स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक रुपमा लिँदै आएको सेवा सुविधा असंवैधानिक रहेको भन्दै रोक्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश नम्बर १ बाहेक प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन सं‌विधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।