कमजोरी सरकारकोः दोष संविधानमाथि

जनताले नेकपालाई शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि भनेर बहुमत दिएका हुन । तर, करिब १८ महिनाको कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गर्दा कुनै लोकप्रिय काम सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चिँदै गएको संकेत देखिन्छ

नेपालको नयाँ संविधान (०७२) जारी भएको असोज ३ गते चार वर्ष पुग्दै छ । चौथो संविधान दिवस धुमधामका साथ मनाउने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी सबै नेपाली जनतालाई संविधानदिवस भव्यताका साथ मनाउन उर्दी नै जारी गरेको छ । संविधान दिवस र यसको महत्वबारे सवै जानकार हुन जरुरी छ ।

लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, र संक्रमणकालवाट गुज्रिदैँ नयाँ संविधान दोस्रो संविधान सभाको चुनावमार्फत जारी भएको हो । यो संविधान ठूलो सकसले प्राप्त भएको हो । दलहरूबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यबाट नै यो उपलविध प्राप्त भएको हो । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमणको तयारी भइरहेका छन् । यो विषयमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सचेत हुन आबश्यक छ ।

गणतन्त्र जोगाउनुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको इच्छा, आकांक्षा पूर्ति गर्न ल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आमनागरिकको सहभागिता र सहिदको बलिदानीबाट मात्र सम्भव भएको हो । अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार तीनै तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र सरकार छन् । तर, तीनै तहका सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न भने सकेका छैनन् ।

जनताले खोजेको असल शासन अझै हुन सकिरहेको छैन । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थामा केही तत्वहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर पानी धमिल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । सरकारको कमजोरीको दोष व्यवस्थामाथि दिन खोजिँदैछ । मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । व्यवस्था बदलिएको छ, अब दल र तिनका नेताहरूमा आचरण बदलिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वाइड बडी काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, बालुवाटार जग्गाप्रकरण, चिकित्सा विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकार विधेयक, सञ्चार विधेयकजस्ता केही घटनाले वर्तमान सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ । यो नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

जुनसुकै मुलुकमा पनि शासकहरू निरंकुश बन्न खोज्छन् । शासकहरूलाई निरंकुश, तानाशाह बन्न नदिन जनताले खबरदारी गरिरहनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू स्वच्छ छवि, उच्च नैतिकवान र इमान्दार हुनुपर्छ । अहिले त्यस्तो देखिँदैन । धेरैजसो कमाउने धन्दामा लागिरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ ।

यो सरकारले अहिलेसम्म जनताको मन छुने किसिमले काम गर्न सकेको छैन । जनताले नेकपालाई पाँच वर्षसम्म शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएका छन् । तर, पनि सरकारले व्यवस्थामाथि नै खतरा देख्न थालेको छ । यो के हो ? जनताको सरकारप्रति यसरी नै वितृष्णा बढ्दै गयो भने व्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्छ । जनता यति वेला चरम निराशामा बाँचेका छन् । जनतामा आशा जगाउने काम सरकारले अझैसम्म पनि गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा पहिला सरकारले जनताका आधारभूत आबश्यक्ताहरू परिपूर्ति गर्ने कुरामा ध्यानदिनु पर्छ । जनता असन्तुष्ट बने भने व्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्छ ।

हरेक पटकका आन्दोलनमा जनता व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर नै सडकमा उठेका हुन । जनताको बलमा नै मुलुकमा ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन् । जनतालाई शासकहरूले कमजोर सोच्नु हुँदैन । शासकहरू अन्धा हुन्छन् । सत्ताको स्वाद नै त्यस्तै हुन्छ । सरकारमा गए पछि जनता सामु बाचा गरेका सबै कुरा भुल्छन् ।

देशको सर्वोच्च कानुन संविधान हो । राज्यको सार्वभौमिक्ता, अखण्डता, सिमाना, राज्य व्यवस्थापन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नागरिकका हक अधिकार सबै संविधानले निश्चित गरिदिएको हुन्छ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने काम भएको छ । नयाँ संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्ने अठोट लिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र समाजवाद उन्मुख हुने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । तर, त्यसअनुसार अघि बढिएको छ कि छैन भन्र्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको माग गर्ने समूहहरूको पनि आवाज सुन्नु पर्छ । संविधान संशोधन नै नहुने दस्तावेज होइन, समय र जनताको मागअनुसार संशोधन हुँदै जानुपर्छ । मुलुकमा वर्तमान संविधानप्रति असहमति जनाउने केही समूहहरू पनि छन् । उनीहरूका उचित माग संविधान संशोधन गरेर संविधानमा समेट्ने कोसिस जारी राख्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा असहमति राखन पाइन्छ । नागरिकहरूले असहमति राखे भन्दैमा सरकारले पेलेर जानु उचित ठहरिँदैन । असहमत पक्षहरूलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने काम राज्यको हो । राज्यले त्यतातिर ध्यानदिनु पर्छ । प्रमुख दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतमा सँगै लडेर प्राप्त गरेको उपलविध गुम्ने खतरा हुन सक्छ । मुलुकको हितमा काम गर्ने हो भने दलहरू मिलेर जानुपर्छ ।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस नमनाउने घोषणा गरेको छ । यही संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार नै सरकारमा बस्ने संविधान दिवस नमनाउने यो के संकेत हो ? जनतालाई भ्रममा पर्न खोजेको त होइन ? सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्र खतरामा पर्न थालेको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । गणतन्त्र खतरामा पर्न थालेको विप्लव समूह र पूर्वराजाका गतिविधिले होइन, सरकार र सत्तारुढ दलका गतिविधिका कारण हो । संविधान निर्माण भएको चार वर्ष पुग्दा पनि देशमा अझै विवाद साम्य भएको छैन । यो संविधानप्रति असन्तुष्टहरूले यसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने कुरा गरिराखेका छन् ।

यो संविधानमा विप्लव समूह, मधेसीलगायत आदीवासी जनजातीको ठूलो असन्तुष्टि छ । यो असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सरकार गम्भीर हुनु पर्छ । रेशम चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनको समयमा लागेका मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेकाहरूको रिहाइलगायतका माग राजपाले गर्दै आएको छ । अब वर्तमान सरकारले असहमति हटाएर समझदारी कायम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । नेपालको संविधान (०७२) लाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले अनुमोदित सहमतिको लिखित संविधान भनिएको छ । वर्तमान संविधान साँच्चै राष्ट्रिय सहमतिको संविधान हो त ? किन असन्तुष्टिको स्वर अझै पोखिएको छ त ? अब सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान क्रियाशील भइसकेको अवस्था छ । यसैको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार परिवर्तित राज्य संरचनाले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । जनताभन्दा ठूलो शक्ति कोही हुँदैन । जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । दलको भूमिका विना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । दल र तिनका नेताहरूले विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । जनताले नेकपालाई शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि भनेर बहुमत दिएका हुन् । तर, करिब १८ महिनाको कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गर्दा कुनै लोकप्रिय काम सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चिँदै गएको संकेत देखिन्छ ।