बिपीको मार्गचित्रमा नेपाल–चीन सम्बन्ध

देशको स्वार्थ नै सबै भन्दा ठूलो स्वार्थ हो । इन्दिरा गान्धीले भारतलाई जोगाउनका लागि नै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त मनपराएर यस्तो कदम चालेका थिएनन् , चीन सँग मित्रता बढाउँदा भारतको गिद्धेदृष्टिबाट नेपाललाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने बिपीको धारणा थियो । अहिले नेकपाको यो कदम पनि बिपीको मार्गचित्रभन्दा फरक छैन 

जनअधिकार के हो ? भनेर प्रश्न ग¥यो भने लोकतान्त्रिक कित्ता र कम्युनिस्ट कित्ताबाट अलग अलग उत्तर आउँछ । यी अलग अलग उत्तर तथा परिभाषाका कारण लामो समय विश्वले शीत युद्धमा गुजार्यो । अमेरिकी परिभाषा र तत्कालीन सोभियत संघको परिभाषामा फरक थियो । सोभियत संघ विघटन भएको करिब ३ दशकपछि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले जनअधिकारको नयाँ मोडल विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ । जसलाई सि जिन पिङ पथ (विचारधारा) भनिएको छ । यो विचारधारा स्थापित गराउन चीनले छिमेकी तथा अरू देशहरूमा लगानी सुरु गरिसकेको देखिएको छ ।

गत साता नेपालमा पनि चीनबाट २ जना प्रशिक्षक आए । सत्तारुढ नेकपामा २ सयजना माथिल्लो तहका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिए । नेकपाको स्कुल विभागद्धारा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमको विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । विगतमा सोभियत संघले आफ्नो शासन व्यवस्था अरू मुलुकमा समेत निर्यात गथ्र्यो । त्यही रणनीति चीनले अवलम्वन गरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने नेताहरूले अहिलेसम्म यस विषयमा खासै व्याख्या गरेका छैनन् ।

चिनियाँ वुद्धीजीविहरू भन्दछन्–‘माओत्सेतुङले प्रतिपादन गरेको विचारलाई देङ सेआओ पिङले विकास गर्दै आर्थिक उदारीकरण तथा निजी सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था गरे । यतिवेला सिजिन पिङले माओ र देङ सियाओको विचारलाई थप विकास गरेका छन् ।’ के के विकास गरेका हुन् त सि जिन पिङले ? अर्थात् सि जिङ पिङ विचार भनेको के हो त ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र सजिलो उत्तर प्रशिक्षण प्राप्त गरेका नेताहरूले समेत जनतालाई दिन सकिरहेका छैनन्, त्यसकारण पनि अन्यौलता बढिरहेको छ ।

‘चीनबाट कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नै आयात हुन लाग्यो’ भन्ने हौवा दक्षिणपन्थी शक्ति राजावादीहरूले फैलाउन थालेका छन् भने मध्यमार्गी पार्टी नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू बहकिन थालेका छन् । संघीय गणतन्त्र धरापमा पार्ने निहुँ यही हुने त होइन ? भन्ने महसुस केही विश्लेषकहरूले गरेका छन् । मिडियामा आएका आलेख टिप्पणी तथा समाचार हेर्ने हो भने यस्तो आशंका गरिएको देखिन्छ ।

यदी मुलुकको राजनीति एकातिर कम्युनिस्ट र अर्कातिर दक्षिणपन्थी बीच मात्रै धु्रविकृत भएको भए चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच आयोजित यो संयुक्त कार्यक्रम पनि ठूलो मुद्दा हुन सक्थ्यो । तर, नेपालमा मध्यमार्गी पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेस छ । नेपालमा जनअधिकार प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म भएका सबै संघर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सी जिनपिङ विचारधारा सम्बन्धी प्रशिक्षणलाई नेपाली कांग्रेसले विरोधको नारा बनाएको छ तर मुद्दा बनाएको छैन ।

यसको अर्थ हो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो प्रशिक्षणलाई स्वाभाविक मानेका छन् । पहिलो कुरा त तत्कालीन सोभियत संघले जसरी कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अन्य मुलुकमा लाद्ने काम चीनले कहिल्यै गरेन । जसका कारण सोभियत संघ पतन हुँदासमेत, वा पूर्वी युरोपका मुलुकबाट कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था बढारिँदा पनि चीनमा झन–झन् बलियो भयो । विकास तथा समृद्धिका मामिलामा पनि चीनले रुसलाई उछिनेर अमेरिकालाई भेट्टाउन लागिरहेको छ । चीनमा जुन मोडलको शासन व्यवस्था छ त्यो निर्यात गर्न मिल्ने खालको पनि छैन । उदाहरणका लागि आर्थिक उदारवाद तथा निजीकरणको सिद्धान्त अनुसार नेपाल अघि बढिरहेकै छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट यसको सिको गर्नै परेन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो सिद्धान्त हो–‘वर्तमान राष्ट्रपति सि जिन पिङले जहिलेसम्म चाहन्छन् तहिलेसम्म राष्ट्रपति पदमा बसिरहन पाउँछन् ।’ तर, भरखर राजतन्त्र फालेका नेपाली जनताले नयाँ कम्युनिस्ट राजा स्वीकार गर्ने सम्भावना रहन्न । नेपाली जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने विकल्प चीनले प्रस्तुत गर्दैन ।

यस्तो प्रशिक्षण चीनले सत्तारुढ नेकपालाई मात्रै दिने हो कि ? प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि दिन्छ ? भन्ने कुरा धेरै अर्थपूर्ण छ । साथै छिमेकी मुलुक भारतका राजनीतिकदलहरूले यो प्रशिक्षणलाई कुन रूपमा लिएका छन् ? भन्ने प्रश्नले पनि धेरै अर्थ राख्छ । हिजो नेपाल र भारत दुवै मुलुकका गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूले जे गरेका थिए अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही गरेको हो । यो प्रसंगमा शाब्दिक व्याख्याभन्दा उदाहरण उपयुक्त हुन्छ ।

उदाहरण नं १
कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकार भन्नु र सत्तारुढ पार्टी भन्नु उस्तै उस्तै हो । अर्थात् एउटै हो । जसले सत्ता सम्हाल्छ उसले पार्टी पनि संहाल्छ । सत्तारुढबाहेक अरू पार्टीको अस्तित्व हुँदैन । पेटभरि खान पाउनुलाई नै जनअधिकारको परिभाषाभित्र राखिन्छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतले शितयुद्धको समयमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित ग¥यो । दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकलाई तत्कालीन सोभियत संघले भारतीय आँखाले हेर्ने गथ्र्यो, अर्थात् भारतले जे भन्यो नेपालका सन्दर्भमा तत्कालीन सोभियत संघले त्यही गथ्र्यो ।

उदाहरणका लागि भारतले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिन हुँदैन भन्यो, सोभियत संघले पनि भीटो लगाएरै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न रोक्यो । नेपाललाई दिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिन भारतले आग्रह ग¥यो, सोभियत संघले फिर्ता लियो । २०४४ सालमा नेपालका राजा वीरेन्द्र सोभियत संघ भ्रमणमा गए । कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना शक्तिशाली नेतासँगको भेटघाटको कार्यक्रम राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरे । यो अस्वीकारोक्तिपछि भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच भनाभन भएको प्रदीप गिरी बताउँछन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा भारतको समर्थन रहनुमा मुख्य भूमिका यही प्रसंगले खेलेको प्रदीप गिरिको भनाइ छ ।

उदाहरण नं २
कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पार्टी र सरकार एउटै हो भन्ने यर्थाथता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले स्पष्टसँग बुझेको देखिन्छ । ०१५ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुई वटा चीन थिए । एउटा चीन थियो–‘लोकतान्त्रिक पार्टी कोमिन्ताङ नेतृत्वको । कोमिन्ताङले ताइवानलाई आधार बनाएर पश्चिमा मुलुकहरूको परिभाषा जस्तै लोकतान्त्रिक ढंगले शासन चलाइरहेको थियो ।’ अर्को चीन थियो–‘ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको, जसले ९० प्रतिशत भूमिममा शासन चलाई रहेको थियो ।’ तर, संयुक्त राष्ट्र संघले कम्युनिस्ट चीनलाई नभएर कोमिन्ताङको चीनलाई मान्यता दिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा भीटो पावर समेत कोमिन्ताङले प्रयोग गथ्र्यो । तर बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोल्दै सबैलाई स्तब्ध बनाए । उनले भने–‘ संयुक्त राष्ट्र संघलाई विश्वासिलो र शक्ति सम्पन्न बनाउने हो भने कोमिन्ताङको ताइवानलाई होइन, कम्युनिस्ट नेतृत्वको चीनलाई मान्यता दिनुपर्छ, धरातलीय यर्थाथतालाई भुल्नुहुन्न, भोली संयुक्त राष्ट्र संघ नै कोल्याप्स हुने अवस्था नआओस् ।’ बिपीको यो भनाइलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालेसमेत गम्भीर रूपमा लियो । नभन्दै केही समयपछि नै नेपालले राखेको यो धारणाका पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय आयो ।

माथिका यी दुईवटा उदाहरणले पुष्टि गर्छन् कि, देशको स्वार्थ नै सबै भन्दा ठूलो स्वार्थ हो । इन्दिरा गान्धीले भारतलाई जोगाउनका लागि नै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त मनपराएर यस्तो कदम चालेका थिएनन्, चीनसँग मित्रता बढाउँदा भारतको गिद्धेदृष्टिबाट नेपाललाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने बिपीको धारणा थियो । अहिले नेकपाको यो कदम पनि बिपीको मार्गचित्रभन्दा फरक छैन । तर, छिमेकी चीन र भारतमध्ये एकातिर बढी ढल्किन मिल्ने अवस्थामा नेपाल छैन । एकातिर बढी ढल्कँदा पल्टने सम्भावना बढी हुन्छ ।