आयुक्त सिफारिस अझै अनिर्णित

काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त दुई संक्रमणकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्र्न मंगलबार बसेको सिफारिस समतिको बैठक पनि अनिर्णित भएको छ । मंगलबारको बैठकमा समितिका परेका निवेदनहरू हेर्ने काम मात्र भएको समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए ।

उनले अर्को बेठक चाँडै बस्ने गरी मंगलबारको बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिए । आयोगका लागि पदाधिकारी चयन गर्नका लागि गत चैतमा नै गठन भएको समितिको दोस्रो बैठक हो ।

सिफारिस समिति गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि आलोचित हुँदै आएको थियो । समितिले दसैं अघिको बैठकमा असोज महिनाभित्रै नाम छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो  । समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मंगलबार बैठक डाकेकोे हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व–प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा आयोगका नयाँ पदाधिकारीका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसहित रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् ।

आयोग गठन भएको चार वर्षपछि पनि कुनै काम गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू गत वैशाख १ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए । रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले चैत १२ मै मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले कामअघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूलको नेतृत्व दुवै आयोगमा लैजाने तयारी गरेपछि पीडितले सिफारिस समिति नाम मात्रको भएको भन्दै यसलाई भंग गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमा दलीय हस्तक्षेप भए आयोग प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सत्यनिरूपण ऐनअनुसार आयोग सिफारिस समितिको सदस्यकारूपमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएको छ ।

पहिलाको आयोगले ऐन, कर्मचारी र आर्थिक अभाब जस्ता कारणले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । यस्तै अवस्थामा आयुक्त ल्याउँदा काम गर्न नसक्ने र जागिर खाने मेलो मात्र हुने पीडितहरूको भनाइ छ ।

पीडितहरूले भने दलीय भागबन्डाका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई खुम्च्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूका बीचमा गरिने सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा आघात पुग्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सुमन अधिकारी बताउँछन् । उनले भन्छन्, ‘अयोगमा पहिला नै काम गर्न नसकेका असक्षम व्यक्ति ल्याउन लागेकामा हाम्रो आपत्ति छ ।’

दलीय स्वार्थका आधारमा गरिने नियुक्तिले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया देशकै लागि घातक सिद्ध हुने र दलीय स्वार्थ लादिने यस्तो पीडक केन्द्रित प्रक्रियाले लाखौँ पीडितको भावनामाथि खेलवाड हो । अधिकारीले भने,‘त्यसैले शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १३ वर्षसम्म आँसु झारेर न्यायको पर्खाइमा रहेका सम्पूर्ण पीडित समुदायलाई यो प्रक्रिया पूर्णतः अस्वीकार्य छ ।’