजुक छ । बालबालिकामा हुने कुपोषणको दर विगतका वर्षका तुलनामा क्रमश घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, अवस्था भने नाजुक नै छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार कुपोषणको दर घट्दै गएको देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कडाखालको कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्या १० प्रतिशत छ । सन् २००६ मा १३ प्रतिशत र सन् २०११ मा ११ प्रतिशत थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यदि १० देखि १४ प्रतिशत बालबालिका शीघ्र (कडा खालको) कुपोषणको अवस्थामा छन् भने त्यसलाई नाजुक अवस्था भनिन्छ । यस अनुसार नेपालमा शीघ्र कुपोषणको अवस्था १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०१६ सम्म दीर्घ कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रतिशत सन् २००६ मा ४६ र २०११ मा ४१ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, कम तौलका कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या सन् २०१६ मा २७ प्रतिशत छ । कम तौल हुने कुपोषणको अवस्था सन् २००६ मा भने ३९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो २० वर्षयता सार्वजनिक भएका तथ्यांकले नेपालमा बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्थामा सुधार भइरहेको देखिन्छ ।

अनुगमन, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन पुग्नु, स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पारेर सञ्चालन गर्नु जस्ता कारणले कुपोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको पाईएको छ ।