विद्यालयका अब्बल महिला नेतृत्व

लम्की । ललिता शाहीले विद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा भवनको नाउँमा बाँसको टहरा मात्रै थियो । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले विद्यालय निकै कमजोर थियो ।

अहिले त्यही विद्यालयमा ११ वटा पक्की भवन छन् । कुल ४० कक्षा कोठा र अन्य पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन् । उचित शैक्षिक वातावरणका कारण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक रमाएका छन् । शैक्षिक गुणस्तरमा विगतको तुलनामा सुधार आएको छ ।

सायद त्यसैले होला, गत जेठमा राजीनामा दिएका कैलालीको टीकापुरस्थित जनजागृति माविकी प्रधानाध्यापिका ललितालाई व्यवस्थापन समितिले विनयी शैलीमा भन्यो, ‘तपाईंले जिम्मेवारी छोड्न पाउनु हुन्न । तपाईंजत्तिको इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक पाउन हामीलाई गाह्रो पर्छ ।’

पद र जिम्मेवारी पाए जसरी पनि कुर्सीमा पुग्न लालायित हुने सामाजिक प्रवृत्तिका अगाडि आफ्नै कारणले राजीनामा दिन खोजेर पनि शाही जिम्मेवारी मुक्त हुन नपाउनुका पछाडि उनका केही प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय कुशलताले काम गरेको छ । ललिताले प्रअ छाडेर सेवाबाटै अवकाश लिने नभई त्यहीँका कुनै शिक्षकलाई प्रअ बनाउन र आफू शिक्षकमै कार्यरत रहन देखाएको सदाशयताको अहिले व्यवस्थापन समितिमा प्रशंसा भइरहेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मराज देवकोटा शाही भन्छन्, ‘ललिता अनुशासित र कर्तव्यनिष्ट हुनुहुन्छ । जुन विद्यालयको प्रअ अनुशासित हुन्छ, त्यहाँ विद्यालयको प्रशासन बलियो र अनुशासित हुन्छ ।’ विसं २०६१ जेठ १५ देखि प्रअको जिम्मेवारीमा रहेकी नेपालीका विषय शिक्षक ललिताले आफ्नो विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सन्तोजनक रहेको र शिक्षकबीच सामूहिक भावना रहेको सुनाइन् ।

शाहीले भने, ‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा चार महिनादेखि शिक्षकले तलव खाएका थिएनन् । चिठ्ठा कार्यक्रम खोलेर शिक्षकलाई तलव खुवाएँ । अहिले शिक्षकको दरबन्दी पनि पुगेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच उचित समन्वय छ ।’ नौ सय विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा पाँचजना स्थायी, ६ जना राहत, दुई अनुदान, एक बाल विकास र अन्य कर्मचारी गरी २० जना शिक्षक÷कर्मचारी छन् । विसं २०४३ सालमा स्थापित सो विद्यालयको पछिल्लो समयमा राम्रो नतिजा आएको छ । छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या पनि वृद्धि भएको छ ।

जिम्मेवारी र वातावरण पाएमा नेतृत्व तहमा महिलाले पनि नतिजा दिने गरी काम गर्न सक्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । प्रअ पद विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व हो भने व्यवस्थापन समितिको सदस्यसचिव हो । स्थानीय तहमा विद्यालय तहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक प्रकारको चुनौती पनि थपिएको सन्दर्भमा ललिताजस्तै ज्ञानोदय प्रावि, टीकापुर ५ नुक्लीपुरकी महिला प्रधानाध्यापक हिरन चौधरीले पनि आठ वर्षदेखि उदाहरणीय रूपमा प्रअको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएकी छन् । सो विद्यालयमा साना कक्षामा विद्यार्थी संख्या कम हुन थालेपछि गत वर्षदेखि ज्ञानोदयमा अंग्रेजी माध्यमबाट समेत अध्यापन सुरु गरिएको छ । अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरु गरेपछि स–साना बालबालिका पनि यहीँ पढ्न थालेका छन् ।

कैलालीको पुरानोमध्येको एक त्रिभुवन राष्ट्रिय मावि, मौरनीयामा २०६८ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमै कार्यरत उल्का विकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिएपछि यहाँको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आएको छ । प्रअ विकले भनिन्, ‘सबैको सहयोग पाइयो । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या सबै सोचेजस्तै गरी बढ्यो । विशेष गरी आमाहरू छोरीका समस्या लिएर म कहाँ आउँछन् । उनीहरू शैक्षिक समस्या मात्र नभई किशोरीका समस्याबारे पनि मसँग कुरा गर्छन् । सायद पुरुष शिक्षकसँग उनीहरू खुल्न सक्दैनन् ।’

देशभर २७ हजार नौ सय १४ सामुदायिक विद्यालयमध्ये मुस्किलले सय सामुदायिक विद्यालयमा महिला प्रअ छन् । विद्यालय तह (कक्षा १ देखि १२) सम्ममा कुल ७३ लाख ९१ हजार पाँच सय २४ विद्यार्थीमध्ये करिब एक हजारको संख्यामा छात्रा बढी छन् । काठमाडौंमा नक्सालको नन्दी रात्री, डिल्लीबजारको पद्मकन्या, कीर्तिपुरको जनसेवा, मध्यबानेश्वरको रत्नराज्यलक्ष्मीलगायत माविमा पनि हाल महिला प्रअले तुलनात्मकरूपमा राम्रो गरेका छन् । मुलुकभरका ३६ हजार पाँच सय ६८ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) मा भने सबै महिला सहजकर्ता छन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले शिक्षण सेवामा अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजातिको प्रवेशलाई प्रोत्साहन दिन र सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले ‘हाल १६ प्रतिशतमा रहेको महिला शिक्षकको संख्यालाई आगामी १० वर्षमा दोब्बर बनाएर ३३ प्रतिशत पु¥याउने र विद्यालयको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ । सो प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।