गरिब परिवारलाई परिचयपत्र

सरकारले हालसम्म ४४ हजार ९ सय ७६ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले मुलुकको २६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबका रूपमा पहिचान गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले हालसम्म ४४ हजार ९ सय ७६ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेको हो । सर्वेक्षणमा परेकोे कुल गरिब घरपरिवारमध्ये यो ११ प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वेक्षणमा अतिगरिब एक लाख ८८ हजार २ सय ३२, मध्यम गरिबमा एक लाख १९ हजार ७ सय ५४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८ सय ४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५ सय ८६ गैरगरिब पाइएका छन् । ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गरिएको थियो ।

गरिब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसंख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएका थियो । सर्वेक्षण हुने जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।

काठमाडौंका उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा वरपर क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विगतका सरकारले भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आयोग वा कार्यदल गरी १२ पटक गठन गरेको भए पनि समस्या अझै समाधान हुनसकेको छैन

यस्तै खोटाङ, भोजपुर, तनहुँ, गोरखा, रौतहट, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुुगु, बर्दिया, अछाम र कैलालीमा करिब दुुई लाख घरपरिवारलाई गरिब पहिचान गरिएको भए पनि यी १४ जिल्लामा एक परिवारलाई पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकिएको छैन ।

विगतमा ती जिल्लामा गरिएको गरिब पहिचान कार्यक्रममा केही जिल्लामा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण धनी मानिसले पनि गरिबको सूचीमा नाम दर्ता गराई परिचयपत्र लिन खोजेपछि वितरणमा समस्या भएको छ । सर्वेक्षण भएका केही स्थानमा परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएका कारण उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा वितरणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि गरिबी निवारणका लागि आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भई आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा कार्यविधि बनाएर १२ जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ । सर्वेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा ताप्लेजङु, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुला रहेका छन् ।

गत साउन १७ गते स्याङ्जाबाट सुरु गरिएको सर्वेक्षण चार महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वर्गीकरणमा परेका गरिब वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सरकारले मुलुकमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सर्वेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा नगरपालिका तथा गाउँपालिका गरी कुल ९ सय २२ स्थानीय तह छन् । सर्वेक्षणका लागि ५ सय ६८ गणक र १ सय १४ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । गणनाका लागि अत्याधुनिक विधि अपनाएर ट्याबलेटमा राखिएका आवश्यक प्रश्न सोधिने त्यसको उत्तर आएपछि केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारमूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नं, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ति विवरणलगायत विषयमा सूचना संकलन गरिनेछ । त्यसको प्रशोधन गरी नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरिबीको आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गरेका कारण वास्तविक गरिबको संख्या प्राप्त हुन सकेको छैन ।

संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नकारात्मक असर पार्ने गरेको थियो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशमा स्थिरताको वातावरणले लगानी वृद्धि भई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने हुँदा यसबाट गरिबी घट्ने विश्वास गरिएको छ ।

करिब ५० लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण उनीहरूले स्वदेश पठाउने विप्रेषणका कारण गरिबी घटेको समाचार आए पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्र तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरिबको अवस्था दयनीय देखिएको छ । मुलुकको गरिबी बढ्नुको कारण देशको जनसंख्यालाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण मानिन्छ ।

आगामी वर्षमा बाँकी ३९ जिल्लामा गरिबी पहिचानका लागि सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिने छ । मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरिब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममार्फत उनीहरूका आयआर्जन वृद्धिका अवसर उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

गरिबलाई दिइने परिचयपत्रका आधारमा उनीहरूलाई लाभान्वित बनाउने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । गरिबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरिबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुनसकेको छैन ।

भूमिको अभावमा गरिबी ः केही मानिसको पहुँचमा भूमि नभएका कारण पनि गरिब बन्न पुगेका छन् । गरिबी न्यूनीकरणका लागि भूमि व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । भूमि उत्पादनको स्रोतका साथै पुँजी पनि हो ।

सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमा भूमिहीन (सुकुम्वासी) तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंका उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा वरपर क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विगतका सरकारले भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आयोग वा कार्यदल गरी १२ पटक गठन गरेको भए पनि समस्या अझै समाधान हुनसकेको छैन ।

सामाजिक रूपान्तरणका लागि युवा–नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले भूमिहीन सुकुम्वासीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कुपण्डोल, जडिबुटी र नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सुकुम्वासीका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनका लागि सिलाइ बुनाइ, ब्युटीपार्लरजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक भिक्टेरी थापाले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित सो विधेयकमा भूमिहीनलाई तोकिएको जमीन निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई भने जमिनको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन तथा जमिन कमाइरहेको अवधिसमेत हेरेर निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीकोबाहेक १० वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराइने वा सामुदायिक बसोवासको व्यवस्था मिलाइने वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।