काठमाडौं । जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ता ! लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकमा सुन्दै अनौठो लाग्ने यो प्रसंग काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, ३२ जना वडाध्यक्ष, एक सय २५ वडा सदस्य र मनोनीत तीन सदस्य समेत गरी एक सय ६२ जना जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जनही १२ हजारका दरले पोसाक भत्ता लिए । पोसाक भत्ताका लागि राज्यकोषबाट १९ लाख ४४ हजार खर्च गरियो । महानगरपालिका वित्त विभाग प्रमुख प्रवीण प्याकुरेल भन्छन्, ‘मेयर र उपमेयरलाई बैंक तथा अरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत् पोसाक भत्ता वितरण गरिएको थियो ।’
महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार बैठक भत्ता लिएका छन् भने चाडपर्व भत्ताका नाममा एक करोड ५ लाखभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले ८७ लाख ४६ हजार चाहिँ पोसाक भत्ताका नाममा लिएका छन्
एक पटक पोसाक भत्ता लिएर जनप्रतिनिधिको चित्त बुझेन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तिनले पोसाक भत्ता झन् बढाए । यसमा २५ लाख सकियो । मेयर शाक्यले वर्षको एकपल्ट पोसाक भत्ता लिने चलन देशैभर रहेको र कार्यालयमा निश्चित पोसाक लगाउँदा पहिचान झल्कने भएकाले भत्ता वितरण गरिएको जिकिर गरे । शाक्य भन्छन्, ‘अहिले सहकारी र बोर्डिङ–स्कुलले त ड्रेस भत्ता दिन्छन् भने महानगरले दिन किन मिल्दैन ?’
पोसाकका नाममा ८७ लाख
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा प्रदेश सभाले तोकेबमोजिम हुने’ गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संविधानको धारा २२७ को व्यवस्थाअनुसार सात वटै प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरिसकेका छन् । जस्तो प्रदेश–३ को उदाहरण हेरौँ ।
उसले २०७५ मा बनाएको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता, यात्रा बिमा, इजलास भत्ता र समिति भत्ता (विधायन, लेखा, सुशासन समिति) समेत गरी सात प्रकारका सुविधा तोकेको छ । यसमा ‘पोसाक भत्ता’ छैन । यस्तै सातै प्रदेशका ऐनमा जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता लिने व्यवस्था छैन । तर, देशभरिका स्थानीय तहले पोसाक भत्ताबापत वार्षिक चार लाखदेखि २५ लाखसम्म लिएका छन् ।
अर्को उदाहरण, रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा छ । यहाँका ७३ जना जनप्रतिनिधिहरूले २६ चैत २०७४ को नगरसभाबाट ‘ड्रेसकोड’ लागू गर्ने निर्णय गरेर सात हजार पाँच सयका दरले पाँच लाख ५० हजार पोसाक भत्ता लिए ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकाका ४४ जना जनप्रतिनिधिले १२–२१ भदौ २०७४ मा सम्पन्न गाउँसभाबाट निर्णय गराएर १० लाख पोसाक
भत्ता लिए । कतिसम्म भने, पुरुष जनप्रतिनिधिले सर्ट, कोट, पाइन्ट मात्र सिलाएनन्, जुत्ता, टोपी र न्यानो कपडा समेत जोरजाम गरे । महिलाले चाहिँ कोट, साडी, ब्लाउज, जुत्ता र न्यानो कपडा । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर ओली भन्छन्, ‘उहाँहरूले कपडा रोजेर सिलाउनुभयो, उहाँहरूकै मागअनुसार गाउँपालिकाले एकमुष्ट भुक्तानी गर्यो ।’
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका ५४ जना जनप्रतिनिधिले गत वर्ष पोसाक भत्ताबापत ६ लाख ४१ हजार बुझे । कतिसम्म भने, नगर कार्यपालिकाले पोसाक छनोटका लागि वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रमेशमान डंगोलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनायो । कार्यदलको सिफारिसका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ता दिइएको हो ।
महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदनमा महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर), बैतेश्वर गाउँपालिका (दोलखा), धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे), त्रियुगा नगरपालिका (उदयपुर), पूर्वचौकी गाउँपालिका (डोटी), कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका, बैतडीको पुर्चाैडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), ग्रामथान गाउँपालिका (मोरङ), इलाम नगरपालिका (इलाम) तथा माथागढी गाउँपालिका (पाल्पा) का जनप्रतिनिधिले समेत विधिको दोहोलो काढेर पोसाक भत्ता बुझेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्षमा ४७७ दिन !
प्रदेश–२ को सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ४ (१) मा ‘मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारी बाहेकका गाउँ वा नगरसभाका सदस्यले मात्र सभा वा स्थानीय तहको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको बैठक भत्ता पाउने’ उल्लेख छ ।
तर, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले २०७४÷७५ मा बैठक भत्ताबापत एक करोड ८७ लाख ३९ हजार लिए । दोहोरो सुविधामा जनप्रतिनिधिको अचाक्ली मोह देखियो । असार अन्तिममा पेस्की शीर्षकमा एक करोड ४५ लाख ५७ हजार लिएका उनीहरूले विभिन्न मितिमा थप रकम बुझेका थिए ।
उपमहानगर प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले दोहोरो सुविधा लिएको स्वीकार गरे । ‘सबै होइन, १८ लाख दोहोरो सुविधा परेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले त्यसवेला लिएको बैठक भत्ता महालेखाले बेरुजु देखाएपछि असुलउपरको प्रक्रिया थालिएको छ ।’
कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि कानुन नबन्दै सेवासुविधा लिने निर्णय गरेका थिए । जस्तो कि, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले २४ जेठ २०७५ देखि १७ असार २०७५ सम्मको पुगनपुग एक महिनामा १० पटक गरेर ५८ लाख ९८ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ भत्ता बापत भुक्तानी लिए । जबकि, प्रदेश सभाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन ३२ असार २०७५ मा मात्र पारित भएको थियो । अनौठो त के भने त्यो भत्ता विकासका लागि केन्द्र सरकारले दिएको समानीकरण अनुदानबाट लिइएको थियो । यसमध्ये पदाधिकारी बैठक भत्ता ३८ लाख ४७ हजार र नगरसभा बैठक भत्ता ७ लाख १५ हजार थियो ।
एकै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक बस्ने अनि पूर्वाधार विकास समिति, सरसफाइ समिति, सार्वजनिक सेवा क्षमता समिति, सामाजिक विकास समिति, विधेयक समितिका नाममा पटक पटक बैठक गरेको देखाएर जनप्रतिनिधिले थप भत्ता लिएका छन् । यसो गर्दा एक वर्षमा यो नगरपालिकामा ४७७ वटा बैठक बसेको देखिन आउँछ
प्रदेश–५ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ (१) मा मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारी बाहेकका गाउँ वा नगरसभा सदस्यले मात्र सभा, कार्यपालिका, वडा समिति, स्थानीय तहको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको भत्ता पाउने उल्लेख छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नाम मात्रको एजेण्डा राखेर बसेको बैठक बापत १० लाख ५ हजार भत्ता लिएका छन् । ती बैठकबाट दशैँ–तिहारको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मासिक बैठक बस्ने, योजना अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार बैठक भत्ता लिएका छन् भने चाडपर्व भत्ताका नाममा एक करोड ५ लाखभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले ८७ लाख ४६ हजार चाहिँ पोसाक भत्ताका नाममा लिएका छन् ।
संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार जिमी र उपमेयर शोभा घिमिरेले मोटरसाइकल, स्कुटर, ल्यापटप, डेक्सटप कम्प्युटर, घरभाडा र मोबाइल फोन सुविधा लिएका छन् । प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउनुअघि नै यी सुविधाबापत उनीहरूले ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले नगरपालिकाको बजेट खर्चेर २ लाखभन्दा बढीको एप्पलको ‘एस टेन’ र सामसङको ‘जी ९९५ एफ’ मोबाइल सुविधा लिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले मासिक सुविधा भन्दै अतिरिक्त १७ लाख ६४ हजार जनप्रतिनिधिहरूलाई भुक्तानी दिएको छ । (खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा प्रकाशित समाचारको सम्पादित अंश सं.)
प्रतिक्रिया