नेपालको ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्ने विभिन्न दातृराष्ट्रले प्रतिबद्धता गर्दै आएको भए पनि पूर्व निर्धारित समय तदनुरूप सबै काम भने हुने गरेको छैनन् । पहिला पहिला भारतले नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेअनुसार आयोजनाहरू नबनाएको बताइन्थ्यो । पछिल्लो समय चीन सम्मिलित केही आयोजना पनि अलपत्र परेको पाइएको छ । यसमा वेलावेला आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार चीनले थालेका केही आयोजनाको निर्माणकार्य तोकिएको मितिमा सकिएको छैन । त्यस्नै प्रतिबद्धता जनाइएका केही आयोजनामा लामो समयदेखि लगानी नआएकाले काम सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । पूर्वराजदूत र चीनसँग साझेदारी गरिरहेका व्यवसायीहरू भने त्यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालकै रहेको ठान्दछन् । उनीहरूका भनाइमा नेपाल सरकारले दुवै देशबाट आएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन चासो दिने हो भने यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
उनीहरू नेपाल सरकारलाई चीनसँग भएका सम्झौताहरूको निरन्तर निगरानी गर्न र कूटनीतिक तवरमा कुरा उठाउन सुझाब दिने गर्छन् । तर, त्यसले पनि प्रभाकारी रूपमा काम गरेको देखिँदैन । तोकिएकै समयमा काम गराउन नेपाल सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन पर्ने उनीहरू ठान्दछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भइरहेको मेलम्ची आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि इटालीको ठेकेदारलाई दिइएको थियो
भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल अहिले चीनबाट हुने भनिएको लगानीबारे चर्चा र गुनासो बढ्नुमा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदै जानु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिले हाम्रो सम्बन्ध र उठबस भारतसँग मात्र धेरै थियो त्यसैले भारतलाई मात्र हेरेर भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेकाले बिस्तारै उसलाई पनि बुझ्दै गएको अवस्था हो ।’ उनका अनुसार पहिले नेपालसँग चीनको सम्बन्ध अहिले जस्तो व्यापक नभइसकेकाले सबैकुरा राम्रै छ भन्ने ठान्नेहरूले पनि अहिले नजिकबाट चिन्न थालेपछि चीनलाई बुझेका हुन् ।
‘पहिले चिनियाँहरूले राम्रै काम गरेका पनि हुन् । तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने गरेकाले नेपालमा उनीहरूप्रति विश्वास थियो,’ बराल भन्छन्, ‘अहिले चिनियाँहरू जेमा पनि संलग्न हुन थालेका छन् । त्यसैले, मानिसहरूको सोचाइ बदलिएको हो ।’ उनका अनुसार चिनियाँहरू पहिलो जस्तो तदारुकताका साथ गर्न छाडेका छन् ।
नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एनसिसिसिआई)का उपाध्यक्ष राष्ट्रभूषण चाकुबजीचाहिँ चीनबाट आउने भनेको लगानी रोकिनु र चीनले बनाइदिने भनेका पूर्वाधार नबन्नुमा चीनको दोष कम रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयोजना ओगट्ने कुरा न चीनले गरेको छ न भारतले । दुवैले त नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका हुन् । तर, उनीहरूले काम गर्न नसक्नुको कारण नेपालमा औद्योगिक वातवारण नहुनु हो ।’ समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा उनी नेपालको वातावरण दोषी ठान्दछन् ।
उनी नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउने कुरा सुरु भएदेखि नै अवरोध सिर्जना हुने गरकाले समयमा नै काम हुन नसकेको दाबीसमेत गर्दछन् । ‘एउटा रूख काट्नुप¥यो भने कति झन्झट छ । न जग्गा अधिग्रहण सहज छ न त विदेशीले जग्गा किन्नै पाउँछ,’ चाकुबजी भन्छन्, ‘यस्तो वेलामा पैसा लगानी गर्न आउने मान्छे कसरी आउँछ ? उनले समस्या प्रट्याउँदै प्रश्न गरे ।
उनी प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहमा भ्रमणहरूका वेला जनाइएको प्रतिबद्धता र गरिएका समझदारीअनुसार एकद्वार प्रणालीबाट काम नहुँदा पनि नेपालमा चिनियाँहरूले लिएका आयोजनाहरूलाई पनि अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनले सरकारले विदेशी रकम लगानीका लागि ल्याउने वातावरण बनाउने सहजीकरण नगर्दा पनि चिनियाँहरू बिच्किएको दाबी गरे ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीचाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारले त्यहाँबाट आएको लगानी प्रतिबद्धतामा निरन्तर खोजखबर नगर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘लगानी गर्नेले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले फलोअप गर्नुपर्ने हो । त्यसमा हाम्रै कमजोरी छ ।’ उनी लगानीको उपयुक्त वातावरण नबनाइएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित नभएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् । दुवै जनाको भनाइअनुसार काम गर्ने वातावरणमा केही जटिलता देखिन्छ ।
‘कोही पनि यहाँ दान दिन आउने त होइनन्,’ कार्की भन्छन्, ‘उनीहरूले यहाँको पूर्वाधार बनाउँदा पनि लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल खोज्ने हो । त्यसका लागि हामीले नै उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।’ उनले पनि यहाँको वातावरण सहज बन्नुपर्ने संकेत गरे ।
प्राध्यापक बराल पनि सरकारले बलियो भएर काम गरी वातावरण बनाएमा मात्र चीन वा भारतले ओगटेर राखेका भनिएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार पछिल्लोपटक नेपालबाट चीनमा भएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका भ्रमणका वेला सम्झौता गरिएका कतिपय आयोजनाहरूको प्रगति खासै हुन सकेको छैन ।
त्यस्ता आयोजनाहरूमा औद्योगिक पार्क स्थापना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, त्रिशूली–गल्छी आयोजना, सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना, पूर्वी तराईको सिँचाइसम्बन्धी सम्झौता, रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन आदि छन् । त्यस्तै लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरूमा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भइरहेको मेलम्ची आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि इटालीको ठेकेदारलाई दिइएको थियो । उक्त ठेकेदार पनि काम सम्पन्न नहुँदै आर्थिक समस्यामा परेर भागेपछि उक्त आयोजना अहिले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरूले काम जिम्मा लिएपछि लम्ब्याउँदै गएर बढी भुक्तानी लिने गरेको आरोपसमेत वेलावेला लाग्ने गरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने चीनले लिएका आयोजनाहरू तथा उसले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनाहरूको काम क्रमशः अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन् । (बिबिसीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया