खोजखबर

नेपालको संविधान ०७२ का विशेषताहरू

सन्दर्भः संविधान दिवश

अधिवक्ता न्हुंछेनारायण २०७६ असोज ३ गते ७:०० मा प्रकाशित

कुनै पनि देशको लागि संविधान त्यो देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । विशेषगरी, लिखित र अलिखित संविधान विश्वका बिभिन्न देशमा रहेका छन् । बेलायत अलिखित संविधान भएको देश हो । नेपालको संविधान ०७२ संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले ०७२ भाद्र ३० गते संसद्मा रहेको दुईतिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै ०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरिएको छ । यो नेपालका लागि सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो ।

नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान ०७२ मा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौँ संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणा सँगसँगै दश बर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ । यसैको आधारमा नेपालको संविधान ०७२ बमोजिम तिनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई हाल दुईतिहाइको केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भएको छ । उक्त तीनै संरचानाले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लाने कार्य गरिरहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा वि.सं. २००४ साल, २००७, २०१५, २०१९, २०४६, २०६३ र ०७२ गरी सात वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् । अहिलेको संविधान ०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये एकका रूपमा मानिएको छ

हालको संविधानले मुलुकलाई समृद्घि, बिकास र प्रगतितर्फ दोहो¥याउने र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन गर्दै जाने लक्ष्य लिएको हुँदा अहिलेको सरकार सोही मार्गतर्फ अघि बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई संसद्ले धमाधम पारितसमेत गर्दै आइरहेको छ । नेपालको इतिहासमा वि.सं. २००४ साल, २००७, २०१५, २०१९, २०४६, २०६३ र ०७२ गरी सात वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् । अहिलेको संविधान ०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये एकका रूपमा मानिएको छ ।

०६३ को अन्तरिम संविधानले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दे राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापीत गरिएको थियो । नेपालको संविधान ०७२ मा तराईका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै तराई मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरूले चर्को विरोध गर्दै संविधान संशोधनको माग गरेको र संविधानमा केही संशोसमेत भई लागू हुँदै आएको छ साथै आवश्यकता अनुरूप संविधान परिवर्तन हुनसक्ने सरकारले जनाउँदै आएको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो त्यसैले हामी सबैले शिरोपर गर्नेपर्दछ । नेपाल सरकारले बर्सेनि आश्विन ३ गते संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा विविध कार्यक्रमहरू गरी मनाउने गरेको छ र उक्त दिन सार्वजनिक बिदासमेत दिइँदै आएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्घि र विकास तर्फ दोहो¥याउनका लागि यो दिवसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । नेपालको संविधान ०७२ को विशेषताहरूलाई निम्नानुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप प्रस्तावना
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियत एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्ने, नेपालको सार्वभौमिसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्य गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्नुका साथै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिबद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मौलिक हकः नेपालको संविधान ०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । संविधानमा ३३ वटा मौलिक हकहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानतनाको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्घको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्घको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्घको हक, सम्पतिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्घको हक, स्वच्छ वातावराणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देशनिकाला विरुद्घको हक, संवैधानिक उपचारको हक, मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्यलगायतका हकहरूको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा नागरिकतालाई लिन सकिन्छ । जसअन्तर्गत प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यबस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नुका साथै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानहरूले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ

समावेशिताः राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको र समावेशिताको सिद्घान्तको आधारमा नेपाली राजदूतको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुका अलावा नेपाली सेनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु त्था पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्घान्तका आधारमा सुनिश्चितता गर्ने, मधेसी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका पिछडिएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने ब्यवस्था गर्नुका साथै वर्ग र समुदायका हक हित संरक्षण र विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, समावेशी भाषा आयोगका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनु यो संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता रहेको छ । समावेशिताअन्तर्गत असहाय, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, भूमिहिन सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै महिलालाई संघीयतामा ३३ प्रतिशत र प्रादेशिक रूपमा ४० प्रतिशत सहभागी गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकताः नेपालको संविधान ०७२ को अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा नागरिकतालाई लिन सकिन्छ । जसअन्तर्गत प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यबस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नुका साथै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानहरूले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने र उनीहरूलाई गैरआवसीय नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरूको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा वंशज नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको र तर यी बाहेक अरू सबैमा अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले संविधानमा तोकिएको केही वर्षपश्चात् नियुक्त हुन वा मनोनयन हुन सक्ने विशेषता यो संविधानको रहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणः नेपालको संविधान ०७२ को अर्को विशेषता भन्नु नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो । दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यबस्था गरी शोषणरहित समाजको निर्माणका लागि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ ।

कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरेर राष्ट्रि अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्घन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने संविधानको कृर्षि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्दै भूउपयोग गरी कृर्षिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू संविधानमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दायरामा बसी आर्थिक अधिकारको कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्थाका साथै अन्य व्यस्थाहरूसमेत गरिएका छन् ।

राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागीताः नेपालको संविधान ०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागितालाई लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा लिएको छ । दुई सदनात्मक संघीय संसद्, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तिन तहको अदालतहरू रहने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने, प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने, फरक फरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्थाहरू रहनु नै संविधानको विशेषताको रूपमा रहेका छन् ।

यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगिन विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र राज्यको संरचना, राज्य शक्ति सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु संविधानको महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष, १ सय १० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २ सय ७५ जना सदस्य रहने र संघीय संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने, बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्, २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने र प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था हुनु अर्को विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधानः नेपालको संविधान ०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ मध्ये नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने व्यबस्था गर्नुका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय १० सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । १८ बर्ष उमेर पुरा गरेकालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्यीय रहने, राष्ट्रपतिबाट एकजना महिलासहित तीनजना मनोनित गर्नसकिने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

संविधानका विविध क्षेत्रहरूका विशेषताः यसअन्तर्गत नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहने, प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन गरिने, सबै प्रकारका विभेद, असमानता र शोषणको अन्त्य गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ भने अन्य सेवा र अवसरमा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसूचीको प्रयोगः नेपालको संविधानको विशेषताको रूपमा अनुसूचीलाई लिन सकिन्छ । अनुसूचीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित त्रिकोणात्मक हुने, सयौँ थुंगा फूलका हामी राष्ट्रिय गान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी लेखीएको नेपाल, हिमाल र राष्ट्रिय झण्डासहितको लोगो भएको र सातवटा प्रदेशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीभित्र संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्र, स्थानीय तहको अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भित्र रहने विषय वस्तुहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

अतः सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधी सम्मुनत नेपाल बनाउने हाम्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान ०७२ ले सबै वर्ण, लिंग, जातजातिलाई समान अवसर दिँदै नयाँ नेपाल बनाउने गहन जिम्मेवारीसमेत बोकेको छ । नयाँ संविधान ०७२ घोषणापछि संविधानका कमी कमजोरी हटाउन भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूको माग अनुरूप पहिलो संशोधन भइसकेको छ ।

संविधानको मुलभूत सिद्घान्तलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै संविधानमै उल्लेख भए बमोजिमको तिनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्थायी सरकारले मुलुकलाई समृद्घि, आर्थिक विकास, न्याय र समानताका पक्षमा अगाडि बढाउँदै छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति समान व्यवहार गर्दै विश्व मानचित्रमा नेपाललाई उदाहरणीय देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, कर्मचारीहरू सबै एकजुट हुनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया