जनताका सेवक कि, मालिक ?

निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भन्ने गरिएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक सरकार आवधिक निर्वाचनबाट अदल बदल भइरहन्छ, तर कर्मचारी प्रशासन कायमै रहन्छ । त्यसैले, निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । राज्यको अस्तित्व सुरु भएदेखि नै कर्मचारी भर्ना गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने परम्परा सुरु भएको हो । तर, हाम्रो मुलुकमा लामो समयसम्म कर्मचारी भर्ना, वृत्तिविकास तथा अवकाशको प्रबन्ध निश्चित विधिअनुसार भएको पाइँदैन । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूकै तजबिजमा भर पर्नुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि केही वर्षसम्म यो क्रमले निरन्तरता पायो । २०१३ साल भदौ २२ गते सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन तर्जुमा गरी भर्ना, जिम्मेवारी, वृत्तिविकास तथा अवकाशको विधि तयार ग¥यो । ०६२ सालदेखि यस दिवसको सुरुवात भएको हो । यस दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, पूर्वकर्मचारी अर्थात् सेवानिवृत्तहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, उत्साहित र प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ८० लाख छ । अवकाश भएर पेन्सन लिनेहरूको संख्या एक लाखको हाराहारीमा छ । निजामती कर्मचारीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट निकै ठूलो रकम खर्च हुन्छ । अधिकांश नेपालीहरूको जनजीवन आर्थिक रूपमा असहज छ । आर्थिक रूपमा असहज जीवन बिताइरहेका जनताको करबाट नै कर्मचारीहरूलाई राज्यले तलबभत्ता तथा पेन्सन उपलब्ध गराइरहेको हो । त्यसैले, निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । वास्तवमा जनताको सेवाका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हो । तर, कर्मचारीबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाइरहेका छन् त ? आफ्ना अन्नदाताहरूको उचित सेवा तथा सम्मान निजामती कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् त ? भन्ने प्रश्नहरू निकै पेचिला बन्दै आएका छन् । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सरकारी कर्मचारीहरूले अँफूलाई मालिक र जनतालाई रैती ठान्ने गरेको देखिएको छ । सेवा लिन जाने जनतालाई कर्मचारीहरूले मीठो वचन बोलेको सम्मान गरेको उदाहरण कहीं भेटिँदैन । अधिकांश कर्मचारीहरू उल्टै जनताबाट मान–सम्मान खोज्छन् । भोलि आउनोस् भन्दै रुखो व्यवहार गरेर सेवाग्राही जनतालाई फिर्ता गरिदिन्छन् । अर्थात् आफूलाई जनताको सेवक होइन कि मालिक ठान्ने प्रवृत्ति नै नेपालको निजामती प्रशासनभित्रको कटु यर्थाथता हो ।

जुनवेलादेखि निजामती कर्मचारी दिवस मनाउन सुरु गरियो त्यो वेलादेखि कर्मचारीहरू अराजक बन्दै गएका छन् । देश तथा जनतालाई कंगाल बनाउने खालका माग राखी सरकारलाई घुँडा टेकाउने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीहरूमा देखिएको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । ‘हाजिर गरेबापत तलब काम गरेबापत घुस’ भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । अर्थात् अधिकांश कर्मचारीहरूले घुस नखाई जनताको काम गर्दैनन्, घुस पाए भने कानुनविपरीत कामसमेत गर्छन् भन्ने सन्देश गएको छ । जनताको नजरमा कर्मचारीको साख दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको छ । हिजोका दिनमा कर्मचारीहरूप्रति जनतामा निकै श्रद्धा थियो । सरकारी कर्मचारीको समाजमा ठूलो इज्जत तथा प्रतिष्ठा थियो । तर, आज जनताले श्रद्धा गर्न छाडेका छन् । समाजमा प्रतिष्ठा गिरेको छ । कर्मचारी भनेका चोर, फटाहा, घुस्याहा हुन् भन्ने भावना जनतामा यसरी नै बढ्दै जाने हो भने मुलुक ‘कोल्याप्स’ हुने सम्भावना बढ्छ । केही कर्मचारी इमान्दार, सक्षम मिहेनती पनि छन् तर उनीहरू ओझेलमा परेका छन् । उनीहरूको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा पुरस्कृत हुने, विभिन्न अवसरमा पदक पाउने कर्मचारीको सूची हेर्ने हो भने आङ् नै सिरिंग हुने अवस्था छ । पुरस्कार तथा पदकमा समेत आर्थिक लेनदेन चल्ने गरेको छ । जसले घुस खाएर धेरै रकम जम्मा गर्न सक्छ उसले नै पदक तथा पुरस्कार पाउने अवस्थाका कारण भएका इमान्दार तथा मिहेनती कर्मचारीहरूको मनोबल गिरिरहेको छ । ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ भन्ने उखान निजामती कर्मचारी प्रशासनमा सिद्ध भएको बताइन्छ ।