बालदिवस २०७६ मनाइरहँदा

भाद्र २९ गते विभिन्न कार्यक्रम सहित बालदिवस मनाइएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि विविध कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय बालदिवस २०७६ मनाएका छाैँ । यस वर्षको बालदिवस ‘सुनिश्चित बालअधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको छ । वि.सं. २०२१ सालको भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बालदिवस २०६३ सालदेखि भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरिएको हो । अर्थात् सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ को दिन नेपालले बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि बालदिवस मनाउन थालिएकोमा गणतन्त्रको स्थापनापछि भदौ २९ मा यो दिवस मनाउन थालियो ।

रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा भारतमा महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा बालदिवस मनाउने गरेको र भारतका प्रभावशाली राजनेताद्वारा समाजसेवामा सक्रियताका साथ लागेको देखेपछि रत्नद्वारा आफ्नो जन्म दिन पारी वि.सं.२०२१ भाद्र ४ मा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी आफ्नै जन्म दिनमा बालमन्दिरमार्फत् बुबाआमा नभएका अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई नै राष्ट्रिय बालदिवसको घोषणा गरी सो समयदेखि नियमित रूपमा बालदिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । ४ भाद्रका दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवसको रूपमा देशले ४२ वटा बालदिवस मनायो । गणन्त्रको स्थापनापश्चात् बालदिवसको मिति परिवर्तन भयो ।

रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा भारतमा महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा बालदिवस मनाउने गरेको र भारतका प्रभावशाली राजनेताद्वारा समाजसेवामा सक्रियताका साथ लागेको देखिन् । यसपछि उनले आफ्नो जन्म दिन पारी वि.सं.२०२१ भाद्र ४ मा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी आफ्नै जन्म दिनमा बालमन्दिरमार्फत बुबाआमा नभएका अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरिन् । यस दिनलाई नै राष्ट्रिय बालदिवसको घोषणा गरी सो समयदेखि नियमित रूपमा बालदिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ ।

विकासोन्मुख देशका बालबालिकाको दीर्घकालीन परोपकार तथा विकासको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (यूनिसेफ)को स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्व युद्धको चपेटामा परेका देशका बालबालिकालाई आपतकालीन खाद्य तथा स्वास्थ्यको हेरचाहमा सहयोग गर्नको लागि सन् १९४६ को डिसेम्बर ११ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले यसको स्थापना गरेको हो ।

सन् १९५४ मा युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीको स्थायी अंग बनेपछि यसको नाम संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका आपतकालीन कोषबाट संयुक्त राष्ट्र संघ बालबालिका कोष (यूनिसेफ)मा परिवर्तन भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० दिन जारी बालअधिकार महासन्धी जारी भएको हो । जसमा बालअधिकारका विषयहरूलाई उल्लेख गरिएको छ र विषयहरूलाई बालबालिकाको मानवअधिकारको रूपमा मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका एक सय ९५ राष्ट्र मध्ये १ सय ९३ राष्ट्रले यो महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएका छन् ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गठित अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९८९लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा अनुमोदन गरेको दिन नै बालदिवसको रूपमा मनाउने घोषणा नेपाल सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार अहिले भाद्र २९ गते यो दिवसलाई देशव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको हो । यस्ता दिवसहरूलाई वास्तविक रूपमा तमाम नेपाली बालबालिकाको प्रत्याभूत गराउन सकिएन भने खासै अन्तर हुने छैन ।

यो दिवसमा मात्र सिमित हुने छ । हामी कहाँ यस्ता दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेका छन् । झण्डै आधा–आधी जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रूपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष भए पनि औपचारिकतामा मात्र सिमित नराखेर कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिने हो भने मात्र यस्ता दिवस मनाएको सार्थक हुने छ । जबसम्म हामी भित्रको सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन यसको सार्थकता त्यति हुन सक्दैन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यस क्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारका विभिन्न निकायहरू मन्त्रालय केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलगायतका निकायहरू बीचमा पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

आज पनि कयौँ बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् भने कयौँले मजदुरी गरेर खानु पर्ने अवस्था हाम्रो रहेको छ त्यस्तै कयौँ बालबालिका लागुपदार्थको दुव्र्यसनमा फसेका छन् । ९० प्रतिशत सडक बालबालिका लागुपदार्थ दुव्र्यसनमा संलग्न रहेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । सडकमा आउने बालबालिकाले आफ्नो पीडा कम गर्न तथा साथीको संगतमा लागेर लागुपदार्थ सेवन गर्ने गरेको अध्ययनमा देखिन्छ । बालबालिकाले पारिवारिक वातावरण नपाउनु, माया ममताको अभाव खड्किनु तथा अर्थ अभावका कारणले घर छाड्ने अनि बस्ने तथा खाने ठाउँ नभेटिँदा सडकसम्म बालाबालिका आउने गरेका छन् ।

सडकमा आएका बालबालिकाले अरूले छाडेका चुरोटका टुक्रा, पान, अल्कोहल जस्ता वस्तुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । देशकै राजधानी काठमाडौंको बागबजार, पुतलीसडक, गौशला, चाबहिल, रत्नपार्क, जमललगायतका ठाउँहरूमा यस्ता बालबालिकाहरू प्रशस्त भेटिन्छन् जुन ठाउँहरूमा हाम्रा बालबालिकासँगका सम्बन्धित निकायहरू सयौँ पल्ट ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन् । तर, कसैको ध्यान त्यसतर्फ गएको पाइदैन् । अनि एक दिन बालदिवस मनाएर के हुन्छ ? अर्को डरलाग्दो पक्ष के देखिन्छ भने बालबालिकामा हुने बलात्कार घटनाहरू हाम्रा दैनिक छापाहरूमा पढिने विषय हो । बलात्कार यौन दुव्र्यवहारको चरम रूप हो ।

यसवाहेक अन्य धेरै प्रकारका यौन दुव्र्यबहार हुन्छन्, जुन वास्तवमा चर्चामै आउदैनन् । लाग्छ–समाजले बलात्कार बाहेकको यौन दुव्र्यवहारलाई पचाइसकेको छ । बलात्कारको समाचारमा बेलाबेलामा अपराधी पक्राउ परेको त सुनिन्छ, तर बलात्कृत बालबालिकालाई त्यो दुर्घटनाको असर के कस्तो प्रकारले पर्ला, फेरि त्यो बलात्कारीलाई भेट्दा उसमा कस्तो मानसिक असर पर्ला, उसको व्यक्तित्व विकास र मानसिक संरचनामा कस्तो आघात पर्ला भन्नेबारेमा कम नै चर्चा हुन्छ । यसबारेमा पनि खुला बहस हुन जरुरी छ । हरेक ५ मध्ये १ बालिका र हरेक १० मध्ये १ बालकमा कुनै न कुनै यौन दुव्र्यवहार भएको विश्वभरिका तथ्यांकले देखाएका छन् ।

बालअधिकारलाई चार समूहमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जसमा बाल बचावटको अधिकार, बाल संरक्षणको अधिकार, बाल विकासको अधिकार र बाल सहभागिताको अधिकार । जन्मेपछि बाँच्नको लागि नभई नहुने अधिकारलाई बाल बचावटको अधिकार भनिन्छ । कानुनले परिभाषा गरेर प्रदान गरिने अधिकारलाई बालसंरक्षणको अधिकार भनिन्छ ।

बालबालिकालाई जन्मेपछि आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्नको लागि आवश्यक अधिकारलाई बालविकासको अधिकार भनिन्छ । बालबालिकाका निम्ति उनीहरूको बुद्धि, विवेक, क्षमता र उमेर अनुसारको आफ्नो विकासका लागि सहभागी हुन आवश्यक पर्ने अधिकारहरूलाई बाल सहभागिताको अधिकार भनिन्छ । हरेक पक्ष राष्ट्रले बालअधिकार महासन्धि र सोसँग सम्बन्धित स्वेच्छिक ऐच्छिक आलेखहरूमा उल्लेखित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व हुन्छ ।

नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकाले ती दायित्वहरूलाई पालना गर्नु उसको नैतिक मात्र नभई कानुनी वा संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । तर, हामीकहाँ यो कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । बालबालिकालाई शोषणबाट मुक्ति, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध, जोखिमपूर्ण कार्यबाट मुक्ति आदिलाई बालअधिकारका रूपमा लिइएको छ र यसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको छ । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्था सान्तोषजनक छैन ।

देशभर बालदिवस मनाइरहदा हाम्रो देशमा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ, स्वच्छ पानी, खानाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक छ । बालश्रमिकहरू देशका हरेक ठाउँहरूमा पाउन सकिन्छ । बालश्रमिकहरू नभएको ठाउँ सायद कमै छ होला । हजारौँको संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू बाल बालिका हितका लागि काम गर्ने भनेर खोलिएका छन् । यति धेरै काम गर्ने निकाय हुँदा हुँदै पनि सडक बालबालिका र बालश्रमिकको अवस्था नाजुक रहेको छ ।

हाम्रो बालअधिकार नारामा, गोष्टी–सेमिनारमा र कानुन मात्र सिमित छ । हाम्रा देशका भावि सन्ततीहरू सडकमा, गाडीको ढोकामा, होटलका जुठा भाडाहरूमा, पार्टीका नारा र जुलसमा बालदिवस मनाइरहँदा सिमित बनाइएका छन् । बालबालिका सम्बन्धमा भएका सन्धि र अभिसन्धिको मर्मलाई नेपालको संविधान, ऐन र नीतिले आत्मसात् गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया