काठमाडौं । विदेशी ज्वाइँ र बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषयमा संसद्मा छलफल जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । संसदीय समितिमा लामो छलफल गरेर पनि निचोड निष्कन नसकेको विधेयक हो, नागरिकता विधेयक । यही विधेयकमा रहेको विदेशी ज्वाइँ र बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषय अहिले झनै पेचिलो बनेको छ ।
नागरिकता विधेयकका विषयमा संसदीय समितिमा १३९ वटा छलफल भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र त्यसअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा निरन्तर छलफल भइरहे पनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विधेयकलाई पारित गरेर संसद्मा लैजानुपर्ने बताएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित तराई केन्द्रीत दलले अझै छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । छलफललाई अझै बढाउनुको कारण भने बुहारीलाई दिने नागरिकताको हदबन्दी हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
सरकारले छलफलमा उठेका विषयलाई विधेयकमा संशोधन गरेर ल्याएको छ । विदेशी बुहारीलाई बिहेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रावधान थप गरेको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र दिइने उल्लेख छ ।
सरकारले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि र ज्वाईलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद नयाँ व्यवस्थालाई लागुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने कांग्रेसका सांसद अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार विवाह गर्ने वित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता र ज्वाईलाई दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्
सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयको तयार पारेको प्रस्तावअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने छैनन् । सुरुमा वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र पाउनेछन् र बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकता पाइनेछ । हाल नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि यही व्यवस्था छ तर नेपाली नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र अन्य देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, छलफलमा सांसदहरूले महिला र पुरुषबीच विभेदकारी व्यवस्था भएको बताए । यसमा लामो समय बहस भयो ।
नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमा भएको यही प्रावधान लागुपर्ने उनिहरूको जिकिर रहेको छ । तर, नेकपाका सांसदले भने यसले गर्दा तराईका जिल्लामा समस्या भएको भन्दै त्यसलाई ७ वर्ष बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रस्ताव हुबहु पास भएर कानुन बनेमा विदेशी ज्वाइँलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ ।
हाल विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरूले बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउन सक्छन् । तर, समितिमा सांसदहरूले महिला र पुरुषबीच विभेद गर्न नहुने आवाज उठाए । त्यसअनुसार नेपाली महिला नागरिकहसँग बिहे गरी १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरे विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव आएको छ ।
जसमा नेपाली महिला नागरिकसँग बिहे गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ । साथै अरू मुलुकको नागरिकता वा त्यो सरहको राष्ट्रियता जनाउने परिचयपत्र लिएको भए त्याग्नुपर्ने, असल चालचलन हुनुपर्ने र नेपाल वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न जान्ने हुनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि सांसदहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । संशोधन सहितको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी सरकारले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषयमा सासदबीच मत बाझिँदा संसदीय समितिको बैठक केही समय प्रभावित बन्यो ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यले समितिको छलफल र सुझावका आधारमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संशोधन भएर आएको दफामा मात्रै छलफल गरी निर्णयमा पुग्न दबाब दिएपछि बैठकमा केहीबेर सांसद र सभापतिबीच भनाभनको स्थिति देखा प¥यो । अधिकांश सांसदले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने भन्दै एक दिन अध्ययनका लागि समय दिन माग गरेका थिए ।
सांसद वृजेषकुमार गुप्ता, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, पम्फा भुसाललगायतले अन्तिम प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिन समय दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सभापति श्रेष्ठले भने विधेयकमाथि लामो छलफल भइसकेकाले अब पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले मातृत्व र पितृत्व ठेगान नलागेका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताको व्यवस्था, लिंग परिर्वतन पछि नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा नेपाली नागरिकसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिला र पुरुषलाई उपलब्ध गराइने अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको संशोधन पढेर सुनाएका थिए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा समितिमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ ।
सरकारले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि र ज्वाईलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद नयाँ व्यवस्थालाई लागुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने कांग्रेसका सांसद अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार विवाह गर्ने वित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता र ज्वाईलाई दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
गेका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताको व्यवस्था, लिंग परिर्वतन पछि नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा नेपाली नागरिकसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिला र पुरुषलाई उपलब्ध गराइने अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको संशोधन पढेर सुनाएका थिए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा समितिमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया