मत-विमत

बालअधिकार र साझा दायित्वबोध

मनोहर कार्की २०७६ भदौ ३० गते ६:३४ मा प्रकाशित

नेपालका बालबालिकाहरूको सर्वत्तोमुखी विकास र उन्नयनका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले गहनताका साथ चासो र बालअधिकार संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने दायित्ववोध हुनुपर्दछ । हाम्रा बालबालिकाप्रतिको दायित्वबोधलाई आत्मसात गरेर अघि बढाउने दिशामा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, जनताका संगठन सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।

यसैबीच हाम्रा बालबालिकाहरूले आधारभूत बालअधिकारको संरक्षणमा थालनी भएका प्रयासहरूबाट निश्चय नै विकास, सहभागिता र संरक्षणका अधिकारहरूको उपयोग र शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसर महशुस भएको छ । बालअधिकारको संस्थागत विकास र सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाहरूले उपयोग गर्न सके ? राज्य संचालकहरूबाट बँलबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रबर्धनका दिशामा के कति काम भए ? यी यस्ता जनसवालले अहम् महत्व राख्दछ नै ।

विगतका वर्षहरूमाझैँ यस वर्ष पनि हामी नवीन उत्साह र उमंगका साथ राष्ट्रिय वाल दिवस २०७६ मनायाँैँ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थकता दिने सवालमा हाम्र बालबालिकाका आधारभूत बालअधिकार सबैको सरोकार हुनपर्दछ । अहम् सवाल राष्ट्रिय बाल दिवसलाई एकदिने तामझाम र प्रचारात्मक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नगरौँ । वर्षका सबै दिन र यामलाई बालअधिकारको पैरवी, प्रबर्धनका साथ अघि बढाउन सकिएको खण्डमा केही फरक तर सार्थक सन्देश प्रवाह हुनसक्थ्यो ।

जसका लागि सरकारी प्रयासमात्र पर्याप्त नहोला । बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक÷गैर–सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्य र समन्वयात्मक वातावरण अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय बाल दिवसलाई सार्थक अभियानका रूपमा बालअधिकारको उन्नयन प्रदान गर्न सक्ने जमर्कोले महत्व राख्दछ । जसका लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिहरूले समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिकालाई अझ सारभूत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

साथै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा क्रियाशील स्थानीय बाल संरक्षण समितिले बालबालिकाका कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष÷परोक्ष सम्बन्ध राख्ने विद्यालय, बालक्लब सञ्जाल तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत गैससहरूको सहकार्य आवश्यक छ । वातावरण बनाउँ काम गरौँ । बालबालिका सम्बन्धी निर्धारित बजेट र यसको कार्यान्वयनमा बदख्वाईं र मोलाहिजा किन ?

बालअधिकारको उठानका क्रममा बालअधिकारका अभियन्ता एग्लैन्टाईन जेबले सन् १९२३ मा बालअधिकारको लागि आवाज उठाई सुरु गर्नु भएको अभियानले झण्डै ६६ वर्षपछि मात्र सार्थकता पाउन सक्यो । जसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रि«य गैरसरकारी संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएपछि अर्को चरण पार गरेको मान्न सकिन्छ ।

जेबले तयार पार्नु भएको घोषणापत्रको आधारशीलामा नै बालअधिकार अभियानलाई अगाडि बढाउन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले पहल गरे । त्यसैको फलस्वरूप सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि ९ऋयलखभलतष्यल यल तजभ च्ष्नजत या तजभ ऋजष्मि –ऋच्ऋ० पारित ग¥यो । तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदाय समक्ष सार्वजनिक अपिल गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता लिई यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न आह्वान ग–यो ।

महासन्धिका पक्षकार राष्ट्रहरूको वैधानिक दायित्वभित्र बालअधिकारको संरक्षण र बालबालिकाहरूको आधारभूत मौलिक अधिकारको उन्नयनका लागि कार्य गर्नु समेत राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसबाट विश्वभर नै बालबालिकाको हक अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता र व्यवहारको कसीमा उतार्ने प्रतिबद्धता रहेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रयासका लामो आरोह अवरोह पार गर्दै सन् १९२३ मा बिजारोपण भएको बालअधिकारको अवधारणाले सन् १९८९ मा पुगेर बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा परिणत हुने अवसर प्राप्त ग¥यो । सन् १९२४ मा तात्कालिक राष्ट्रसंघले पा“च बु“दे बालअधिकार सम्बन्धी घोषणपत्र नै पारित ग¥यो । ऐतिहासिक जेनेभा घोषणापत्रका रूपमा लिइने यस कार्यलाई बालअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका दिशामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सन् १९३९ देखि सन् १९४५ अवधिको दोस्रो विश्व युद्धमा पनि अपार जनधनको क्षति र कहालीलाग्दो मानवअधिकारको उलंघनका घटनाका श्रृंखलालाई जोड्दै त्यसका परिणामका पहिलो शिकारका रूपमा अवोध बालबालिका नै परेका तीतो यथार्थ हाम्रो मानसपटलमा ताजै हुनुुपर्दछ । यस्तो विकराल र विभत्स अवस्थालाई कुनै पनि विवेकशील नागरिक सरकार र विश्वमञ्चले मुकर्दशक भएर टुलुटुलु हेरिरहन सक्दैन । तसर्थ सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा बालअधिकार सम्बन्धी १० बुँदे घोषणपत्र तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै बालअधिकारको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यको सुरुआत भयो ।

लामो समयान्तरको संस्थागत प्रयास पश्चात् सन् १९८९ को नोभेम्बर २० तारेखका दिन विधिवत् रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्र संघीय महासभाबाट बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित भई पछिल्लो वर्ष सन् १९९० सेप्टेम्बरदेखि बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनमा आयो । नेपालले १४ सेप्टेम्बर, १९९० का दिन यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो र महासन्धिको राज्य पक्ष बन्यो । यस विशेष दिनको सम्झनामा नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस बालअधिकारलाई अन्तरमनबाट नै अनुभूति दिलाउने खालका कार्यक्रम र बालबालिकाहरूप्रति विशेष सम्मान गरी मनाइँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रत क्षेत्रमा बालअधिकारको उलंघनका घटनाले आमसञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएका छन् । म्यान्मारका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका रोहिन्ज्या जातिप्रतिको राज्यपक्षको अमानवीय व्यवहार तथा त्यस जातिका सयौ“ अबोध बालबालिकाहरूको चिन्ताजनक अवस्थाप्रति सबै सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकै हुनुपर्दछ । यसै गरी सिरिया, यमन लगायतका देशका बालबालिकाहरूको आधारभूत बालअधिकारको कहाली लाग्दो स्थितिप्रति सबैको ध्यान तानेकै छ ।

विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युनिसेफलगायत राष्टसंघीय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएकै होला । यसैबीच बाल बचाउ अभियानका प्रखर अभियन्ता कैलाश सत्यार्थी, जो आफै“ शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेतासमेत हुनुहुन्छ, उहा“को पहलमा बालबालिकामा हुने श्रम तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारका विरुद्धमा एक नया“ अभियानको थालनी गरियो । यस बाल बचाउ अभियानमा भारतमा १० लाख आमनागरिक संलग्न गराउने लक्ष्यमा साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसै खालको अभियान हामीले हाम्रो पहलमा नेपालमा पनि किन थालनी नगर्ने ?

सन्दर्भले केही उठान गर्नु प्रासंगिक नै होला । पछिल्लो समयमा बालबालिकाको बेचबिखनले आपराधिक श्रृंखलाको नयाँ रूप लिएको छ । बालमन्दिरका आधिकारित व्यक्तिको संलग्नतामा नवजात शिशुको बेचबिखनको कार्य हुनु जति निन्दनीय छ, यस्ता कुकार्यले रक्षक नै भक्षक पो हुने हुनकि भन्ने आशंका आम जनमानसमा परेको छ । यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गरी संगठित बाल बेचबिखनलाई अन्त्य गरी अधिकारको प्रत्याभूतिमा राज्यसंयन्त्र अझ सक्रिय र परिणाममुखी हुन सक्नुपर्दछ । जनताको अपेक्षा पनि यही छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमको विश्लेषण गरिएको खण्डमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाको अपहरण, निर्मम हत्या तथा वलात्कारका घटनाहरू व्यापकरूपमा बढेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, बारा जितपुर सिमराका नौ वर्षीय अबोध बालब अंकित साहको अपहरण र फिरौती पश्चात् पनि विभत्स हत्या, महोत्तरी औरही नगरपालिका—१ का नौ महिने बालिका सोनालिकाको अपहरणपछि विभत्स हत्याजस्ता विगतका बग्रेल्ती अपराधिक घटनाले हाम्रो आङ् सिरिङ् हुन्छ, मुटु हल्लिन्छ । राज्य कहा“ छ, प्रहरी प्रशासनको दुरुहता, निरिहता आमजनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेर्ने, गम्भीर प्रश्न हाम्राबीच तेर्सिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा बाल अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि बाल अधिकारको संबैधानिक प्रत्याभूति गरिएकै छ । यसका साथै बालअधिकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा पनि यथेष्ट कानुनी व्यवस्था भएका छन् । कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका फितलोपनलाई चिर्दै बालबालिकाको विकास, सहभागिता, संरक्षणका अधिकारलाई घनीभूत बनाउने दिशामा सरकारको गम्भीर चासो र बालअधिकार उलंघनमा उचित न्याय सम्पादनको वातावरण आवश्यक छ ।

तबमात्र बालअधिकारको संरक्षण हुनसक्ला । विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल अनि रेस्टुरेन्टमा धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि काममा लगाइएका छन् । घरेलु श्रमिकका रूपमा झण्डै २० हजार बालबालिकाहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ । नेपालको कानुनले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि किसिमको मजदुरीमा लगाउनु अपराधको रूपमा लिइन्छ । तर गरिबी र विभिन्न बाध्यताले उनीहरू कलिलो उमेरमा नै यस्ता निकृष्ट काममा लागिरहेका छन् । बेचबिखन, बाल दुव्र्यवहार र अपहरणका घटनाहरू हम्रा समाजका नियमित घटनाका रूपमा दोहोरी रहेका छन् ।

बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागी सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व राज्यको रहेको हुन्छ । राज्यको सहयोगी र परिपूरकको भूमिका समाज र हाम्रा सामाजिक संस्थाले खेल्नुपर्दछ । सामाजिक संस्थाको कुरा गर्दा महत्वपूर्ण भूमिका परिवार र सामाजिक परिवेशको हुन आउँछ । बाल सुलभ र बालमैत्री वातावरणमा हाम्रा कलिला बालबालिकाहरूले हुर्कनु, प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि अध्ययन गर्ने विद्यालयले बालमैत्री वातावरणमा अध्यापन तथा बालबालिकाहरूको रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिभाको विकासका लागी यथेष्ट अवसरको सिर्जना गर्नु पहिलो दायित्वभित्र पर्दछ ।

तसर्थ बालअधिकारको संरक्षण, बालमनोवैज्ञानिक वातावरणमा शिक्षा हासिल गर्ने, बाल सहभागिताका अवसर र विकासका लागि यी क्षेत्रले संवेदनशील भूमिका खेल्नु आजको सन्दर्भमा खास महत्व राख्दछ ।

प्रतिक्रिया