मत-विमत

नारामा सीमित बाल दिवस

विश्वनाथ खरेल २०७६ भदौ २९ गते ६:३६ मा प्रकाशित

सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य योजनाहरू आयो ।

यसको साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैर सरकारि संस्था (एनजिओ) र ३०० को हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरू नेपालमा क्रियाशिल रहेको तथ्यांक छ । यी मध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ । बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनसर्थापित भए भन्ने तथ्यांक भरपर्दो छैन । नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशत भन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन््, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन््, समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन्् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ 

बालबालिकाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपोलियनले भनेका थिए– “मलाई असल आमा देउ म असल राष्ट्र दिनेछु ।“ यसै तथ्यलाई विचार गर्दा राष्ट्रको संमृद्धि र उज्ज्वल भविष्य भावी सन्ततिमाथि निर्भर रहने कुरा प्रष्ट छ । उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउन विश्वमा सर्वप्रथम एस.ओ.एस.बालग्राम अस्ट्रियाको इम्एट भन्ने सहरको टिरोल भन्ने ठाउंबाट सन् १९४९ मा सुरु भएको थियो । यो अभियान सुरु गर्ने महापुरुषको नाम डा.हरमन माइनर आफैँ पनि बाबुआमाविहीन थिए । तसर्थ यिनी बालकहरूलाई प्रेम, माया, ममता र श्रद्धाको भावनाले हेर्दथे ।

उनीहरूको महत्व तथा मजवुरी सहजै बुझथे । विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुतिm दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउन विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयतको पहिचान हो ।

यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिकस्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु हो । विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा भन्दा बढी बालका बालिका श्रममा कार्यरत रहेको अनुमानीत तथ्यांक छ । त्यस्तै गरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढि केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुईतिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसै अनुरूप प्रत्येक साल भोकमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब १ करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पॉचवर्ष नपुग्दै मर्दछन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखि सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन््, समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन्् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्वन्धित नभई सवै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आम मानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सवै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान बेलुकाको खोलेफॉडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसको कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्वाउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा बालहितको सुरुवात तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट सर्वप्रथम २००९ सालमा परोपकार अनाथालय उद्घाटन गरेपछि भएको थियो । त्यस्तै गरी २०१६ सालमा राजा महेन्द्रको सक्रियतामा काठमाडौंको थापाथली प्रसूति गृह बनेपछि मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी कदम चालिएको थियो । २०२१ सालमा बालहित कार्यक्रम संगठनात्मकरूपले देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल बाल संगठनको जन्म भयो ।

यस संगठनले बाल बालिकाको हित र कल्याण गर्ने उदेश्यले अभिप्रेरित भै देशव्यापीरूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बालबालिकाको शिक्षादिक्षा देखि आवश्यक मात्रामा पौस्टिक आहारा वितरण एवं स्वस्थ्यकर भोजनबारे शिक्षा दिने कार्य तदारुकता साथ भैरहेको छ । यस वाहेक जिल्लास्थित बालमन्दिरको निर्माण, शिशुकक्षा, पौष्टिक आहारा वितरण केन्द्र आदिको दिन प्रति दिन विस्तार हँुंदै गइरहेको सर्वविदितै छ । यसबाहेक कतिपय ठाउँमा बालक्निनिक र बालक बचाऊ कोष स्थापना गरिसकिएको छ ।

नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बालकको ४०.१७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलब २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९ दशमलब ६ महिना छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ ।

त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक, बालिका ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रूणको मृत्यु हुन्े दर २२ दशमलब ४ छ । यसैबीच हाम्रा अवोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले वालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा के–कति काम भए भत्रे कुराले महत्व राख्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बाल्यकाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा गत वर्षको भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र असोज ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई निषेध गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भत्रे उल्लेख छ ।

संविधान आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यन्वयनमा आउने छाँटकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूका हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानून निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यस्तै, गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष झकिझकाउ रूपमा बाल अधिकार दिवस मनाउँदै आएको तीनदशक नाघिसक्दा पनि उही पुरानो नितान्त औपचारिक कार्यक्रमबाहेक यसदिन कुनै ठोस कार्य गरिएको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो ।

प्रतिक्रिया