दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । विभिन्न मुलुकमा रहेर काम गरिरहेका नेपाली कामदारले सोही देशबाट श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । उनीहरुले अब श्रमस्विकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने बाध्यता हटाइने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमवाली–२०७६ लाई पाँचौ पटक संशोधन गरी कामदारलाई दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । संशोधनले विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाटै नेपाली कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने कानुनी बाटो खुलेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तयारी समेत थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले दुई वर्षको लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । पुनः सोही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा कामदारले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई लाख ७२ हजार जनाले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, राहदानीको प्रतिलिपि, अघिल्लो पटक र हाल प्राप्त गरेको भिसा, रोजगार करारपत्र, जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम भुक्तानी गरेपछि दूतावासले सहजै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ । कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम दूतावासमै बुझाउन सकिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवार र अंगभंग भएका कामदारले पालिकाबाटै आर्थिक सहायता पाउनेछन् । यसअघि आर्थिक सहायता लिनको लागि काठमाडांैमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ व्यवस्थापछि पीडितले सहायता लिनको लागि आफू बसिरहेको पालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि पालिकाले आवश्यक प्रमाण संकलन र अरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डलाई जानकारी गराएपछि बोर्डले पीडितको खातामा सहायता रकम जम्मा गरिदिनेछ ।

श्रम स्वीकृतिको म्याद नसकिएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले बिमाबापत कम्तीमा १० लाख र बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तै मृतकको बालबालिकालाई सरकारले निःशुल्करूपमा १२ कक्षासम्म पढाइदिने व्यवस्था पनि गरेको छ र परिवारलाई उपचारका लागि ५० हजारसम्म दिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका कामदारका आफन्तलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले भने बोर्डबाट १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले अब धरौटीको ब्याज पनि नपाउने भएका छन् । धरौटीको ब्याज अब वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा हुनेछ । ब्याजको केही हिस्सा भने म्यानपावरकै लागि खर्च गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट आएको ब्याज कोषमा जम्मा गरी म्यानपावरको क्षमता अभिवृद्धि र कल्याकाणकारी काममा खर्च गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार म्यानपावरको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर जम्मा गर्नेछ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार व्यवासय कोषमा जम्मा हुनेछ । यही रकम इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याकाणकारी काममा वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गरिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।