कस्ले कति पाए प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी ?

काठमाडौं । पर्वतारोहण, संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी पाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङल्हामु गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा परेपनि प्रदेश–२ ले जलविद्युत्, खानी, पर्वतारोहणलगायतका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा विद्युत्तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश–३, गण्डकी, प्रदेश–५, सुदूरपश्चिम र कर्णाली भए पनि प्रदेश–२ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले रोयल्टी नपाउने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युत्बाट कुल दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।

त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश–२ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले सो प्रदेशले रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको हो । विवरणअनुसार बढी विद्युत् रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा तामाकोसी गाउँपालिका दोलखा, गोकुलगंगा गाउँपालिका रामेछाप, आँबुखैरेनी नगरपालिका तनहुँ, कालीगण्डकी गाँउपालिका स्याङ्जा र भोटेकोसी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानअनुसार गरेको बाँडफाँट तथा सुत्रअनुसार विद्युत्का संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह र वरिपरिको क्षेत्र परियोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई २० प्रतिशतको दरले रोयल्टी उपलब्ध गराइनेछ । संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि सोलु नै यस्तै संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश–३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश–१, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश–५, प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउनेमा रहेका छन् । आव २०७५-७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कुल ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७ सय ८२ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६ सय ९५ बराबरको बाँडफाँट गरिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बढी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखम्बु, भरतपुर महानगरपालिका र माडीनगरपालिका चितवन रहेका छन् भने ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका पनि बढी रोयल्टी पाउनेको सूचीमा रहेको छ । खानीको रोयल्टी निस्दी गाँउपालिकालाई बढी खानी तर्फ रोयल्टी नपाउनेमा पनि प्रदेश–२ नै परेको छ । उद्योग तथा व्यवसाय प्रदेश–२ मा रहेपनि खानी अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका कारण सो प्रदेशले रोयल्टी नपाएको हो ।

आव २०७५-७६ मा खानीबाट कुल ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १ सय ६८ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सोमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समानरूपमा १५ करोड ४५ लाख ३९ हजार ४२ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । खानीबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश–५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश–३, प्रदेश–१, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः रहेका छन् । बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिकामा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ ।

यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिका दाङ, कटारी नगरपालिका उदयपुर, तिनाउ नगरपालिका पाल्पा र दुधौली नगरपालिका सिन्धुली रहेको छ । पर्वतारोहणमा प्रदेश–१ शीर्ष स्थानमा पर्वतारोहणतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेशमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८ सय ५३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४ सय ६३ बराबरको रोयल्टी बाँडफाँट गरिएको छ ।

पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश–ं ३, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–ं ५ क्रमशः रहेको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका रहेको छ । सगरमाथालगायतका उच्च हिमशंखलासमेत सोही गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले सो गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यसरी बढी रोयल्टी पाउनेमा सोलुका अन्य दुई गाउँपालिकासमेत परेको छ । त्यसमा महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका छन् ।

यस्तै मकालु गाउँपालिका संखुुवासभा र गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा परेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ ।

आयोगले परिषद् बैठकमा पेश गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली जिल्ला शीर्ष स्थानमा छ । सो जिल्लाको पाँचवटा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी पाएका छन् । त्यसमा गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाँउपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेका छन् ।

आव २०७५-७६ मा राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख १९ हजार दुई सय ६५ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानरूपमा २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ । वनबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश–१, प्रदेश–ं २, कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश–३ रहेका छन् ।