योजनाविद्हरूको अदूरदर्शिता

थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सडक विभाग र जापानको हाज्मा आन्द्रो जेभीबीच २ दशमलव ६ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउन गत सोमबार सम्झौता भएको हो । आगामी मंसिरबाट निर्माणको काम थाली ४२ महिनाभित्र सुरुङमार्ग तयार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । करबाहेक सुरुङमार्ग साढे १३ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । ०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्माणको काम थालनी हुन करिब एक दशक पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । डिपिआर तयार गर्न, लगानी जुटाउन तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लगेपछि निर्माणको काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको हो । जापानी ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त सुरुङ मार्गको ठेक्का पनि जापानी कम्पनीले प्राप्त गरेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण प्रविधिमा जापान धेरै अगाडि छ । नेपालको पहिलो तथा नमुना सुरुङ मार्ग भएका कारण यसमा सबैको चासो देखिएको छ ।

थानकोट नौबिसे सुरुङमार्ग आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै नै महत्वपूर्ण छ । तत्कालका लागि राजधानी काठमाडौंलाई मुलुकका ८० प्रतिशत जिल्लासँग तथा चीर कालसम्म पश्चिमका सबै जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्न यो सुरुङ मार्ग निर्विकल्प हो । साथै नेपाल चीनबीचको सबैभन्दा ठूलो, भरपर्दो तथा महत्वपूर्ण नाका रसुवागढी र राजधानी काठमाडौं जोड्न पनि यो सुरुङ मार्गले महत्वपूर्ण योगदान दिने निश्चित छ । यो सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि राजधानी काठमाडौं र पृथ्वीराजमार्गको नौबिसेबीचको दुरी ३० किलोमिटरबाट घटेर १७ किलोमिटर पुग्नेछ भने समय एक घन्टाबाट घटेर १५ मिनेटमा झर्ने छ । दैनिक १० हजार सवारीसाधन गुड्ने सडकमा ४५ मिनेट समय छोटिनु भनेको धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो मार्ग निर्माणका लागि कहीँ कतैबाट अवरोध उत्पन्न नहोस्, अरू विकास आयोजनाको जस्तो हविगत यो आयोजनाले भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ । सम्भावित चुनौतीउपर अहिलेदेखि नै निगरानी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रा योजनाविद्हरू कति अदूरदर्शी छन् ? भन्ने कुरा विकास आयोजनाको लागत खर्च अस्वाभाविक बढ्नुले पनि पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माण ०५१ सालमा आरम्भ भएको हो । त्यतिवेला रसुवागढी आसपासमा जग्गाको स्थानीय चलन चल्तीको भाउ प्रतिरोपनी ५ देखि १० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । भन्सार, सुरक्षा, पार्किङ तथा सुख्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक जग्गा त्यतिवेलै अधिग्रहण गरिएको भए राज्यलाई खासै ठूलो आर्थिक भार पर्दैनथ्यो, तर अहिले प्रतिआना ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर करिब तीन सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ । कहाँको प्रतिरोपनी ५ हजार, कहाँको प्रतिआना ६ लाख । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको डुबान क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने मामिलामा पनि त्यस्तै भयो । जुन क्षेत्र अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ त्यही क्षेत्रमा सडक, पुल, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधार पुर्याएर जग्गाको भाउ ५० गुणा महँगो बनाइयो, अनि मात्रै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण सुरु गरियो । थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्गको हकमा पनि त्यही अदूरदर्शीता अपनाउन लागिएको छ । सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो कि, यो सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न हुनासाथ नौबिसेमा ठूलो बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपत्यका बाहिरबाट आएका बसहरू त्यहीँ पार्किङ गर्ने र त्यहाँबाट राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका प्रत्येक गन्त्यव्यमा पुग्ने बस सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कम्तीमा ४–५ सय रोपनी क्षेत्रफलको बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो भने थोरै लगानीमै बसपार्क निर्माण गर्न सकिन्छ । सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पछि पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सानोतिनो बजेटले पुग्दैन । यसैगरी, सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुँदासम्म अहिलेको हालतको पृथ्वीराजमार्गले सवारीसाधनको चाप थेग्न नसक्ने निश्चित छ । यसका लागि त्रिशूलीको दायाँ किनारै किनार वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेदेखि नै यो काम किन सुरु नगर्ने ?