निर्माणाधीन अधिकांश पुल अलपत्र

काठमाडौं । विकासको सूचांक नाप्ने प्रमुख माध्यम भनेको सडक हो । सडकमार्ग पुगेका जुनसुकै क्षेत्र पनि विकासमा अगाडि बढ्ने गरेका छन् । तर, सडकमा चाहिने पुलका विषयमा भने ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ ।

नचाहिने ठाँउमा समयमै पुल बन्छन् भने चाहिने ठाँउमा वर्षांैसम्म पनि पुल बन्न सकेका छैनन् । ठेकदार, स्थानीय प्रशासन र सरकारको कमजोरीका कारण वर्षौंसम्म पनि पुल नबनेका थुप्रै उदाहरण छन् । राजधानीकै तिनकुनेस्थित बागमती र बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलामा निर्माण भइरहेका पुल दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, बिजुलीबजारमा आधा मात्र बनेको छ भने तिनकुनेमा त भर्खरै बनाउन सुरु गरिएको छ । देशभरमा निर्माणाधीन पुलमा यस्ता समस्या निकै रहेका छन् ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार देशभर अहिले एक हजार दुई सय ९३ ओटा पुल बनिरहेका छन् । त्यसमध्ये सडक विभागले बनाइरहेका एक हजार ७२ मध्ये करिब पाँच सय ५० पुलको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति गुज्रिसकेको छ । अरू निर्माणधीन छन् तर, ती पनि लक्ष्यअनुसार बनेकै छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई सय ४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमा सडक विभागले एक सय ४९ पुल बनाएको थियो । पुलमा देखिएको समस्याको मुख्य कारण भने कम ठेकदार र बढी पुल निर्माण गर्नु हो । एउटै ठेकदारले क्षमताभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का लिने र सलामीबापतको रकम लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको छ ।

विगतमा छोटो समयका लागि बन्ने सरकारले काम देखाउन पुलका नयाँ आयोजना रातो किताबमा राख्दै शिलान्यास गर्ने प्रतिस्पर्धा नै थियो । हरेक ९ महिनामा सरकार फेरिने गरेका कारण सरकारले काम देखाउन पनि पुलको शिलान्यास गरेर छाड्ने गरेका थिए । उनीहरूले शिलान्यास गर्ने र ठेकदारले काम सुरु नगर्दैमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको थियो । जसका कारण ठेकदारले सुरुमा सलामी रकम लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को असार मसान्तसम्ममा सडक विभागले स्थानीय सडकमा सात सय ८६ र रणनीतिक सडकमा दुई सय ८६ पुल बनाइरहेको छ ।

सरकारले कडाइ गरेको भए तोकिएको मितिमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो वा सडक विभागले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ कम्पनीलाई दिनुपथ्र्यो । तर, जरिवानासमेत नगरी पटक–पटक म्याद थपिने गरेको छ । सरकारले सुरुमा काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्ने भनेर घोषणा गरे पनि त्यसबाट पछि हटेको थियो । जसका कारण कतिपय ठेकदारहरू अहिले पनि काम गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

यद्यपि सडक विभागले अहिले भने पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्नेलाई हर्जना भराउन भने सुरु गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले यो वर्षदेखि विलम्ब शुल्क लगाउन सुरु गरिएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एउटै ठेकेदार कम्पनीले धेरै ठेक्का लिन रोक लगाएको छ, अब विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिँदैनन्’, उनको भनाइ छ । विगतमा नियमको कडाइका साथ लागु गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै यो आर्थिक वर्षबाट यस्तो समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले पनि पुराना आयोजना सक्नुभन्दा नयाँ आयोजनामा जोड दिएको छ । यो आर्थिक वर्ष स्थानीय सडकमा दुई सय १२ र रणनीतिक सडकमा ३३ नयाँ पुल बनाउने घोषणा भएको छ । नयाँ आयोजना रातो किताबमा राखेर बजेट विनियोजन गरिसक्दा पनि पुल निर्माणअघि गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए), डिजाइन लगायत पूर्वतयारी भएका छैनन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले स्थानीय सडकमा पुल बनाउन रातो किताबमा ११ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अन्य आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुलमा रकमान्तर गर्दा ३७ अर्ब ८२ करोड खर्च भयो । विगतदेखि नै बजेट बनाउँदा थोरै रकम विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुलमा बजेट बढाउने क्रममा वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । पुलको लागतबमोजिम रकम विनियोजन नहुने भएकाले जति बजेट आउँछ त्यहीअनुसार योजना बनाउनु पर्दा प्रगति सुस्त भएको सडक विभागको पुल महाशाखा प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।