वायुसेवा निगम दैनिक करोड घाटामा

काठमाडौं । सरकारी ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगम दैनिक एक करोड घाटामा गइरहेको छ । कर्मचारी अत्याधिक हुनु र भएका विमानले पनि पर्याप्त उडान नगर्दा दैनिक घाटा एक करोड रुपैयाँ पुगेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

निगम सुधारका लागि सुझाव दिन बनेको कार्यदलले बोइङ जहाजबाट एअरबसमा जाने निर्णयपछि नयाँ प्रणालीका लागि पर्याप्त गृहकार्य नभएको र त्यसले घाटा बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । जहाज अर्डर गरेपछि आवश्यक तयारी गरेको भए जहाज एक वर्षसम्म खाली बस्नु नपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । तयारी नहुँदा निगमका जहाजले अनुपयुक्त गन्तव्यमा उडान भरेका हुन् ।

त्यसो त वर्तमान निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि सन्तोषजनक नरहेको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमका समस्या सुधार नगरे राज्यले यस संस्थानबाट उत्पन्न हुँदै जाने दायित्व बेहोर्नुपर्नेछ ।’ विगतका दिनमा निगम सरकारको सदाशयताले मात्र अस्तित्व जोगाउन सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अब राज्यले अभिभावकत्व बहन गरेर संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगम जोगाउने १३ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निगमको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु र दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ । जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा ६ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया पुर्नसंरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड सेयरमार्फत् तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्य परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संस्थागत पुर्नसंरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिसत सेयर, ३५ प्रतिसत नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि, ६ प्रतिसत पर्यटन व्यवसायी र ५ प्रतिसत सर्वसाधारणका लागि राख्न सकिने सुझाइएको छ । कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने नदेखिएको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । व्यावसायिक योजना, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै नदेखिएकाले निगमको व्यवस्थापकिय सुधार आवश्यक रहेको प्रवितेदनले भनेको छ ।

‘हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभ–हानी मूल्यांकन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभ–नोक्सानी मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘निगमको उडानहरू नियमित नहुँदा वायुसेवाप्रति नै विश्वास गुमेको छ । गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र सख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ सहजै उडान तालिका हेर्न मिल्ने र टिकेट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अहिले निगमको टिकट काट्न सम्बन्धित काउन्टरमै पुग्नुपर्ने बाध्यता धेरै ठाउमा रहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले पाइलट, इन्जिनियर तथा अन्य सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति तयारी तथा उपयुक्त गन्तव्यको छनोटमा ध्यान नदिइएको बताएको छ । पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरे संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो तयारी गरी जहाज आउनासाथ उडाउन सक्नुपर्नेमा निगम असफल बनेको छ । साथै निगमको सूचना चुहिने गरेको गम्भीर विषयलाई पनि उठाएको छ । ‘निगमको गोपनियता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकाले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो सँगै निगम सुधारका लागि अहिलेसम्म ६ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्म निगमको अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरिएको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । यसैगरी मन्त्रालयले विगतमा निगमलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई सार्वजनिक सूचना निकाल्ने भएको छ । त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा चार करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै विभिन्न संघसस्थाका नाममा समेत बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ ।