मत-विमत

नेपालको राजनीति, बाहुनहरूको हालीमुहाली

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७६ भदौ ३० गते ६:३९ मा प्रकाशित

नेपालको राजनीतिमा समावेशीको कुरो गर्नेबित्तिकै क्षमताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ । तर, त्यो क्षमता भन्ने शब्द कस्तो विचित्रको छ भने, अहिलेको समयमा प्रायः जसो जातले बाहुनहरूमा मात्रै देखिन्छ । त्यसपछि केही हदसम्म क्षेत्री र नेवारहरूमा पनि देखिन्छ । अरू आर्य खसहरूमा पनि अलिअलि देखिन्छ, त्यो क्षमता । बाँकी अरु जातजातिमा त त्यो क्षमता भन्ने विचित्रको शब्द हुनु भनेको कयौं वर्षपछि खग्रास ग्रहण वा चन्द्र ग्रहण लाग्नुसरह नै हो ! त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अधिकांश समय प्रायः बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी (दशनामी), नेवारहरू मात्रै प्रधानमन्त्री भए ।

हुन त कथंकदाचित यो लेखलाई सम्पादक वा लेख रचना हेर्ने प्रमुखले शीर्षक परिवर्तन नगरी स्वीकृत गरेमा÷छापेमा माथिको शीर्षक देखेर संयोगले जात पनि बाहुन र, नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, मजदुर, कमैया, हरूवा–चरुवा उत्पीडित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगीलगायतलाई विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा नीति नियम बिनाएरै दबाइएका र उपेक्षा गरिएकाहरू प्रति अझै पनि अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुनहरूले तीव्र रूपमा प्रतिक्रिया जनाउने छन्, विरोध गर्ने छन् । र, यो पंक्तिकारलाई जातिवादी र विखण्डनवादी भएको आरोप लगाउने छन् । र, सम्भवतः सामाजिक मर्यादामा खलल पु¥याएको आरोप पनि लगाउने छन् । हुन पनि नेपालीमा भनाइ नै छ, –‘सत्य तीतो हुन्छ ।’ र, यो तीतो सत्यलाई हामी मध्ये जो कोहीले पनि हत्तपत्त पचाउन सक्दैनौ । यो हामी नेपालीहरूको चारित्रिक गुण नै हो ।

जसरी केही वर्षअघि नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको डाक्टर कृष्ण भट्टचनको बाहुनहरूको चरित्र (समग्रमा) वा वास्तविकताबारेको लेखलाई सही रूपमा बुझेर प्रतिक्रिया दिनु/लेख्नु पर्नेमा डाक्टर भट्टचनले निरपेक्ष ढंगले बाहुनहरूको विरोधमा लेख लेखेको अर्थमा बुझेर धेरैजसो बाहुन कामरेड (साथी) हरूले प्रतिक्रिया दिएका/लेखेका थिए । हुन पनि भट्टचनले आफ्नो लेखमा जे–जे लेखेका थिए, ती सबै सत्य र तथ्यमा आधारित नै थिए । र, जुन कुरोहरू भट्टचनको लेखमा उल्लेख छ, ती कुरोहरूलाई अनौपचारिक रूपमा प्रायः जसो बाहुन दाजुभाइहरूले स्वीकार पनि गर्छन् । तर, उनीहरूको मनोदशा भनेको उनीहरूका पिता÷पूर्खाले विगतमा राज्यको आडमा गरेका कतिपय नराम्रो कामहरूको फेहरिस्तहरू औपचारिक रूपमा बाहिर नआओस र, पिता पुर्खाले गरेका ती नराम्रा कामहरूको अपजसहरू अहिले आएर हामीले किन स्वीकार गर्ने ? भन्ने देखिन्छ ।

उनीहरू चाहन्छन्, आफ्ना पिता÷पुर्खाले विगतमा राज्यको आडमा गरेका कतिपय नराम्रो कामहरूको फेहरिस्तहरू औपचारिक रूपमा बाहिर नआओस् र, पिता पूर्खाले गरेका ती नराम्रा कामहरूको अपजसहरू अहिले आएर हामीले किन स्वीकार गर्ने ? बरु उनीहरूको मनोभावना बुझ्दा आफ्ना पिता÷पूर्खाले विगतमा गरेको गलत कामहरूको क्षमायाचना वा स्वीकारोक्ति गर्न नपरोस् भन्ने नै देखिन्छ । निश्चय नै विगतमा राज्यको आडमा हजुर सरकार, यो यो नियम कानुन तर्जुमा गर्नु पर्छ, अनि मात्रै भलो हुन्छ सरकार, भनी राजा महाराजाहरूलाई उकास्ने पण्डित वा बाजेहरू को थिए भन्ने प्रष्टै छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा बाहुनहरूको दादागिरी नेपाल एकीकरणपछि एकसय चारवर्ष राणाहरूको आडमा पर्दा पछाडिबाट र २०१७ को परिवर्तनपछि राजाको माध्यमद्वारा पञ्चायती व्यवस्थामार्फत चल्यो भने २००७/२०१७ सम्म लगभग १० वर्षसम्म आफैंले राज गरे । त्यसो त क्षमायाचना वा स्वीकारोक्तिको कुरो गर्दा कुनै पनि सरकारी स्तरका जापानीजहरू वा जापानको सरकार प्रमुखले दक्षिण कोरिया वा चीन भ्रमणमा जाँदा दोस्रो विश्व युद्धताका लाखौँ कोरियन र चिनियाँ महिलाहरूलाई यौन दासी बनाएको लगायत अन्य विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू र, क्षतिपूर्तिको विषयमा किन जापानले जहिले पनि क्षमायाचनासहित उदारतापूर्वक क्षतिूपर्ति दिन तयार हुन्छ ?

नेपालका बाहन कामरेडहरूकै भनाइ मान्ने हो भने त ती जापानिजहरूले पनि हामीले किन हाम्रा बाउ/बाजे गरेको गल्ती स्वीकार गर्ने ? किन हामीले क्षतिपूर्ति दिने ? जबकि आज भन्दा ७०/७५ वर्षअघि हामी मध्ये कोही जन्मेकै थिएनौँ । कोही दुधे बालक नै थियौँ । कोही भर्खर टुकु–टुकु हिंडने भएका थियौँ । कोही ५१० वर्षका अवोध बालबालिका नै थियौं । होला, केही हाम्रा मातापिताहरू भने त्यो वेला बढी से बढी गधा–पच्चिसे थिए होलान् भनेर भन्न सक्थे । क्षमा माग्ने क्षतिपूर्ति दिने कुरोलाई अस्वीकार गर्न सक्थे होलान् । होइन त ?

त्यसो त नेपालको राजनीतिमा साँच्चै बाहुनहरूको दादागिरी चलेको छ ? वा यो मिथ्या आरोप मात्रै हो ? भन्नेबारेमा स्वाभाविक÷अस्वाभाविक प्रश्न उठ्छ नै । अझमाथि नै भनेझैं संयोगले जात पनि बाहुन र, नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, मजदुर, उत्पीडित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगीलगायतलाई विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा नीतिनियम बिनाएरै दबाइएका र उपेक्षा गरिएकाहरूप्रति अझै पनि त्यही नीति अपनाइनु पर्छ भनी अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुनहरूले त नेपालको राजनीतिमा बाहुनहरूको उदय भएको भनेको ०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै हो भन्ने भनाइ छ ।

उनीहरूको यो स्वीकारोक्तिको अर्थ नेपालको राजनीतिमा बाहुनहरूको एकलौटी दबदबा बढेको ०४६ को परिवर्तनपछि चाहिँ पक्का हो भन्ने बुझ्न प¥यो होला, होइन त ? तर उनीहरूको अझै असन्तुष्टि छ, बाहुनमा पनि कोइराला, भट्टराई, दाहाल, नेपाल, खनाल, रेग्मी, ओलीहरू हावी भए (एकजना ठकुरी शेरबहादर देउवाबाहेक) । जबकि नेपालमा सिटौला, ढुंगाना, पंगेनी, ढकाल, संग्रौला, निरौला, सोती, घिमिरे, पोखरेललगायत हजारौँ हजार थरीका बाहुनहरूको प्रधानमन्त्री हुने पालो कहिले आउने ? अनि यी हजारौँ हजार थर/उपथर भएका बाहुन बाजेहरूले पालो नपाई नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित लगायत हरूवाचरुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा बस्न देलान् त ? अझै पनि शंकै छ है साथी हो ।

माथि उल्लेखित प्रधानमन्त्री हुने हजारौँ थरीका बाहुनहरूको सूचीमा रहेको दुई थरी बाहुनहरू पौडेल र पाँडे÷पाण्डेहरूले भने नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन् भन्न सकिन्छ । किनभने त्यो वेलाको पद काजी, मुख्तियार, चौतारीया आदि भनेको हालको प्रधानमन्त्रीसरह नै थियो । निश्चय नै यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा बाहुनबाहेकका जातजाति, वर्ग, लिंगले आक्कल झुक्कल मात्रै देशको कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउने देखिन्छ ।

आखिर देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री नभई कुनै पनि हालतमा परिवर्तनको बाहक वा आफूले भने जस्तो गर्न सकिँदैन भन्ने त सुवास नेम्बाङ नामक लिम्बू कयौँपटक सभामुख भए । तर खै उनले आफ्नो समुदायलगायत नेपालका उत्पीडित जातजाति र समुदायका लागि के गर्न सके ? उल्टै ०७२ मा जारी भएको संविधान जुन संविधान राज्यपक्षका मान्छेहरू (बाहुनवादीहरू) ले हेर्दा संसरकै उत्कृष्ठ थियो/छ, जुन संविधानलाई तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले त्यो वेलाको माहौल÷अवस्था हेरेर संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनी भाषण गरे ।

तर तिनै नेम्बाङले केही महिनापछि आफ्नो पुख्र्यौली थलो (इलाम–पाँचथर) तिर गएपछि भने त्यही संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखे । आफ्नो जितमा निर्णायक रहेका स्थानीय मतदाताहरू अर्थात् आदिवासी जनजातिहरू हाल जारी भएको संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानबाट खुसी छैनन् भन्ने सुइँको पाएपछि उनले आफ्नो रंग फेरे । अर्थात् आफँैले संसारकै उत्कृष्ट भनी घोषणा गरेको संविधानलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्ने देखे । तर, तिनै सुवास नेम्बाङ नामक लिम्बू बाजे हुन्, जसले विगतमा पनि आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडितहरूका सवालमा पटकपटक रंग फेरेका थिए ।

जस्तो कि २०६४ संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभामा आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडितहरूका सवालमा धोका नहोस् भन्ने सन्दर्भमा उनले त्यस्तो नहुने आफू पनि लिम्बुकै बच्चो भएको, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडितहरूको सवाल आफूले बुझेको भनी वाचा गरेका थिए । उनलाई लिम्बुवानका कार्यकर्ताले पनि यो सन्दर्भमा र्याख–र्याख्ती पारेका थिए । नेम्बाङ बाजेले त्यहाँ पनि त्यही प्रतिबद्धता जनाए । शनैः शनैः काठमाडाैं मात्रै के आइपुगेका थिए, ती प्रतिवद्धताहरूलाई रद्धीको टोकरीमा मिल्काए । र, रंग फेरिहाले । उनको यो रंग फेराइमा सुदूर भविष्यमा राष्ट्रपति पाउने आशा देखाइएको थियो । यसरी उधारो राष्ट्रपतिको आशा÷सपनामा नेम्बाङ बाजेले २०६९ मा विघटन भएको संविधानसभाको अन्तिम बैठक नै बोलाएनन् ।

हुन पनि नेपालको राजनीतिमा विभिन्न देशी विदेशीहरूको आ–आफ्नै रुचि र इच्छाहरू लाद्ने वा कार्यन्ययन गराउने अभिप्रायः देखिन्छ । तापनि, त्यो वेला साधारण राजनीतिमा रुची राख्ने मान्छेहरूको बुझाइ के थियो भने तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्बाङ बाजेले संविधानसभाको अन्तिम बैठक बोलाएको भए कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार, कहिले कहाँ, कहिले कहाँ बैठक गरिरहेका कथित् शीर्ष नेता भनाउँदाहरू संविधानसभा बैठकमा जसरी पनि उपस्थित हुन्थे । र, त्यहाँ केही न केही उपाय निक्लन्थ्यो । तर माननीय अध्यक्ष नेम्बाङ बाजेले माननीय उपाध्यक्ष पूर्णकमारी सुवेदीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने अनुमति माग्दा आफँै आउने जनाउ दिँदै टार्दै गरे ।

प्रतिक्रिया