सम्पादकीय

सत्ताधारीको असहिष्णुता

सौर्य अनलाइन २०७६ असोज १३ गते ६:४९ मा प्रकाशित

‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि शनिबार चितवनको चौबिसकोठीमा कुटपिट भएको छ । उनलाई प्रहरीले उद्धार गरी शाहीलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याएको छ । अभियानले चितवनको भरतपुरस्थित चौबिसकोठीमा ‘भष्ट्राचार, बेथिति र लुटतन्त्रको विरोधमा नागरिक खबरदारी’ सभा गर्न लागेको थियो । सभालाई शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो । मध्यान्ह १२ बजेतिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका वेला युवाहरूको समूह कार्यक्रमस्थल पुग्यो । उनीहरूले ‘ज्ञानेन्द्र शाही मुर्दावाद, राजावादीलाई बहिष्कार गरौँ लगायतका नारा लगाए । कार्यक्रमस्थल नजिकै रहेको प्रहरी तत्काल पुगेर मानिसहरूलाई तितरवितर बनायो । स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रम नगर्न भनेपछि अभियानका अगुवाहरू पनि पछि हटे । घटना केही साम्य भएजस्तो भयो । केही अभियन्ता हवाईजहाज चढेर काठमाडौं फर्किए भने शाहीको टोली गाडीबाट आउने तयारीका लागि चौबिसकोठीको होटल ग्लोबलमा पुगेको वेला त्यहीँ युवाहरूको एक समूहले आक्रमण गरेको थियो ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले यो आक्रमणमा सत्ताधारी दलको संलग्नताको आरोप लगाएका छन् । यसअघि पनि उनै ज्ञानेन्द्रलाई काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका वेला आक्रमणको प्रयास गरिएको थियो । आक्रमणकारीले कुनै दल वा कुनै संगठनको झण्डा नबोके पनि उनीहरू सत्ताधारी दलकै भएको बताइएको थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताका वेला बेलाका उत्तेजक अभिव्यक्तिकै कारण यस्तो घटना भएको कतिपयको ठहर छ । जसलाई खण्डित गर्ने कुनै आधार छैन पनि । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण सभा–सम्मेलन, जुलुस गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यति मात्र होइन नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई सच्चा लोकतान्त्रिक राष्ट्र भनेर चिनाउने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ । अर्थात् नेपालमा निर्वाचन जितेरै आएका भए पनि कुनै पनि सरकारलाई यसबाट विमुख हुने छुट छैन । कुनै पनि सरकारले हातहतियार विनाको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु भनेको मानव अधिकार उल्लंघन हो । राज्यले जनतालाई दिएको अधिकार कुल्चनु हो । ती प्रतिगमनकारी नै किन नहुन उनीहरूले आफ्ना कुरा चाहेसम्म जनता निर्बाध राख्न पाउनुपर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि एउटा नेपाली नागरिक भएकाले एउटा नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने छुट उनलाई पनि छ । ज्ञानेन्द्र शाही त उनका प्रचारक मात्र भए ।

शान्तिपूर्णरुपमा राज्य सञ्चालकको विरोध गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको सरकार असहिष्णु हुनु हो । चितवन घटनामा पनि कसैको विरोध हुन्छ वा गर्न सक्छन् भनेर कार्यक्रम नै गर्न नदिनु भनेको असहिष्णुता हो । यसले यसमा कतै न कतै सरकार समर्थकको संलग्नता पुष्टि गर्छ । निर्वाध विरोध गर्न पाउने वातावरण तयार गरिदिनु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकारले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सुरक्षा दिन सक्दिन भन्नु पनि मानव अधिकार उल्लंघन हो । नागरिककोे शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो । यो दायित्वबाट पन्छिनु वा पुरा नगर्नु निरंकुशताको परिचायक हो । यो घटनामा कुटपित गर्ने उदण्ड युवाभन्दा सरकार दोषी रहेको छ । ‘बुढी मरी भन्नुभन्दा काल पल्केको’ मा डर मान्नु पर्दछ । ओठले मात्र लोकतन्त्रप्रति भक्ति देखाएर हुँदैन त्यो व्यवहारको कसीमा देखिने कुरा हो । यो सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्दछ वा नेकपा आफूलाई लोकतान्त्रिक दल मान्दछ भने यस घटनाका आक्रमणकारीदेखि शान्ति सुरक्षा दिन सक्दिन भन्ने प्रहरी अधिकारीलाईसमेत कारबाही गरेर देखाउनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया