नारामा सीमित बाल दिवस

सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य योजनाहरू आयो ।

यसको साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैर सरकारि संस्था (एनजिओ) र ३०० को हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरू नेपालमा क्रियाशिल रहेको तथ्यांक छ । यी मध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ । बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनसर्थापित भए भन्ने तथ्यांक भरपर्दो छैन । नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशत भन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन््, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन््, समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन्् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ 

बालबालिकाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपोलियनले भनेका थिए– “मलाई असल आमा देउ म असल राष्ट्र दिनेछु ।“ यसै तथ्यलाई विचार गर्दा राष्ट्रको संमृद्धि र उज्ज्वल भविष्य भावी सन्ततिमाथि निर्भर रहने कुरा प्रष्ट छ । उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउन विश्वमा सर्वप्रथम एस.ओ.एस.बालग्राम अस्ट्रियाको इम्एट भन्ने सहरको टिरोल भन्ने ठाउंबाट सन् १९४९ मा सुरु भएको थियो । यो अभियान सुरु गर्ने महापुरुषको नाम डा.हरमन माइनर आफैँ पनि बाबुआमाविहीन थिए । तसर्थ यिनी बालकहरूलाई प्रेम, माया, ममता र श्रद्धाको भावनाले हेर्दथे ।

उनीहरूको महत्व तथा मजवुरी सहजै बुझथे । विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुतिm दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउन विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयतको पहिचान हो ।

यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिकस्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु हो । विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा भन्दा बढी बालका बालिका श्रममा कार्यरत रहेको अनुमानीत तथ्यांक छ । त्यस्तै गरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढि केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुईतिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसै अनुरूप प्रत्येक साल भोकमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब १ करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पॉचवर्ष नपुग्दै मर्दछन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखि सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन््, समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन्् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्वन्धित नभई सवै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आम मानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सवै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान बेलुकाको खोलेफॉडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसको कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्वाउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा बालहितको सुरुवात तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट सर्वप्रथम २००९ सालमा परोपकार अनाथालय उद्घाटन गरेपछि भएको थियो । त्यस्तै गरी २०१६ सालमा राजा महेन्द्रको सक्रियतामा काठमाडौंको थापाथली प्रसूति गृह बनेपछि मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी कदम चालिएको थियो । २०२१ सालमा बालहित कार्यक्रम संगठनात्मकरूपले देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल बाल संगठनको जन्म भयो ।

यस संगठनले बाल बालिकाको हित र कल्याण गर्ने उदेश्यले अभिप्रेरित भै देशव्यापीरूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बालबालिकाको शिक्षादिक्षा देखि आवश्यक मात्रामा पौस्टिक आहारा वितरण एवं स्वस्थ्यकर भोजनबारे शिक्षा दिने कार्य तदारुकता साथ भैरहेको छ । यस वाहेक जिल्लास्थित बालमन्दिरको निर्माण, शिशुकक्षा, पौष्टिक आहारा वितरण केन्द्र आदिको दिन प्रति दिन विस्तार हँुंदै गइरहेको सर्वविदितै छ । यसबाहेक कतिपय ठाउँमा बालक्निनिक र बालक बचाऊ कोष स्थापना गरिसकिएको छ ।

नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बालकको ४०.१७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलब २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९ दशमलब ६ महिना छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ ।

त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक, बालिका ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रूणको मृत्यु हुन्े दर २२ दशमलब ४ छ । यसैबीच हाम्रा अवोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले वालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा के–कति काम भए भत्रे कुराले महत्व राख्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बाल्यकाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा गत वर्षको भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र असोज ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई निषेध गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भत्रे उल्लेख छ ।

संविधान आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यन्वयनमा आउने छाँटकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूका हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानून निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यस्तै, गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष झकिझकाउ रूपमा बाल अधिकार दिवस मनाउँदै आएको तीनदशक नाघिसक्दा पनि उही पुरानो नितान्त औपचारिक कार्यक्रमबाहेक यसदिन कुनै ठोस कार्य गरिएको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो ।