राजनीतिमा अपराधीकरण

जनकपुर विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड गरेको अभियोगमा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रमोद साहलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं आउने क्रममा विमान डिले गरिएको भन्दै सांसद साहले सोमबार बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड गरेका थिए । यसैगरी, प्रतिनिधिसभका सांसद मोहम्मद अफताभ आलम पनि यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् । १२ वर्षअघि केही व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको अभियोगमा गत साता सांसद आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई बलत्कार गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् । कैलालीबाट निर्वाचित संसद् लक्ष्मण थारू पनि ज्यान मुद्दामा विगत डेढ वर्षदेखि जेलमा छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद नारदमुनी राना पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा निलम्बनमा छन् । यसैगरी, प्रतिनिधिसभाकै अर्का सांसद हरिनारायण रौनियारलाई विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निलम्बन गरिएको छ । प्रदेशसभाका केही सांसद पनि विभिन्न आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये ६ जना सांसद विभिन्न अभियोगमा जेल, हिरासत तथा निलम्बनमा छन् । कुल संख्याको करिब दुई प्रतिशत हो यो । यसबाहेक विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सांसदको संख्या पनि उल्लेख्य छ । मुलुकमा करिब तीन अर्ब जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । यो तीन अर्बमध्ये यदि दुई प्रतिशत अपराधमा संलग्न भए भने त्यो संख्या ६ लाख नाघ्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको जेल तथा प्रहरी हिरासतको क्षमताले धान्दैन । यो तथ्यांकले के प्रमाणित गर्छ भने मुलुकका कुल अभियुक्तमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या सांसदहरूकै छ । अपराध कर्ममा संसलग्न भए पनि आफ्नो प्रभाव तथा पहुँचका कारण प्रहरी हिरासतमा नपुगेका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या पनि मुलुकमा उल्लेख्य छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गराउन मात्रै होइन विकास निर्माण तथा आर्थिक संवृद्धिका लागि पनि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट निकै ठूलो आशा गरिरहेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जनताको भावनाअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । दुईजना मान्छे भेट हुनासाथ जनप्रतिनिधिहरू माथि गाली गलौज गर्दै कुराकानी सुरु हुने गरेको हरेक चोक गल्ली तथा चौतारीहरूमा देखिने, सुनिने गरेको छ ।

संविधान निर्माण भएको चार वर्ष बितिसकेको छैन तर व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा वितृष्णा बढ्दै गरेको अवस्था छ । शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूको गलत क्रियाकलाप नै हो । असल काम तथा सत चरित्र प्रस्तुत गरेर उदाहरण बन्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै विभिन्न अपराध कर्ममा संलग्न हुने गरेको देखिएकोले मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा बेथिति मौलाउँदै गएको हो । गलत व्यक्तिलाई जनताले किन चुने त ? भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । तर, यतिवेला प्रहरी हिरासतमा रहेका सांसदहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने जनताको कमजोरी हो कि ? भन्ने अवस्था छैन । दलीय प्रणालीमा व्यक्तिगत आधारमा भन्दा पनि पार्टीगत आधारमा निर्वाचन हुन्छ । केही अपवादबाहेक जनतामा प्रभाव तथा संगठन भएका ठूला पार्टीहरूले टिकट दिएका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना हुन्छ । प्रभावशाली राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार खडा गर्दा नै बेइमानी गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यी घटनाले पुष्टि गरेका छन् । योग्य र असल व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जसले बढी चन्दा दिन्छ, जसले बढी गुन्डा परिचालन तथा खर्च गर्न सक्छ उसैलाई उमेदवार बनाउने प्रतिस्पर्धामा ठूला राजनीतिक दल उत्रेका कारण मुलुकको राजनीतिमा अपराधीकरण फस्टाउँदै गएको हो । अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु जरुरी त छँदैछ, तर यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था देखिएन । यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहनेहरूलाई समेत नैसियत दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका दीपक मनांगेलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले टिकट दिने निर्णय गर्यो, जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएपछि उसले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएर चुनाव जितायो । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । त्यसैले मुहानबाटै सफाइ जरुरी छ । मुहान नै धमिलो भयो भने तल बगिरहेको पानी सफा बनाउन सम्भव हुन्न ।

प्रतिक्रिया